लोकतन्त्रका लागि निर्वाचन राम्रो संकेत हो । भर्खरै ठूलो धनराशी खर्चेर नेपालमा प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ । निर्वाचित नयाँ जनप्रतिनिधिले देश र जनताका लागि केही न केही नयाँ काम गर्नेछन् भनेर नै जनता विश्वाससाथ मतदानमा सहभागी भए र त्यसको नतिजा पनि आइरहेको छ । यसअघि सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा बालेन साह, हर्क साम्पाङ, गोपाल हमालजस्ता स्वतन्त्र जनप्रतिनिधि विजयी पनि भए । दलीय व्यवस्थामा स्वतन्त्र व्यक्तिले जित्न सक्दैनन् भन्ने धेरैको अनुमान थियो । तर, त्यो अनुमान साँचो ठहरिएन । 

अहिलेको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि धेरै स्वतन्त्र व्यक्ति उम्मेदवार भएका छन् । बालेन साह, हर्क साम्पाङहरूको विजयले धेरै व्यक्ति उत्साहित भएर नै उनीहरूको उम्मेदवारी उल्लेखनीय भएको देखिन्छ । धेरै वर्षदेखि उही र उस्तै अनुहार कति हेर्ने ? जनताका लागि केही उपलब्धि नभएपछि अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवारतिर मतदाताको ध्यान गएको अनुमान गर्न कठिन छैन । जनतामा वितृष्णा बढेपछि परिवर्तन ल्याउने काम पनि जनताबाटै हुनेमा आशा गर्ने ठाउँ पनि देखिन्छ नै ।

अहिलेको यस निर्वाचनबाट मुख्यतयाः दुइटा प्रश्न पेचिला भई उठेका छन् । पहिलो, अब देशको अर्थतन्त्र कता जाला ? दोस्रो, अबको राजनीतिक परिदृश्य कस्तो होला ? यी प्रश्न हेर्दा सामान्य भए पनि उत्तर भने निकै जटिल छन् । देशको भाग्य निर्धारण हुने पनि यिनै दुई प्रश्नका उत्तरबाट हो । राजनीति सबै नीतिभन्दा श्रेष्ठ हुने भएकाले यसले देशलाई विकासको गतिमा कसरी डोर्‍याउँछ भन्ने प्रश्न अहम् हुन्छ भने अर्थतन्त्र पनि कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषय पनि त्यतिकै जटिल हुन्छ । यस आलेखमा यिनै दुई पक्षलाई केलाउने कोसिस गरिनेछ ।

देशको अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ भनिए पनि सुधारिँदै जानेछ भन्नेमा विश्वस्त हुन सक्ने आधार स्पष्ट देखिँदैनन् । अर्थतन्त्र चलायमान नभएको अवस्थामा अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन । अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा तरलता अभाव छ । यसको समाधान गर्न बैंकहरूले निक्षेपलाई आकर्षित गर्न बैंक ब्याजदर बढाउँदै गएका छन् । १३ प्रतिशतको हाराहारीमा ब्याज दिइरहेको अवस्था छ । निक्षेपकर्ताका लागि यो राम्रो अवसर हो । यसले गर्दा बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा करिब १८ प्रतिशतसम्म ब्याज लिने गरेका छन् । परिणामस्वरूप अहिलेको अवस्थामा निक्षेपमा वृद्धि पनि भइरहेको छ । निक्षेपमा राम्रो ब्याज पाउने भएको हुँदा सेयर मार्केटमा लगानी खस्किँदै गएको छ । घरजग्गा खरिद–बिक्री खस्किँदो अवस्थामा छ ।

उद्योगी व्यवसायीले चर्को ब्याज चुक्ता गर्नुपर्ने हुँदा स्वदेशी उत्पादन महँगो हुँदै गएको छ । गुणस्तर पनि खस्किँदै गएको आलोचना भइरहेको अवस्थामा चर्को ब्याज तिरेर उत्पादन भएका वस्तुको मूल्य कति उच्च होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । विश्वमै ब्याजदर बढेको अवस्थामा नेपालमा पनि बढाउनु आवश्यक थियो भनिएको छ । अर्को तर्क के गरिन्छ भने ब्याजदर बढाउँदा आवश्यक हुनेले मात्र कर्जा लिन्छ र तुरुन्तै फाइदा गर्न खोज्ने व्यापार व्यवसायतिर कर्जा प्रवाह हुँदैन भन्ने पनि छ । जेसुकै तर्क दिइए पनि ब्याज बढ्दा उत्पादन लागत स्वतः बढ्ने नै हुन्छ । यस्तो अवस्थामा मूल्य बढ्नु नौलो होइन ।

