- वि.सं २०८१ बैशाख १३ बिहीबार
नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश नियुक्ति नभए आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएको छ।
बुधबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै बारका अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता गोपालकृष्ण घिमिरेले सर्वोच्च र सरकार दुवैलाई चेतावनी दिए।
‘हामीले चैत १४ चैत गते कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशलाई फुल्ली अटोमेटेड प्रणालीमा जान भन्दै औपचारिक रूपमा ध्यानाकर्षण पत्र बुझायौँ। आज पत्र बुझाएको ठ्याक्कै १५ दिन भयो। आजसम्म पूर्ण बैठक बसेको छैन। हामी लगभग आन्दोलनको श्रेणीमा पुगेका छौँ। सातदेखि १० दिन हेर्छौँ,’ उनले भने।
व्यवस्थापिका र कार्यपालिकाले न्यायपालिकालाई हेपेको भन्दै संसदीय सुनुवाइ समिति गठन नहुनु दुःखद रहेको भन्दै यो अवस्था बारले हेरेर नबस्ने उनको भनाइ थियो। निर्वाचन हुनुपर्ने, सभामुख चाहिने, प्रधानमन्त्री चाहिने, तर प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनुनपर्ने ?’
बिहीबार संवैधानिक परिषद् अध्यक्षसमेत रहने प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने र आफ्ना माग राख्ने उनले बताए। पटकपटक संवैधानिक परिषद् अध्यक्ष भेट्दा पनि मागबारे गम्भीर नदेखिएको भन्दै उनले सातदेखि १० दिनभित्र माग सम्बोधन नभए आफूहरू आन्दोलन गर्ने मनस्थितिमा रहेको बताए।
‘हामीले तत्कालीन प्रधानमन्त्री देउवा, प्रचण्ड, वर्तमान सभामुखसमेतलाई भेटिसक्यौँ। म सर्वोच्च अदालतलाई पनि भन्न चाहन्छु, सर्वोच्च फुल्ली अटोमेसनका विषयमा बोलेन भने हामी देशभरका बार अध्यक्ष, कानुन व्यवसायीसँग नजिक रहेर एउटा अभियान सञ्चालन गर्छौँ,’ घिमिरेले भने।
गत वर्ष १ फागुनमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराउपर प्रतिनिधिसभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएसँगै न्यायपालिका कामुको भरमा चलेको छ। संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट प्रधानन्यायाधीशको नियुक्ति हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।
