अर्थ प्रिन्ट संस्करण

सरकारको निर्देशन पर्खंदै एमडिएमएस 

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको निर्देशनपछि स्थगित भएको नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको मोबाइल डिभाइस म्यानेजम्यान्ट सिस्टम (एमडिएमएस) सञ्चालन कार्य अन्योलमा परेको छ । विदेशबाट आउने नेपाली नागरिकले साथमा ल्याउने मोबाइलमा भन्सार छुटका विषयमा सरकारले कुनै नीगिगत निर्णय नगर्दा एमडिएमएस लागू प्रक्रिया अन्योलमा परेको हो । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अवैध रूपमा नेपाल भित्रिएका मोबाइल सेटलाई नियन्त्रण गर्न गत असोजमा आंशिक लागू गरेको एमडिएमएस प्रणाली पुस १५ देखि पूर्ण रूपमा सञ्चालन गर्ने घोषणासमेत गर्‍यो । यो सिस्टम सञ्चालनमा आएपछि नेपालभित्र चल्ने सबै मोबाइल अनिवार्य रूपमा दर्ता हुनुपर्नेछ । यसले नेपालमा खरिद गरिएका मोबाइल मात्रै नेपालमा चल्ने हुन्छ । तर, विदेश गएका नेपालीले साथमा ल्याउने मोबाइलको हकमा भने व्यक्ति आफैँले सिस्टम दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्ता मोबाइल दर्ता गर्दा मोबाइलको वैधानिकता प्रमाणित गर्न भन्सार विभागले प्रज्ञापनपत्र अनिवार्य प्रदान गर्नुपर्ने प्राधिकरणले व्यवस्था गरेको छ ।

तर, भन्सार विभागले विदेशबाट आउने व्यक्तिले साथमा ल्याएको एउटा मोबाइललाई मात्रै प्रज्ञापनपत्र दिने भयो । विदेशमा नै प्रयोग गरिएको मोबाइल पनि नेपालमा नचल्ने अवस्था आयो । यस्तो व्यवस्थाको चौतर्फी विरोध भयो, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपाली कामदारले नो रेमिट्यान्स अभियान सुरु गर्ने अभियान चलाए । विरोधको दबाबपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले तत्काल एमडिएमएस सञ्चालन नगर्न आदेश दिए । आदेशपछि एमडिएमएस तत्कालका लागि स्थगित गरियो । 

त्यस्तै, प्रधानमन्त्री दाहालले विदेशबाट आउने नेपालीले मोबाइल ल्याउने प्रक्रियालाई सरल बनाउन निर्देशन दिए । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनसँगै दुईवटासम्म मोबाइल ल्याउन मिल्ने व्यवस्था गर्ने तयारी गरेको भनिए तापनि अर्थ मन्त्रालयले यस विषयमा कुनै निर्देशन जारी गरेको छैन । फलस्वरूप एमडिएमएस सञ्चालन अन्योलमा परेको प्राधिकरणका निर्देशक सुरेन्द्रलाल हाडाले बताए । ‘हामी प्राविधिक रूपमा तयार छौँ । समस्या त सरकारको भन्सार नीतिमा हो । हामी त सरकारको निर्देशनको पर्खाइमा छौँ,’ उनले भने । उता भन्सार विभागका कार्यवाहक सूचना अधिकारी राम मैनालीका अनुसार मोबाइलमा भन्सार छुटको विषयमा संस्थागत कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढेको बताए । अहिले पनि पहिलाकै व्यवस्थामा मोबाइल ल्याउने छुट छ । नयाँ प्रक्रिया अगाडि बढेको छैन । 

वार्षिक १४ अर्बको अवैध मोबाइल 
नेपालमा वार्षिक १४ अर्ब रुपैयाँबराबरको अवैध मोबाइल सेट भित्रिने गरेको नेपाल मोबाइल वितरक संघले जनाएको छ । संघका अनुसार विभिन्न नाका तथा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुँदै अवैध मोबाइल सेट भित्रिन्छ । नेपालमा वार्षिक ३८ अर्बदेखि ४० अर्बबराबरको वैधानिक मोबाइल सेट अयात हुन्छ ।

भन्सार छुट वा निःशुल्क दर्ताको माग
नेपाल मोबाइल वितरक संघले विदेशबाट आउने नेपालीले साथमा ल्याएको मोबाइलमा भन्सार छुट वा एमडिएमएसमा निःशुल्क दर्ताको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सिस्टम सञ्चालनमा नआउदा नेपाली बजारमा अवैध रूपमा मोबाइल भित्रिने क्रम बढेको संघले जनाएको छ । त्यस्तै, एमडिएमएस सिस्टमको विषयमा भ्रामक सूचना फैलाइएको संघका अध्यक्ष दिनेश चुल्याद्ययोले गुनासो गरेका छन् । ‘एमडिएमएस सिस्टमले विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल सेट नेपालमा नचल्ने भनिएको होइन । मोबाइल सेट दर्ता गर्नुपर्छ भनिएको हो,’ उनले भने । तर, सर्वसाधारणमा सिस्टम सञ्चालन भएपछि विदेशबाट ल्याइएका मोबाइल नै नचल्ने बुझाइरहेको उनले बताए । प्राधिकरणले एमडिएमएस सञ्चालनका लागि करिब एक अर्ब लगानी गरेको छ । करिब पाँच वर्षको गृहकार्यपछि एमडिएमएस सञ्चालनमा ल्याएको उनले बताए ।  

नेपाल सरकारले ०७७ साल जेठ १० गते राजपत्रमा सूचना जारी गर्दै विदेशबाट आउने नेपालीले आफ्नो साथमा नयाँ एउटा मोबाइल सेट ल्याउन पाउने व्यवस्था गरेको छ । सोभन्दा बढी ल्याएका एउटा सामान्य मोबाइल सेटको हकमा भन्सारले १५ प्रतिशत भन्सार शुल्क लिँदै आएको विभागले जनाएको छ । विभागका अनुसार  अनुसार १३ प्रतिशत भ्याट र २ प्रतिशत अन्तःशुल्क कर लिइन्छ । त्यस्तै, स्मार्ट मोबाइल सेटको हकमा १८ प्रतिशतसम्म भन्सार शुल्क लिइन्छ । १३ प्रतिशत भ्याट र ५ प्रतिशत अन्तःशुल्क लिइन्छ ।