सत्ता समीकरणमा समेत प्रभाव पर्न सक्ने गरी गृह मन्त्रालयको विवाद बढ्दै जाँदा एक–अर्कामाथि दबाब बनाए पनि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी ओली अहिलेको गठबन्धनमा ठूलो समस्या पैदा नहोस् भन्नेमा सचेत देखिएका छन् । गृह मन्त्रालय विवादमा रास्वपा अध्यक्ष लामिछानेसँग विकल्प भने साँघुरिँदै गएका छन् । गृह मन्त्रालय विवाद राष्ट्रपति निर्वाचनसमेत प्रभावित पार्ने ‘फ्याक्टर’ हुने भएकाले यसको व्यवस्थापन राजनीतिक रूपले महत्वपूर्ण रहनेछ । 

नागरिकता विवादमा सर्वोच्चको अदालतको फैसलासँगै सांसद पद गुमाएका लामिछानेले उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री पनि गुमाएका छन् । जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंबाट नेपाली नगारिकता पुनः प्राप्ति गरेपछि लामिछानेले पुनः गृह मन्त्रालय दाबी गरेका छन् । लामिछानेले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेरै र एमाले अध्यक्ष केपी ओलीमार्फत पनि दबाब बढाएका छन् । 

केन्द्रीय कार्यालय पेरिसडाँडामा मंगलबार बसेको माओवादी पदाधिकारी बैठकमा प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले पूर्णपाठ नआएसम्म गृह मन्त्रालयबारे थप निर्णय नहुने स्पष्ट गरेका छन् । ‘जबसम्म सर्वोच्चको पूर्णपाठ आउँदैन, तबसम्म गृह मन्त्रालयबारे थप निर्णय हुँदैन,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै सचिव गणेश साहले भने, ‘रविलाई गृहमन्त्री बनाउन दबाब दिइराखेका छन् । तर, अदालतको पूर्णपाठ नआएसम्म केही निर्णय हुँदैन ।’

लामिछानेलाई गृह मन्त्रालय दिन एमाले अध्यक्ष ओलीबाट दबाब आए पनि तत्काल कुनै निर्णय नहुने प्रचण्डको भनाइ थियो । बैठकपछि प्रधानमन्त्रीले गृह मन्त्रालयलाई लिएर गठबन्धन टुट्न नदिने प्रयासमा रहेको र फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्रीले नै राख्नुपर्ने सुझाव आएको बताएका छन् । ‘सकेसम्म गठबन्धन नटुटोस् भन्ने कोसिस छ,’ ‘प्रचण्डले भने, ‘अदालतको पूर्णपाठ कुर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने धेरै सुझाव छ, हामी सल्लाह गर्दै छौँ ।’

गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउने कि नबनाउने भन्ने विषय पनि बाँकी रहेको साहले बताए । ‘गैरसांसदलाई मन्त्री बनाउँदा अरूमा पनि इच्छा जाग्न सक्छ । सन्देश पनि राम्रो जाँदैन । त्यसबारे सोचविचार गरेरै निर्णय हुन्छ,’ प्रचण्डको भनाइ उद्धृत गर्दै साहले थपे । हाल गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नै सम्हालेका छन् ।

प्रवक्ता कृष्णबहादुर महराले गृह मन्त्रालय प्रधानमन्त्री आफैँले राख्ने बताए । बैठकपछि उनले भने, ‘अदालतबाट पूर्णपाठ आउन बाँकी छ । त्यो नआउँदासम्म केही निर्णय हुँदैन । अहिले प्रधानमन्त्री आफैँले राख्नुभएको छ । गृहमन्त्री कसलाई बनाउने भन्ने विषय त्यसपछि मात्रै थाहा हुन्छ ।’ बैठकमा सदस्यहरूले सर्वोच्चको फैसलाको पूर्णपाठ नआएसम्म र राहदानी छानबिन प्रक्रिया नसकिएसम्म लामिछानेलाई मन्त्री नबनाउन सुझाव दिएका थिए ।

मंगलबार बालकोटस्थित निवासमै पुगेर लामिछानेले ओलीसँग आधा घन्टा कुराकानी गरेका थिए । ‘अध्यक्ष कमरेड यो गठबन्धन बन्दा भएका पूर्वसहमतिमा सम्बन्धित पक्ष इमानदार हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा हुनुहुन्छ,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै सञ्चार संयोजक रामशरण बजगाईंले भने, ‘भेटमा रास्वपाका अध्यक्षले आफ्ना विषय राख्नुभो, पार्टी अध्यक्षले पूर्वसहमति कार्यान्वयन गर्ने गरी नै छलफल हुन्छ भन्नुभएको छ ।’