Skip This
जुनीचाँदे गाउँपालिका–१ की १०३ वर्षीया विर्मी रावतलाई सलको सहारामा छोराले बोकेर आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोट पुर्याए। उनी सीधै कोठा नम्बर ५ मा लाइनमा बसिन्, तर पछि मात्र थाहा पाइन् पहिले अनलाइन फारम भरेर मात्र प्रक्रिया सुरु हुने रहेछ । फारम भर्न गइन्, त्यहाँ कर्मचारीले फारमको चाङ देखाउँदै अझै २–३ घण्टा लाग्ने जानकारी दिए ।
बाहिर भर्दा दुई सय ५० रुपैयाँ लाग्ने भएपछि उनी केहीबेर पर्खिएर फारम भरेर बल्ल टोकन लिइन् । तर त्यो दिन फोटो खिच्ने, औँलाको छाप दिने, हस्ताक्षर गर्ने काम भएन—टोकनले त केवल बायोमेट्रिक विवरण दिन आउने अर्को मिति दिएको रहेछ । साउन १३ गते फारम भरेकाहरू अहिले पालो पाउँदै छन्, अब विर्मी रावतको कहिले पालो आउला ? जुनीचाँदेबाट परिचयपत्रको लागि बोलेरो रिजर्भ गरेर उनीहरु सदरमुकाम पुगेका थिए । गाउँमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि नविकरण गर्न पालिकाले ताकेता लगाएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ताको लागि अनिर्वाय परिचयपत्र बनाउनु पर्ने भएकाले उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोट पुगेकी हुन् ।
नलगाड नगरपालिका–४ का नविन रावलले पनि साउन १३ गते टोकन लिएर फारम भरेका थिए,एक साता बित्दा पनि बायोमेट्रिक विवरण दिन पालो आएको छैन । उनी भन्छन्, ‘सरकारलाई डिजिटल भन्ने रहर भयो होला, तर हामी गाउँलेका लागि डिजिटल भन्नासाथ झन् थप पीडा हुन्छ ।’ भेरी नगरपालिका –८ की मिना शाही बिहान ६ बजे हिँडेर ११ बजे कार्यालय आइपुगिन्, लाइनमा नम्बर ४० भन्दा पछाडि परिन् । कर्मचारीले भने,‘आज तपाईको पालो आउँदैन, फेरि भोलिपल्ट आउनुस् ।’ उनी भन्छिन्, ‘हामीसँग पैसा पनि छैन, होटलमा बस्ने कुरा पनि भएन, सेवा खोज्न होइन सजाय भोग्न झरेको हो कि जस्तो लाग्न थालिसक्यो ।’ भेरी नगरपालिका–३ का लिलाबहादुर विक भन्छन्, ‘आधा घण्टाको काम तीन दिन लाग्ने भयो।’ राष्ट्रिय परिचयपत्र नम्बर अनिवार्य गरिएसँगै राहदानी, सामाजिक सुरक्षा, राहत लगायतका सेवा लिन कार्यालय धाउनेको संख्या दैनिक बढ्दो छ ।
कर्मचारी क्षमता सीमित, व्यवस्थापन अस्तव्यस्त, अनलाइन फारमको जानकारी अपूरो र सहज सूचना प्रणाली नहुँदा नागरिक मर्कामा परेका छन् । प्रशासनका एक कर्मचारीका अनुसार, दैनिक ५० जनासम्म सेवा दिन सकिने क्षमता भए पनि २०० जना आइपुग्ने गरेका छन् । जसले भीड, असन्तोष र ढिलाइ बढाएको छ । जिल्लामा एउटा मात्र स्थायी स्टेसन भएको कारण एकजना विवरण दर्ता अपरेटर मात्र छन् तर सेवाग्राही भने दैनिक दुई सयभन्दा बढी कार्यालयमा आउने गरेका छन्। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा आउने सेवाग्राहीहरूमा अधिकांश जेष्ठ नागरिक अशक्त र अपांग हुने गरेका छन्। एकजना अपरेटरले दैनिक ५० मात्र सेवालाई सेवा दिने गरेको छ ।
सेवा नपाएर फर्किनुपर्ने वा अनेक झन्झट झेल्नुपर्ने अवस्था बनिरहेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा सेवाग्राहीको चाप अत्यधिक बढेको छ। विशेषगरी बर्खाको समयमा दुर्गम गाउँबाट झरेका सर्वसाधारणहरू सेवाको भरपर्दो र सहज पहुँच नपाउँदा हैरान छन् । प्रशासनले न त जनशक्ति थपेको छ, न त छिटो सेवा दिने वैकल्पिक व्यवस्था मिलाएको छ । जसको प्रत्यक्ष मार वृद्धवृद्धा, महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र टाढाबाट आउनेहरूमा परेको छ ।