एकातिर आन्तरिक उत्पादन लागत बढेर मूल्यवृद्धि हुँदा जनतालाई मर्का पर्ने नै भयो । उद्योगी व्यापारीले कर्जामा उच्च ब्याज तिर्नुपर्दा उत्पादित वस्तु महँगो हुँदा बजार नपाउने चिन्ता देखिएको छ । त्यसकारण उद्योगी व्यापारी वर्गले कर्जामा पूर्ववत् ब्याज कायम गरिदिन नाराजुलुस गरिरहेका छन् र सरकार र सम्बन्धित निकायसमक्ष अनुरोध गरिरहेका पनि छन् । यसरी कर्जामा लगाइने ब्याजदर वृद्धि जटिल विषय बन्दै गएको देखिन्छ ।

सरकारको ढुकुटी पनि सन्तोषजनक अवस्थामा देखिँदैन । चालू आर्थिक वर्षको त्रैमासिक अवधिमा राजस्व असुलीभन्दा चालुगत खर्च बढी देखिएको छ । चालुगत खर्चको प्रकृति यस्तो हुन्छ कि पुँजी निर्माणमा यसले योगदान गर्न नसके पनि खर्च भने अनिवार्य नै हुन्छ । अहिले देश निर्वाचनमय छ । यसमा हुने खर्च भनेको चालुगत नै हो । तर, हाम्रो राजस्व भने कमजोर अवस्थाबाट गुज्रिरहेको हुँदा देशले कसरी खर्च जुटाउन सक्छ त भन्ने प्रश्न पनि आई नै रहेको छ । राजस्व बचत हुने त कुरै भएन साधारण खर्च धान्नकै लागि पनि अनुदान तथा ऋणमा भर पर्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ ।

निर्वाचनमा आयोगका तर्फबाट खर्च हुने २० अर्ब र दलहरूका तर्फबाट १५ अर्ब खर्च हुने भनी ३५ अर्बको अनुमान गरिएको छ । योभन्दा पनि धेरै रकम खर्च हुने कुरा विज्ञहरूबाट आइरहेको छ । गृह प्रशासन, कर्मचारी र खरिदमा हुने खर्च पनि निकै बढ्नेछ । दल र उम्मेदवारहरू सबैको खर्च समावेश गर्दा करिब डेढदेखि दुई खर्ब खर्च हुने अनुमान छापामा आएका छन् । यी सबै खर्च उत्पादनमुखी होइनन्, उपभोगमुखी हुन् । यति ठूलो रकम बजारमा आउँदा अर्थतन्त्र केही चलायमान त होला, तर बैंकमा फर्किन्छ भन्नेमा भने विश्वास गर्न सकिँदैन ।

निर्वाचनमा खर्च हुने रकम पनि देशमै रहन्छ भन्न सकिँदैन । अधिकांश रकम बाहिरिन्छ नै । किनकि, हाम्रो अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने कागज, मसी, कपडा, टेन्ट, बाकसलगायत विभिन्न सामग्री विदेशबाटै ल्याउनुपर्छ । यसका लागि ठूलो रकम बिदेसिन्छ । यो रकम पनि विदेशी मुद्रामै भुक्तानी हुन्छ ।

वर्तमान आर्थिक अवस्थाको आकलन गर्दा अर्थतन्त्रमा सुधार आउन लामो समय लाग्ने देखिन्छ । आयातमा आधारित अर्थतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न पनि सकिँदैन र निर्यात पनि बढाउन सकिएको अवस्था छैन । निर्यात बढाउन आन्तरिक उत्पादनमा वृद्धि ल्याउनुपर्छ । तत्काल त्यो पनि सम्भव छैन, किनकि अहिले कुनै पनि उद्योग व्यवसाय पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । चलेका उद्योग पनि सन्तोषजनक छैनन् । अर्को कुरा अस्थिर राजनीति र भ्रष्टाचारले गर्दा विदेशी लगानी पनि आउन सकेको छैन । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनपश्चात् तुरुन्तै अर्थतन्त्र लयमा जान्छ भन्नेमा विश्वास गर्न सकिँदैन । किनभने अर्थतन्त्रका सूचक सबै नै नकारात्मक छन् । 

आयातमा निर्भर अर्थतन्त्र भएकाले हाम्रो निर्वाचनमा खर्च हुने अधिकांश रकम बाहिरिन्छ । निर्वाचनका लागि आवश्यक पर्ने अधिकांश सामग्री आयात गर्नुपर्छ र त्यसको भुक्तानी पनि विदेशी मुद्रामै गर्नुपर्छ ।
 

