- वि.सं २o८१ बैशाख २२ शनिबार
सत्तासाझेदार दलहरूले सुशासन, प्रभावकारी सेवाप्रवाह र समृद्धिका लागि बाधक कानुनमा व्यापक हेरफेर गरेर जाने नीति अंगीकार गर्ने भएका छन् । सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदामा दलहरूले संसद्को पहिलो अधिवेशनमा कम्तीमा एक दर्जन कानुन निर्माण वा परिमार्जन गरेर सरकारको काम प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरेका छन् ।
संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्वका पूर्वाधार आयोजनाको शीघ्र कार्यान्वयनसँग सम्बन्धित (सनसेट ल), नागरिकतासम्बन्धी ऐन, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी समायोजन ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, स्वास्थ्य सेवा ऐन, शिक्षा सेवा ऐन, छाता विश्वविद्यालय ऐन, इ–गर्भनेन्ससम्बन्धी ऐन पारित गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा छ ।
सुशासन, प्रभावकारी सेवाप्रवाह र समृद्धिको अभियानमा बाधक रहेका नीति, ऐन तथा संरचना फेर्ने, अति राजनीतिकरणका कारण अक्षम बनेका राज्यका विभिन्न संस्थाहरूलाई पुनर्संरचना गरी सक्षम र व्यावसायिक बनाउने, राज्यका निकायहरूबीच अन्तरनिकाय समन्वयको प्रभावकारी व्यवस्था गर्ने र कार्यसम्पादनको सुनिश्चितताका लागि प्रभावकारी अनुगमन गर्ने गरी सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएका छन् ।
प्रभावकारी कामका लागि अधिकारसम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव र सिफारिसअनुरूप न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार गर्ने एवं आमनागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चित गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा राखिएको छ । नागरिक प्रशासन र सुरक्षा निकायलाई सक्षम, व्यावसायिक र जनताप्रति उत्तरदायी बनाउन विज्ञ सम्मिलित उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गरी त्यसको प्रतिवेदनअनुरूप व्यापक सुधार प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि कार्यक्रममा छ ।
यसबाहेक सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकारसम्पन्न बनाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समेटिएको छ ।
न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएको विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र जोकोही भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने र भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनी कठघरामा पुग्नेछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।
कुनै पनि नेपाली नागरिक नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनबाट र नागरिकका अधिकार उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनु नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्ने र यसका लागि सरकारले पूर्णता पाएको एक महिनाभित्र नेपाली नागरिकका सन्तानले नागरिकता नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्ने र सबै नेपालीलाई एक वर्षभित्र राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण गरिसक्ने कार्यक्रममा छ ।
सरल र सहज सार्वजनिक सेवाको प्रबन्ध गर्न सेवाग्राहीलाई अहिले भोग्नुपरेको लाइनको सास्तीबाट मुक्त गराउने, सरकारी सेवाहरू अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराउने, सरकारी सेवाहरू तोकिएको समयमा उपलब्ध गराउन टाइमकार्ड प्रणाली लागू गर्ने कार्यक्रममा छ । नेपालको भौगोलिक एकीकरणको ऐतिहासिकतालाई स्मरण र सम्मान गर्दै पृथ्वीजयन्तीका दिन २७ पुसमा सार्वजनिक बिदा दिने न्यूनतम साझा कार्यक्रममा छ । सत्तारूढ दल राप्रपाले सरकारलाई समर्थनका लागि यसलाई सर्त नै बनाएको थियो ।
शान्तिप्रक्रिया र संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी बाँकी काम अविलम्ब सम्पन्न गर्ने, यसका लागि प्रचलित ऐनमा संशोधन गर्ने सम्बन्धमा विगतमा भएको सहमतिसमेतलाई आधार बनाउनेलगायतका विषय कार्यक्रममा समेटिएको छ । न्यूनतम साझा कार्यक्रमको १८ बुँदे मस्यौदामा अर्थतन्त्रको सबलीकरण, मेक इन नेपाल, गुणस्तरीय शिक्षा, निरोगी नेपाल : स्वस्थ नागरिक, खाद्य, आवास र खानेपानी, कृषि क्षेत्रको रूपान्तरण, ऊर्जा विकास, मर्यादित श्रम, सार्वजनिक यातायात र सडक पूर्वाधार, वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र सुकुमबासी समस्या समाधान, सहज सञ्चार सुविधा र युवा तथा खेलकुदलगायतका विषय पनि छन् ।
कार्यक्रम निर्माणका लागि गठित कार्यदलको शुक्रबारको बैठकले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको मस्यौदा टुंगो लगाएको हो । सत्तासाझेदार दलहरूको शनिबार बस्ने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको बैठकले मस्यौदामाथि छलफल गरेर अन्तिम निर्णय लिएपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने सरकारको तयारी छ । ‘कार्यदलबाट मस्यौदा टुंगिएको छ, शनिबारको शीर्ष नेताहरूको बैठकमा पेस गरिनेछ,’ कार्यदलका सदस्य राप्रपाका नेता धवलशमशेर राणाले भने, ‘शीर्ष बैठकले पास ग¥यो भने आजै न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक हुन सक्छ ।’
कार्यदल सदस्य तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रवक्ता मुकुल ढकालले सुशासन कायम गर्ने, सरकारको प्रत्यक्ष सेवासँग जोडिएका विषय सम्बोधन गरेर जनतालाई परिवर्तनको आभास दिलाउने गरी न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनेको बताए । ‘मूलतः सुशासनसम्बन्धी, जनताको सेवाप्रवाहसँग जोडिएका एजेन्डा समेटेर जनतालाई प्रत्यक्ष परिवर्तनको आभास दिलाउने गरी कार्यक्रम बनेको छ,’ ढकालले सञ्चारकर्मीहरूसँग भने, ‘प्रत्येक क्षेत्रलाई समेट्ने गरी सबै दलको सुझाव समेटेर कार्यक्रम बनेको छ, जनतालाई खुसी बनाउने गरी नै कार्यक्रम आउँदै छ ।’
