मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्ति अघि बढाउन बारको माग

नेपाल बार एसोसिएसनले सरकारसँग यथाशीघ्र प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउन माग गरेको छ । बार पदाधिकारीले मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेट गरी न्यायपालिकाको नेतृत्व चाँडो नियुक्त गर्न माग गरेको हो ।

बार अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे, महासचिव अञ्जिता खनालसहितका पदाधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीलगायत १५ जनाको प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई भेटेर यस्तो माग गरेको हो ।‘संसद् र सरकार मिलेर न्यायपालिकालाई हेपेको हो । एक वर्षदेखि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेको, सर्वोच्च अदालतमै पाँचजना न्यायाधीश रिक्त रहेको अवस्थाबारे हामीले उहाँलाई ध्यानाकर्षण गराएका हौँ,’ बार अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘यो चिन्ताको विषय हो । १५–१६ जना न्यायाधीशले कसरी न्यायसम्पादन प्रभावित हुन्छ, यो गम्भीर चासोको विषय हो भन्यौँ ।’

बारका तर्फबाट अध्यक्ष घिमिरेले धारणा राखेका थिए । आफूहरूले सरकारले गर्न नसकेका कामको विरोध गर्ने र सरकारका क्रियाकलाप नजिकबाट नियालिरहेको भन्दै उनले वीरगन्जमा हुन गइरहेको कार्यकारिणी बैठकबाट यो विषय उठाइने बताएका थिए ।

संसद् र सरकार मिलेर न्यायपालिकालाई हेपेको हो । एक वर्षदेखि प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति हुन नसकेको, सर्वोच्च अदालतमै पाँचजना न्यायाधीश रिक्त रहेको अवस्थाबारे हामीले उहाँलाई ध्यानाकर्षण गराएका हौँ । यो चिन्ताको विषय हो । १५–१६ जना न्यायाधीशले कसरी न्यायसम्पादन प्रभावित हुन्छ, यो गम्भीर चासोको विषय हो भन्यौँ ।

 गोपालकृष्ण घिमिरे अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन

‘प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा म सचेत छु । बारको भूमिकाको हामी सम्मान गर्छौँ र न्यायाधीश नियुक्तिका विषयमा जानकारी छ भन्नुभयो,’ घिमिरेले भने, ‘न्यायाधीश नियुक्ति नहुँदाको अवस्थाबारे हामीले महसुस गरेका छौँ । हामी यो कामका लागि अगाडि बढ्छौँ भन्नुभयो ।’ हाल सर्वोच्चमा पाँच र जिल्ला अदालतमा ३२ न्यायाधीशको पद रिक्त छ । यसैगरी, उच्च अदालतका ६ मुख्य न्यायाधीशसहित ४१ न्यायाधीश नियुक्ति हुन सकेको छैन ।

निवर्तमान प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराउपर १ फागुन ०७८ मा प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए । त्यसयता सर्वोच्चमा दुई कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश भइसकेका छन् । दीपककुमार कार्कीले असोजमा उमेरहदका कारण अवकाश पाएपछि हाल हरिकृष्ण कार्कीले कामु प्रधानन्यायाधीशका रूपमा न्यायालयको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् सक्रिय नहुँदा उक्त पद कामुको भरमा चलेको हो । प्रधानन्यायाधीशका साथै न्यायाधीश नियुक्तिका लागि संसदीय सुनुवाइ आवश्यक भए पनि सुनुवाइ समिति गठन नहुँदा ती सबै प्रक्रिया रोकिएका छन् । नेपाल बारले यसअघि पनि १ फागुनमा विज्ञप्ति जारी गर्दै कामुको भरमा न्यायालय चल्न नहुने स्पष्ट पारेको थियो ।