विश्व डिजिटल संस्करण

सुकीविरुद्धको मुद्दामा अन्तिम बहस

संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले जेलमा रहेकी प्रजातन्त्रवादी नेतृ आङ सान सुकीको रिहाइको माग गरेपछि म्यानमारको अदालतले सोमबार बाँकी अन्तिम मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सन् २०२१ को फेब्रुअरीमा सेनाले सुकीको सरकार अपदस्थ गरेपछि सुकी जेलमा छिन्। नोबेल पुरस्कार विजेता ७७ वर्षीया सुकीलाई भ्रष्टाचारदेखि अवैध रूपमा वाकी–टकी आयात गर्ने र सरकारी गोपनीयतासम्बन्धी ऐनको उल्लंघन गरेको १४ वटा अभियोगमा यसअघि नै दोषी ठहर गरिएको छ।

अधिकारवादी समूहहरूले यो मुद्दालाई ढोंगको संज्ञा दिएका छन्। बुधबार संयुक्त राष्ट्रसंघको सुरक्षा परिषद्ले म्यानमारको ‘कु’पछिको अवस्थाबारे आफ्नो पहिलो प्रस्तावमा सुकीलाई रिहा गर्न जुन्तालाई आग्रह गरेको छ।

सुकीको कानुनी टोली र जुन्ताका वकिलले भ्रष्टाचारका बाँकी पाँचवटा अभियोगमा सोमबार अन्तिम बहस गर्ने कार्यक्रम रहेको स्रोतले जनाएको छ। ‘आजको बहसपछि फैसला सुनाइनेछ,’ स्रोतले भन्यो। यद्यपि, फैसला सुनाइने मिति भने तय भइसकेको छैन।

सुकीको यसअघिको मुद्दाको फैसला सामान्यतया अन्तिम बहसको केही दिनपछि आउने गरेको छ। भ्रष्टाचारको अभियोगमा बढीमा १५ वर्ष जेल सजाय हुने व्यवस्था छ। यसअघिका भ्रष्टाचारका मुद्दामा अदालतले सुकीलाई तीन वर्षको जेल सजाय सुनाइसकेको छ।

सुकीले हाल राजधानी न्यापितको एक घेराबन्दी गरिएको घरभित्र कैदीका रूपमा दिन बिताउँदै आएकी छिन्। उनको मुद्दा त्यहीँ चलिरहेको छ। उनलाई घरका सदस्य, सहयोगी कर्मचारी र उनको कुकुर ताइचिडोलाई भेट्न वञ्चित गरिएको छ।

केही स्थापित जातीय विद्रोही समूहहरूले सीमावर्ती क्षेत्रमा सेनासँग पुनः लडाइँ सुरु गरेका छन् भने म्यानमारको अर्थतन्त्र धराशायी भएको छ। सुकीको अहिंसाको कडा नीतिलाई बेवास्ता गर्ने दर्जनौँ ‘पिपुल्स डिफेन्स फोर्सेज’ले पनि जुन्तासँग लड्नका लागि उदय भएको र यसको प्रभावकारिताले सेनालाई आश्चर्यचकित पारेको विश्लेषकहरूले बताएका छन्।

विश्लेषकहरूका अनुसार जुन्ताले अर्को वर्ष हुने निर्वाचनको तयारी गरिरहेकाले सुकीलाई नजरबन्दमा सजायको केही समय बिताउन अनुमति दिन सक्छ। सन् २०२० को चुनावमा सुकीको नेसनल लिग फर डेमोक्रेसी पार्टीले जितेको चुनावमा व्यापक धाँधली भएको आरोप लगाउँदै सेनाले सुकीलाई अपदस्थ गरी आफूप्रति बफादार नेतृत्वमा सत्ताको वागडोर सम्हालेको थियो।

स्थानीय निगरानी समूहका अनुसार असहमतिविरुद्ध सेनाले गरेको कारबाहीमा दुई हजार सयभन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। अधिकारवादी समूहहरूले सेनामाथि गैरन्यायिक हत्या गरेको र सर्वसाधारणमाथि हवाई आक्रमण गरेको आरोप लगाउँदै आएका छन् ।