आजदेखि कोशी कनेक्ट व्यावसायिक मिसन
कोशी प्रदेशको औद्योगिक विकास र क्षेत्रीय व्यवसायबिचको सहकार्यलाई थप प्रगाढ बनाउन २ माघदेखि तीनदिने ‘कोशी कनेक्ट’ व्यावसायिक मिसन सुरु हुँदै छ ।&nb…
कोशीमा एमाले–कांग्रेसको आलोपालो सहमतिअनुसार फेरिए सबै मन्त्री
कोशी प्रदेशमा एमाले–कांग्रेसको आलोपालो सहमतिअनुसार सरकारका सबै मन्त्रीहरु परिवर्तन भएका छन्। एमाले–कांग्रेस सत्ता गठबन्धनले २१ महिनापछि मन्त्रिपरिषद…
कोशीको हिउँदे अधिवेशन तुरुन्त बोलाउन मुख्य विपक्षी दलको माग
कोशी प्रदेश सभाका मुख्य विपक्षी दल माओवादी केन्द्रका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले हिउँदे अधिवेशनको बैठक तुरुन्त बोलाउन माग गरेका छन् । संसदीय …
एमाले र कांग्रेसका महाधिवेशनले कोशी प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अन्योलमा
कोशी सरकारले मंसिर तेस्रो साताभित्र प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन आह्वान गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की र आन्तरिक मामिलामन्त्री रेवती…
कोशी पर्यटन वर्षका योजना अलपत्र
पर्यटन वर्ष उद्घाटन भएको पाँच महिना बितिसक्दा पनि अघि बढेन कुनै ठोस कार्यक्रम कोशी प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षलाई ‘कोशीको गौरव, हिमालको सान …
कोशी योजना आयोगको उपाध्यक्षमा तारा निरौला नियुक्त
कोशी प्रदेश सरकारको योजना आयोगको उपाध्यक्षमा तारानाथ निरौला नियुक्त भएका छन्। बुधबार कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विराटनगरनिवासी निरौलालाई योजना आ…
कोशी प्रदेश सभाको बर्खे अधिवेशन अन्त्य
कोशी प्रदेश सभाको जारी बर्खे अधिवेशन अन्त भएको छ । आाज शुक्रबार बसेको प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कोशी प्रदेश सभाको जारी बर्खे&…
विराटनगरमा कर्फ्यु तोडेर प्रदर्शन, कोशी प्रदेश सभा प्रवेश गर्न प्रहरीसँग पटकपटक झडप
प्रशासनले लगाएको कर्फ्यु तोडेर विराटनगरमा युवाहरूले सरकारविरुद्ध प्रदर्शन गरिरहेका छन् । विराटनगर महानगरको बरगाछीचाेक, तीनपैनीचाेक, देवक…
संघीयता कार्यान्वयनपछि कोशी प्रदेश उच्च अदालतमा रिटको ओइरो
संघीयता कार्यान्वयनपछि कोशी प्रदेशमा अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराउनेहरू बढ्न थालेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनपछि प्रदेश सरकार, स्थानीय निकाय र…
कोशीको विवादास्पद आमसञ्चार विधेयकविरुद्ध पत्रकार आन्दोलनमा
कोशी प्रदेशमा विवादास्पद आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भएपछि पत्रकार आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । प्रेस रजिस्ट्रारले नै न्यायिक निर…
पत्रकारलाई डेढ लाख रुपैयाँसम्म दण्डित गर्ने गरी कोशी प्रदेश सभाको समितिले पारित गर्यो सञ्चार विधेयक
पत्रकार र नागरिक समाजले दिएको सुझावलाई बेवास्ता गर्दै कोशी प्रदेश सभाको विषयगत समितिले पत्रकारलाई डेढ लाख रुपैयाँँसम्म दण्डित गर्ने गरी विधेयक पारित गरेको छ।…
कोशी सरकार र वैद्यखानाबिच औषधि खरिदको सम्झौता
सिंहदरबारस्थित वैद्यखानाबाट कोशी प्रदेश सरकारले आयुर्वेदिक औषधि खरिद गर्ने भएको छ । कोशी सरकारले पहिलोपल्ट नेपाल सरकारअन्तर्गतको सिंहदरबारस्थित वैद्यखानाबाट जि…
कोशी प्रदेश सभाले आफ्नो लोगोसमेत बनाउन सकेन, नयाँ नियमावली पनि अनिश्चित
दोस्रो कार्यकालका लागि नयाँ नियमावलीसमेत बनाउन नसकेको कोशी प्रदेश सभाले आफ्नो वैधानिक लोगोसमेत बनाउन सकेको छैन। स्थापनाको आठ वर्ष बितिसक्दा समेत प्रदेश सभाले…
कोशीका पर्यटनमन्त्री मण्डलको घुस विवाद : मुख्यमन्त्रीले छानबिनमा मौनता साधेको आरोप
वन कार्यालयका कर्मचारी सरुवा गर्न क्युआर कोड पठाएर मन्त्री आफैँले घुस मागेको प्रकरण छानबिन गर्न कोशी प्रदेशका मुखयमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मौनता साधेको भन्दै व…
कोशी प्रदेशमा अवैध बिउविजनको बिक्री छ्यापछ्याप्ती
वर्षौँदेखि भारतीय गुणस्तरहीन बिउविजनको मारमा पर्दै आएका कोशीका किसान नेपालका उत्पादकले पनि सूचीकृत नभएका अवैध बिउविजन बिक्री–वितरण गर्न थालेपछि थप मारमा
कोशी प्रदेशका केही स्थानमा भारी वर्षा हुने
हाल देशका पश्चिम र मध्य भागमा पश्चिमी तथा स्थानीय वायुको प्रभाव रहेको छ भने कोशी प्रदेशका अधिकांश भागमा मनसुनी वायुको प्रभाव रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान मह…
दुई वर्षमा पनि टुंगो लागेन कोशी प्रदेश सभा नियमावली विवाद
प्रदेशको नाम संशोधन गर्न मिल्ने व्यवस्था थप्न माओवादीसहित प्रतिपक्षी दलको माग
कोशी प्रदेशमा लागुऔषध, साइबर क्राइम, तस्करी र आर्थिक अपराध चुनौती
सुरक्षा समीक्षा गोष्ठीले कोशी प्रदेशमा लागुऔषध, साइबर क्राइम, तस्करी, अराजकता र आर्थिक अपराध मुख्य चुनौती रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । बुधबार कोशी प्रदेश आन्तरिक …
कोशी प्रदेशका व्यवसायीले दिए बजेटमा सुझाव
आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा उद्योग–व्यवसाय क्षेत्रको उत्थानका लागि समेट्नुपर्ने विषयका बारेमा कोशी प्रदेशका व्यवसायीहरूले अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई सुझाव पेस…
कोशी प्रदेश सभाले २७ महिनासम्म पनि बनाउन सकेन आफ्नै नियमावली
छैटौँ अधिवेशनमा पनि पेस भएन सभा सञ्चालनसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा, पहिलो कार्यकालको नियमावलीको भरमा संसद्