कानुनविद् र कांग्रेसकै नेताहरूबाट अध्यादेशको आलोचना

नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका नेता रेशम चौधरीलगायतलाई जेलमुक्त गर्न सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आइतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्ने निर्णय गरेको हो । 

अध्यादेशमा नकारात्मक सूचीमा भएका फौजदारी मुद्दा पनि राजनीतिक प्रकृतिको भए फिर्ता लिन सकिने प्रावधान राखिएको छ । जसअनुसार टीकापुर हत्याकाण्डमा जेल परेका रेशम चौधरीलगायतलाई जेलमुक्त हुन बाटो खुल्नेछ । प्रतिनिधिसभामा चार सिट रहेको सो पार्टीलाई सहभागी गराएर सरकार बनाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस्तो विवादास्पद निर्णय गरेका हुन् । गम्भीर प्रकृतिको मुद्दालाई राजनीतिक आवरणमा उन्मुक्ति दिँदा दण्डहीनता बढ्ने भन्दै कानुनविद् तथा पूर्वप्रहरी अधिकारीले असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

फौजदारी कार्यविधि संहिताको दफा ११६ मा फिर्ता गर्न नमिल्ने मुद्दाको सूची छ । सोही दफामा ‘राजनीतिक प्रकृतिका मुद्दा भने फिर्ता गर्न सकिनेछ’ भन्ने प्रावधान राख्न लागिएको छ । 

‘पछि नजिर नहुने गरी यससम्बन्धी प्रावधान संशोधन गरिएको छ,’ भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री शशी श्रेष्ठले भनिन्, ‘राजनीतिक आन्दोलनबाहेकका अवस्थामा यो प्रावधान लागू नहुने गरी अध्यादेश ल्याउने निर्णय भएको हो ।’ 

संहितामा नकारात्मक र सकारात्मक सूचीका मुद्दाहरू छुट्याइएको छ । सकारात्मक सूचीमा रहेका मुद्दाहरू अहिले पनि अदालतको सहमतिमा फिर्ता लिन सकिने प्रावधान छ । चौधरीलाई अदालतबाट जन्मकैद सजायको फैसला भएको छ । ‘अमानवीय तवरले नियन्त्रणमा लिई ज्यान मारेकोे’ कसुर चौधरीमाथि छ । यस्तो मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने कार्यविधि संहितामा भएकाले अध्यादेशमार्फत संशोधन गर्न लागिएको हो । 

अध्यादेशमार्फत सरकारले नकारात्मक सूचीमा रहेको तथा राजनीतिक आन्दोलनसँग जोडिएका मुद्दा फिर्ता लिन लागेको हो । सो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणित भएपछि लागू हुनेछ । मुद्दा फिर्ताका लागि भने सम्बन्धित अदालतको समेत सहमति चाहिन्छ । अदालतको सहमतिमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले यसको प्रक्रिया अघि बढाउनेछ । 

सो मुद्दामा चौधरी दुई तहको अदालतबाट दोषी ठहर भएका छन् । जिल्ला अदालत कैलालीले ०७५ जेठमा चौधरीसहित ११ जनालाई जन्मकैद, १२ जनालाई तीन वर्ष कैद र एकजनालाई तीन महिना कैदको सजाय सुनाएको थियो । पछि ३ पुस ०७७ मा उच्च अदालत दिपायलले चौधरीसहित आठजनालाई जन्मकैद सजायको फैसला भएको थियो । चौधरी हाल डिल्लीबजार कारागारमा छन् । 

७ भदौ ०७२ मा संविधानविरुद्ध कैलालीको टीकापुरमा थरुहट आन्दोलन भएको थियो । जसमा आन्दोलनकारीबाट सात प्रहरी र एक बालक मारिएका थिए । लखेटेर तथा नियन्त्रणमा लिई उनीहरूको क्रूर हत्या भएको थियो । 

सो घटनामा चौधरीलाई फरार अभियुक्तका रूपमा मुद्दा चलेको थियो । फरार रहेकै वेला वारेसमार्फत उम्मेदवारी दर्ता गरेका चौधरीले ०७४ मा चुनाव जितेका थिए । चुनाव जितेपछि उनले आत्मसमर्पण गरेकोमा अदालतले थुनामा पठाएको थियो । थुनामै रहँदा तीन वर्षअघि उनले संसद्को शपथ लिएका थिए । यसअघि पनि पटक–पटक सरकारले सो मुद्दाका अभियुक्तहरूको मुद्दा फिर्ता लिने प्रयास हुँदा विवाद भएको थियो । उनले आफ्नो रिहाइको माग गरी थुनामै अनशन बस्नेलगायतका गतिविधिबाट दबाब दिँदै आएका छन् । 