अहिले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेको छ । आंशिक परिणाम आइरहेको छ । केही दिनमा अन्तिम परिणाम आउनेछ । कस्तो परिणाम आउँछ भन्ने करिब–करिब निश्चितजस्तै छ । अघिल्लोपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा दलीय शासन प्रणालीमा बालेन साहजस्ता स्वतन्त्र उम्मेवारको कुनै भूमिका नहुने हुँदा उनीहरूले जित्ने कुनै सम्भावना नै हुँदैन भन्ने थियो । तर, सबैको अनुमान गलत साबित गर्दै बालेनले काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयरमा जित हासिल गरे । यसबाट के अनुमान लगाउन सकिन्छ कि अहिले सम्पन्न भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभा निर्वाचनमा पनि थप नयाँ–नयाँ अनुहार आउन सक्ने सम्भावना बढ्दै गएको देखिन्छ । केही संकेत त आई नै सकेको छ ।

अन्य देशमा जस्तै नेपाली जनताले पनि परिवर्तन खोजिरहेका छन् भन्ने कुरा स्थानीय तहको निर्वाचनले देखाएको थियो । अहिलेसम्मको परिणामले पनि त्यही संकेत गरेको छ । जनताको आवश्यकता र पूर्तिबीच ठूलो खाडल बन्दै गएको हुँदा जनतामा नयाँ सोच आउन थालेको अवश्य नै हो । एउटै पात्रलाई पटक–पटक विजयी बनाउनुले राम्रो नतिजा दिन सक्दो रहेनछ भन्ने अहिले प्रमाणित भइसकेको छ । जनताको जीवनस्तर नउकासिनु र जनप्रतिनिधि भने दोहोरिँदै आउनुले कुनै परिणाम दिन नसकेको हुँदा जनताले बाध्य भएर सोच्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । त्यसैले, ‘नो नट अगेन’ र कसैलाई पनि भोट छैन भन्नेजस्ता विषयले नेपाली जनतामा पलाएको वितृष्णालाई सकेत गर्छ । 

दलीय शासकीय प्रणालीमा दलहरूले आआफ्ना सिद्धान्त, विचार र घोषणापत्र बोकेर जनतासमक्ष जानुपर्ने हो । तर, यसलाई उनीहरूले चटक्कै बिर्सिएका छन् । जसरी भए पनि प्रमुख नेता तथा पात्रहरूले जित्नु नै परेको छ । सत्तामा पुग्नु नै मुख्य स्वार्थ भएपछि अरू कुरा ओझेलमा पर्नु कुनै नौलो भएन । सिद्धान्त र विचार नमिल्दानमिल्दै पनि गठबन्धन हुनुलाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट राम्रो मानिँदैन । नेताहरूको भनाइमा संविधानको रक्षा गर्नका लागि यस्तो गठबन्धन गर्नुपरेको भनिए पनि अहिले भिन्न परिस्थिति बनिसकेको हुँदा त्यसतर्फ नेतृत्व वर्गको ध्यान नजानुलाई रहस्यका रूपमा लिन सकिन्छ । केही दिनभित्रै निर्वाचनको नतिजा आउने र अहिलेको निर्वाचनको नतिजाले केही नयाँ सन्देश दिने अनुमान सर्वसाधारणले गरेको अवस्था छ । निर्वाचन परिणामले निश्चय नै राजनीतिक दल र तिनका पात्रलाई एकपटक पक्कै सोच्न बाध्य बनाउनेमा कुनै सन्देह छैन ।

देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने कार्य त्यति सहज देखिँदैन । किनभने अर्थतन्त्रले स्वतन्त्र रूपले काम गर्न सकेको छैन । प्रशासन चुस्तदुरुस्त बन्न सकिरहेको छैन । परिणामस्वरूप आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएका छन् । मलेपले औँल्याएका बेरुजु हेर्दा सबैले चिन्ता गर्नुपर्ने अवस्था छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका आर्थिक घोटालासम्बन्धी मुद्दा हेर्दा देशको आर्थिक अवस्था जटिल मोडमा पुगेको देखिन्छ नै । १६–१७ खर्बको वार्षिक बजेट हुने देशमा यसलाई उछिन्ने गरी भएका आर्थिक अनियमित काण्डलाई अब जनता सहन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन् । त्यसैले अब आउने नयाँ नेतृत्वले निश्चय नै जनताको जीवनस्तरलाई उच्च बनाउँदै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउनेछ भन्ने आशा त गर्नैपर्ला । तैपनि, यिनै नेतृत्वबाट बिग्रिँदै गएको अर्थतन्त्र र राजनीतिमा सुधार ल्याउने विषयमा भने विश्वास गरिहाल्न सक्ने अवस्था भने छैन ।

(पराजुली नेपाल सरकारका पूर्वउपसचिव हुन्)