देशका सबै प्रदेश र जिल्ला पूर्ण साक्षर हुन लाग्दा पनि मधेस प्रदेशका आठ जिल्ला र सबै स्थानीय तह साक्षर नभएकोमा मधेसकेन्द्रित दलका नेतामा कुनै चासो र चिन्ता देखिएको छैन । दलका घोषणापत्रमा शिक्षा र स्वास्थ्य राम्रो बनाउने एजेन्डा राखिएको छ । तर, समृद्धिको आधार साक्षर क्षेत्र वा जिल्ला साक्षर बनाउने विषयमा कुनै पनि उम्मेदवारको एजेन्डा छैन । तर, प्रदेशमा नेताहरूले समृद्धिको भाषण दिन भने छाडेका छैनन् ।

उम्मेदवारहरूले आफ्ना चुनावी एजेन्डामा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानीलगायतका विषय समेटे पनि साक्षरताको विषयमा स्पष्ट उल्लेख गरेका छैनन् । लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका वरिष्ठ नेता तथा महोत्तरी २ का उम्मेदवार शरत्सिंह भण्डारीले शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारका विषयलाई आफ्नो पार्टीले प्राथमिकता राखेको दाबी गरे । 

जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव शिक्षा, रोजगार र राष्ट्रिय पहिचानका लागि मत माग्दै हिँडेका छन् । मधेस बुझेका भनिएका यादवले समेत सामाजिक सञ्जालमा राखेका एजेन्डामा पनि साक्षरताको विषयलाई छुट्टै उठाएका छैनन् । 

राष्ट्रिय शिक्षा नीति बन्न नसकेको उल्लेख गर्दैै नेता भण्डारीले भने, ‘मधेस प्रदेशलाई पूर्ण साक्षर बनाउन छुट्टै चुनावी एजेन्डा बनाइएको छैन । अहिलेसम्म शिक्षा नीति पनि बनेको छैन । मधेस सरकारमातहत शिक्षा पनि आएको छैन । संघीय सरकारले प्राथमिकस्तरको शिक्षा स्थानीय तहलाई दिएको छ । हामीले शिक्षालाई समग्र विकासको कुरामा जोड दिएका छौँ, कुनै एउटा खास विषय समेटेर मात्रै हुँदैन ।’ 

एमाले धनुषा ३ की प्रतिनिधिसभा सदस्य उम्मेदवार जुली महतोले शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको आवश्यकता रहेकाले आफूले शिक्षालाई चुनावी एजेन्डा बनाएको बताइन् । शिक्षाको भौतिक सुधारको साथै पठनपाठनको गुणस्तरको विषयलाई चुनावी एजेन्डा बनाएको बताउँदै उनले भनिन्, ‘साक्षरतालाई मात्रै जोड दिएर एजेन्डा बनाएको त छैनौँ । तर, समग्र शिक्षामा देखिएका विकृति–विसंगतिलाई समेट्ने गरी एजेन्डा बनाएका छौँ ।’

तराई मधेस लोकतान्त्रिक पार्टीका धनुषा ३ (ख)का उम्मेदवार असगर अलीले आफ्ना चुनावी एजेन्डामा शिक्षा क्षेत्रमा रहेका विकृति–विसंगतिको सुधार, विकास र माध्यमिक तहसम्म शिक्षा पूर्ण रूपमा निःशुल्क बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको बताए ।

कांग्रेस मधेस प्रदेशका सभापति कृष्णाप्रसाद यादवले शिक्षाको समग्र विकासका लागि आफ्नो पार्टीले चुनावी एजेन्डा बनाएको बताए । शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका लागि प्रत्येक पालिकामा नमुना विद्यालय सञ्चालन गर्ने, शिक्षा ड्रपआउट रोक्नेलगायतका विषयलाई चुनावी एजेन्डा बनाइएको उनको भनाइ छ । तर, साक्षरताको विषय भने उठान गरेका छैनन् ।