एसएसपीलगायत प्रहरीको हत्या भएको सो घटनाका अभियुक्त छाड्ने सरकारको प्रयासमा प्रहरीले भने असहमति राख्दै आएको छ । आन्दोलनका नाममा प्रहरीकै हत्या गर्नेले समेत उन्मुक्ति पाए प्रहरीको मनोबल खस्कने एक प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । विगतमा पनि यस्तो प्रयास हुँदा अवकाशप्राप्त प्रहरीले खुलेरै विरोध गर्दै आएका थिए । 

यो अध्यादेशले नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तथा सिके राउत नेतृत्वको नेपाल जनमत पार्टीका नेता–कार्यकर्तालाई समेत फाइदा हुनेछ । विप्लव समूहका केही नेताहरू गम्भीर प्रकृतिका मुद्दामा अझै जेलमा छन् । गत २१ भदौमा मन्त्रिपरिषद्ले प्रशासनिक प्रक्रिया टुंगो लगाई मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको थियो । 

उनीहरूलाई छाड्न सो पार्टीका नेताहरूले दबाब दिँदै आएका छन् । जसक्रममा गत १५ मंसिरमा मात्र सो पार्टीका नेताले गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणलाई भेटेर सहमति कार्यान्वयनका लागि दबाब दिएका थिए । हालको कानुनअनुसार फिर्ता लिन नमिल्ने प्रकृतिका मुद्दामा जेल परेकालाई सरकारले छुटाउन सकेको छैन । अध्यादेशपछि हत्याका मुद्दामा जेल परेकासमेत छुट्नेछन् । त्यस्तै, जनमत पार्टीका केही नेताविरुद्ध पनि राज्यविरुद्धको अपराधसम्बन्धी मुद्दा कायमै छ ।

अध्यादेशप्रति कांग्रेस नेताहरूले समेत आलोचना गरेका छन् । कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पार्टीभित्र घनीभूत छलफल नभएको भन्दै सामाजिक सञ्जालमार्फत असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । अध्यादेशको विषय कानुनी र राजनीतिक मात्र नभई नैतिक प्रश्नसमेत जोडिएको भन्दै प्रधानमन्त्री देउवाको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । 

अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले सत्ताको बाटो खोल्नका लागि अध्यादेश ल्याउनु संविधानमाथिको प्रहार भएको बताएका छन् । विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिन नमिल्ने दर्जनौँ नजिर रहेको र अर्काेतर्फ अहिलेको कामचलाउ सरकारले अध्यादेश नै ल्याउन नमिल्ने उनको दाबी छ । 

आलमसमेत छुट्न सक्छन् 

मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको अध्यादेश कार्यान्वयनमा गए सामूहिक हत्याका आरोपी कांग्रेस नेता मोहम्मद अफ्ताब आलमसमेत छुट्न सक्नेमा प्रहरीको चिन्ता छ । राजनीतिक प्रकृतिका सबै प्रकारका मुद्दामा आममाफी दिन सक्ने गरी सरकारले अध्यादेश ल्याएको हो । 

०६४ को चुनावको अघिल्लो दिन आलमको योजनामा बम बनाउने क्रममा विस्फोट हुँदा केहीको मृत्यु भएको थियो भने केही घाइते भएका थिए । घटना लुकाउन घाइतेहरूलाई इँटाभट्टामा राखेर जलाइएको थियो । घटनाको १२ वर्षपछि ०७६ मा प्रहरीले आलमलाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाएकोमा उनी पुर्पक्षका लागि जेलमा छन् । उनको मुद्दामा पटक–पटक पेसी तोकिए पनि फैसला हुन सकेको छैन । यस विषयमा कतिपय साक्षीलाई समेत उनले प्रभावमा पारिसकेका छन् । 

‘सो घटनालाई पनि अब राजनीतिक प्रकृतिको भनेर सरकारले फिर्ता नलेला भन्न सकिन्न,’ एक प्रहरी अधिकारी भन्छन्, ‘यस्तो अवस्था आयो भने राजनीतिक आवरणमा हुने अपराध नियन्त्रणबाहिर जान्छ ।’ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ०७६ कात्तिकमा आलमलाई सार्वजनिक रूपमै बचाउ गरेका थिए । अहिले उनकै सरकारले अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको छ ।