राष्ट्रिय दलित आयोगले नेपाल प्रहरीका सबै इकाइ दलित कक्ष स्थापना गर्न निर्देशन दिएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक धीरजप्रताप सिंहलाई आयोगको कार्यालयमा बोलाएर छलफलपछि यस्तो निर्देशन दिएको हो।

संसदीय समितिको निर्देशनपछि सरकारले नै दलित कक्ष स्थापना गर्न निर्देशन दिइसकेकाले उक्त निर्देशनको तत्काल कार्यान्वयन गर्न आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले प्रहरी महानिरीक्षक सिंहलाई निर्देशन दिएका हुन्। 

उनले भने, ‘संघीय संसद्को कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिका तत्कालीन सभापति कृष्णभक्त पोखरेलले नै गृह मन्त्रालयलाई प्रहरीका हरेक इकाइमा दलित कक्ष गठन गर्न निर्देशन दिएको थियो। त्यसै निर्देशनअनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई लिखित निर्देशन नै दिइसक्नुभएको थियो। त्यसैले, उक्त निर्देशनअनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालय तत्काल कार्यान्वयनमा जानुपर्यो।’

प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले भने प्रहरीका मुद्दा चल्ने सबै इकाइमा रहेको महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक कक्षले नै दलित कक्षको काम गर्दै आएको जानकारी गराए। 

उनले भने, ‘हामीसँग पहिलेदेखि नै हेडक्वार्टरमा नै महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक निर्देशनालय छ। उक्त निर्देशनालय मातहत सबै मुद्दा चल्ने इकाइमा महिला, बालबालिका तथा जेष्ठ नागरिक कक्ष छन्। ती कक्षले नै दलित कक्षको पनि काम गरिरहेको छ। दलित कक्ष नै छुट्टै बनाउँदा त्यसले अर्को अर्थ दिने हो कि भनेर हामीले छुट्टै नबनाएको हो।’

आयोगका सदस्यसमेत रहेका प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले भने प्रहरीका सबै इकाइमा छुट्टै दलित कक्ष नै निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। 

उनले प्रहरी महानिरीक्षक सिंहलाई संसदीय समितिको निर्देशन र गृह मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार नै प्रहरी प्रधान कार्यालयले छुट्टै दलित कक्ष निर्माण गर्नुपर्ने बताए। 

आयोगले जातीय छुवाछुतका मुद्दाबारे प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गर्दा अझै पनि प्रहरी संवेदनशील नभएको, उजुरी नलिने गरेको भन्दा जातीय छुवाछुतका मुद्दामा संवेदनशील हुन पनि प्रहरी महानिरीक्षकलाई निर्देशन दिएको छ।

यस्तै, सामाजिक सञ्जालमा जातीय विभेदविरुद्धका अभिव्यक्ति पछिल्लो समय बढिरहेको भन्दै त्यस्ता कार्यविरुद्ध प्रहरीको साइबर ब्युरो चनाखो भएर काम गर्नुपर्नेमा आयोगले जोड दिएको छ।

छलफलमा आयोगका सदस्य मेहल पार्टी, मीना सोबलगायतको उपस्थिति रहेको थियो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले यसै विषयमा केही दिनभित्र प्रहरी प्रधान कार्यालय र आयोगका बीचमा छलफल तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गर्ने प्रहरी महानिरीक्षक सिंहले जानकारी गराएका थिए।