मुख्य समाचार

'दलले टिकट दिने, नदिने विषयमा आयोग प्रवेश गर्न मिल्दैन'

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले वर्तमान राजनीतिक संस्कारले संविधानले उल्लेख गरेको महिला सहभागिताको अधिकारलाई नै अफ्ठ्यारोमा पार्नसक्ने बताएका छन्। 

शुक्रबार काठमाडौंमा पूर्वपर्यवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले वर्तमान राजनीतिक संस्कार र अवलम्वन गरिरहेको निर्वाचनसम्बन्धी तौरतरिकाका कारण संविधानले उल्लेख गरेको महिला सहभागितालाई नै अप्ठ्यारोेमा पार्ने बताएका हुन्। उनले महिला सहभागीता गराउने कुरामा दलले टिकट दिने वा नदिने भन्ने बारेमा आयोग प्रवेश गर्न नमिल्ने बताए। 

उनले उम्मेदवारीमा महिलाको प्रतिनिधित्वको विषय निर्वाचन आयोगले बारम्बार स्मरण गराउँदासमेत सुनिश्चितता गर्न नसकेको बताए। संविधानले प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभामा ३३ प्रतिशत महिलाको उपस्थिति सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै कसरी आउने भन्नेमा भने प्रत्यक्षतर्फबाट नभए समानुपातिकतर्फबाट ल्याउन सकिने प्रावधान रहेको बताए। 

‘उम्मेदवारीमा महिलाको प्रतिनिधित्व विषय, हामीले जति हारगुहार गरेपनि त्यो बढ्न सकेन। आयोगले उम्मेदवारीमा कसैलाई पनि रोकेको छैन। निर्वाचन कार्यालयले पनि रोकेका छैनन्,’ उनले भने, आयोग वा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा अहिलेसम्म मैले उम्मेदवारी दिन पाइनँ भनेर कोही पनि आएका छैनन्। दलले टिकट दिने विषयमा आयोग प्रवेश गर्न मिलेन । प्रवेशै गर्न पाउने हो भने त ३३ प्रतिशत महिलाको प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवारी नभएसम्म लिँदै लिन्नौँ, भन्दिन्थ्यौँ।’ 

निर्वाचन पर्यवेक्षणको लागि ४४ वटा नेपाली र दुई विदेशी गरी ४६ वटासंस्थाहरुबाट ७ हजार ८ सय जना पर्यवेक्षकहरु निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि खटिने जानकारी गराए। 

आसन्न निर्वाचनमा १८ वटा कुटनैतिक नियोगका विभिन्न टोलीहरु पनि निर्वाचनको दिनको पर्यवेक्षणका लागि आएको बताए। ६ देशका निर्वाचन व्यवस्थापन निकायका निर्वाचन आयोगका प्रमुखहरुले पनि निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्ने उनको भनाइ थियो।