मुख्य समाचार प्रिन्ट संस्करण

उपत्यकाका सडकका समस्या समाधान गर्न कार्य विभाजन गरिँदै, १५ दिनभित्र समस्याको पहिचान गर्न मन्त्री श्रेष्ठको निर्देशन 

उपत्यकाका सडकमा भएका सबैखाले समस्या समाधानका लागि सरोकारवाला निकायबीच कार्य विभाजन हुने भएको छ । सडकका समस्या समाधान गर्न महानगरपालिका, सडक विभाग, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बागमती सभ्यता विकास समिति, उपत्यका विकास प्राधिकरणलगायत निकाय पन्छिएपछि उनीहरूको जिम्मेवारी प्रस्टसँग तोक्न लागिएको हो । 

यसका लागि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले ती निकायलाई आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेका सडक, फुटपाथ, ढल, नदीसँग सम्बन्धित समस्या पहिचान गरेर १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा पेस गर्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रालयमा बुधबार बसेको बैठकमा मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साह, ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जन, उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख जानुका ढकाल, बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष उद्धव तिमेल्सिनालगायतलाई आफ्नो कार्यक्षेत्र र त्यहाँ भएको समस्या खोज्न लगाएका हुन् । उनले यसका आधारमा जसको जिम्मेवारीभित्र समस्या पर्छ उसैलाई समाधान गर्न लगाइने बताए । ‘उपत्यकाका सडकमा कसले के काम गरिरहेको छ ? भन्नेबारे समन्वय हुँदैन, जथाभावी काम हुँदा सडक प्रयोगकर्ता र सवारीचालकलाई सास्ती हुने गरेको छ,’ मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘सहरका सामान्य समस्या समाधान गर्ने निकाय एकअर्काबीचमा पन्छिनुहुँदैन, सडक सबैको साझा हो ।’ 

खाल्डा, लत्रिएका बिजुलीका तार, फुटपाथ र ढल बिग्रिएको, अवैध संरचनाले सडकमा अवरोध पुर्‍याएका स्थानहरू पहिचान गर्न मन्त्री श्रेष्ठले निर्देशन दिए । उनले कुन निकायले सडकमा के काम गर्दै छ भन्नेबारे एकाअर्कालाई जानकारी गराउनुपर्ने, मन्त्रालयसँग अनुमति लिनुपर्ने, काम सकिएपछि समाधान गर्नुपर्ने बताए । ‘सडककै समस्याका कारण सर्वसाधारणले निकै सास्ती भोगिरहेका छन्, यसले सरकारी निकायकै बदनाम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले आ–आफ्नो दायित्व र काममा जिम्मेवार बनौँ ।’

सहरी समस्या समाधान गर्न अब हरेक १५ दिनमा बैठक
सहरी समस्या समाधानको लागि काठमाडौं र ललितपुर महानगर, उपत्यका विकास, प्राधिकरण, बागमती सभ्यता, सडक विभागलगायत निकायको उपस्थितिमा अब हरेक १५ दिनमा बैठक बस्ने निर्णय भएको छ । बैठकमा उपस्थित नभएर स्पष्टीकरण सोधिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बैठकमा सहभागी मेयर, महानिर्देशक तथा प्रमुखहरूले तोकिएको नियम पालना गर्ने सहमति र प्रतिबद्धता जनाएका छन् । पहिलो चरणमा १५ दिनभित्र समस्या र क्षेत्राधिकारबारे मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने र दोस्रो चरणमा जसको क्षेत्रभित्र समस्या छ सोही निकायले समाधान गर्नुपर्ने बैठकमा निर्णय भएको छ ।

अवैध टहरा भत्काउन सहयोग गर्नुपर्‍यो : मेयर साह 
काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन्द्र साहले बैठकमा अवैध घरटहरा हटाउने सम्बन्धमा सहयोग मागेका छन् । सुरक्षा र आवश्यक उपकरण दिन सडक विभाग तथा अन्य निकायसँग माग गरेका थियो । ‘हामीकहाँ अवैध टहरा हटाउने काम भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो कामलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ, यसमा सडक विभाग, मन्त्रालय, प्राधिकरण र सुरक्षा निकायको सहायता चाहिन्छ ।’ 

खरिद ऐनले काम गर्न  दिएन : मेयर महर्जन 
ललितपुर महानगरका मेयर चिरिबाबु महर्जनले विकास निर्माणका काममा खरिद ऐनले बाधा पुर्‍याएको बताए । उनले यो ऐन संशोधन गर्नुपर्ने बताए । बैठकमा मेयर महर्जनले ललितपुरमा खाल्डाखुल्डी र सडकमा अन्य समस्या नभएको दाबी पनि गरे ।   

समन्वय र सहकार्य आवश्यक छ : ढकाल
उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख जानुका ढकालले सहरी विकासमा सरकारी निकायबीच समन्वय र सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन् । ‘उपत्यकामा थुप्रै समस्या छन्, सडकमा खाल्डाखुल्डी छन्, बिजुुलीका तार यत्रतत्र झुन्डिएका छन्,’ उनले भनिन्, ‘यो सहरका लागि जोखिम हो ।’