मुख्य समाचार डिजिटल संस्करण

वरिष्ठताक्रम संशोधनविरुद्ध बारको विरोध अभियान

कानुन व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपरिषद्ले गरेको वरिष्ठताक्रम संशोधनविरुद्ध विरोध अभियान सुरु गरेको छ। 

पाँचबुँदे माग राख्दै न्यायपरिषद्ले गरेको वरिष्ठताक्रम संशोधन खारेजीको मागसहित अभियान सञ्चालन गरिएको बारले जनाएको छ। 

‘न्यायपरिषद् नियमावलीमा भएको गैरसंवैधानिक र गैरन्यायिक संशोधन तत्काल खारेज गर,’ मागमा भनिएको छ। न्यायालयमा व्याप्त भ्रष्टाचार, विकृति, विसंगति अन्त्य गरी न्यायिक स्वच्छता कायम गर्नुपर्ने, स्वतन्त्र न्यायपालिकाको रक्षा गर्नुपर्ने तथा बिगो, जरिवाना तिरेपश्चात् मात्र पुनरावेदन, दोहोर्‍याइपाउँ निवेदन दर्ता गर्ने स्वेच्छाचारी र गैरन्यायिक कार्यको अन्त्य गर्नुपर्ने माग बारको छ। 

साथै मुलुकी फौजदारी संहिताको दफा १५५ मा भएको संशोधन खारेज गरी पूर्ववत् व्यवस्था लागू गर्नसमेत माग गरिएको छ। 

२१ माघदेखि अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि बार इकाइ परिसरमा उल्लिखित माग संलग्न गरी कालो पृष्ठभूमिका सेतो अक्षरले ब्यानर राखी विरोध अभियान सञ्चालन गर्न बारले आग्रह गरेको हो। बारको १५ र १६ पुसमा सम्पन्न केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकबाट प्राप्त सुझावसमेत समावेश गरी १९ माघमा विरोध अभियान चलाउने निर्णय सार्वजनिक गरिएको हो। 

परिषद्को निर्णयअनुसार १ असोजमा नेपाल राजपत्रमा न्यायपरिषद् (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०८० प्रकाशित भएको थियो। जसअनुसार न्याय सेवाका राजपत्रांकित श्रेणीका कर्मचारीहरू उक्त पदमा नियुक्तिका मितिबाट नै न्यायाधीशको वरिष्ठताक्रममा जोडिनेछन्। 

न्यायाधीशमा पछि नियुक्त भए उनीहरू राजपत्रांकित पदमा नियुक्त हुनुभन्दा अघि न्यायाधीश बनेकाहरू ती कर्मचारीहरूभन्दा वरिष्ठताक्रममा तल परेका छन्। 

बारले यो निर्णयको सुरुदेखि नै विरोध गर्दै आएको छ। परिषद्लाई समेत यसको जानकारी छ। तर, परिषद् र बार दुवै पछि हट्ने मनस्थितिमा देखिँदैनन्। यसले बार बेन्चको दूरी अझै बढ्ने निश्चित छ।