सरकारले व्यक्तिविशेषका लागि सरकारी तथा वित्तीय संघ संस्थाको सेवा लिन अति महत्वपूर्ण र अनिवार्य बनाएको राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरणका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले व्यक्तिगत विवरण दर्ता गर्ने कार्यलाई तीव्रता दिएको छ । नेपाल सरकारको २०८१ साल जेठ २४ गतेको मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले २०८२ साउन १ बाट सामाजिक सुरक्षा भत्ताको परिचयपत्र नवीकरण गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने भन्ने गृह मन्त्रालयले परिपत्र गरेको थियो ।
बायोमेट्रिक प्रणालीमा व्यक्तिगत विवरण संकलन गरी कम्प्युटरमा तथ्यांक अभिलेखीकरण गर्नै पर्ने झन्झटिलो काम भएकाले एक वटा कम्प्युटरबाट सेवा प्रवाह गर्न सुरु गरिएको भए पनि सर्वसाधारणको चाप अत्यधिक बढेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटले जनाएको छ ।
कम्प्युटर सफ्टवेयरमार्फत परिचय पत्रवाहकको औँठाछाप, आँखाको ‘आइरिस’ र मुखाकृतिको फोटो खिच्ने क्यामरा, स्क्यानर र प्रिन्टर मेसिन अभावका कारण नागरिकहरु सास्ती खेप्दै आएका छन् । जिल्लाका दुर्गम बस्तीहरुमा कर्मचारीको सहयोगमा टोली परिचालन गरी लिइएको विवरण अनुसार हालसम्म परिचयपत्र नम्बर प्राप्त गर्न नसकेपछि पुनः जिल्लामा पुगेर फोटो खिचाउनुपर्ने भएबाट वृद्धवृद्धालाई थप सास्ती भएको जुनीचाँदे गाउँपालिका अध्यक्ष बेद बहादुर शाहीले बताए ।
‘हाल जाजरकोट जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउने कार्यमा अत्यधिक सेवाग्राहीको चाप बढ्दै गएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी मेखबहादुर मंग्रातीले बताए। सेवाग्राहीहरू बिहान सबेरैदेखि कार्यालय आइपुग्ने गर्दछन् । उनले भने, ‘हामीले सकेसम्म सबैलाई सेवा दिउँ भन्ने उद्देश्यले बिहान ८ बजेदेखि राति ८–९ बजेसम्म पनि काम गरिरहेका छौं।’
तर, एउटा मात्र स्थायी विवरण दर्ता स्टेशन र एक जना अपरेटर भएको कारणले दैनिक अधिकतम ७०–७५ जनाको मात्र विवरण दर्ता गर्न सक्ने अवस्था छ । दैनिकजसो ६०–६५ जना सेवाग्राहीहरू सेवाबाट बञ्चित भएर फर्कनु परेको अवस्था अत्यन्तै दुःखद छ । सेवाग्राहीहरूको भिड विशेषतः वृद्धवृद्धा, अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिला, गर्भवती महिला, श्रमिक, किसान वर्गका मानिसहरू बढी छन् । धेरैजसो नागरिकहरू दुर्गम भेगबाट आएका हुन्छन्। भौगोलिक कठिनाइ, यातायातको अभाव र आर्थिक कमजोरीका बीच सेवा खोज्न आएका यस्ता नागरिकलाई फेरि अर्को दिन आउनुहोस् भन्नुपर्दा हामीलाई पनि मन पग्लिन्छ। उनले थपे हामीले सेवा दिन पूर्ण प्रयास गरिरहेका छौं तर समस्याको जड भने अपुग जनशक्ति र उपकरणको संख्या हो । वृद्धवृद्धा र श्रमिकहरूको हातको रेखा मेटिएको हुन्छ, बायोमेट्रिक विवरण लिन समय लाग्छ । कतिपय अपांगता भएका व्यक्तिहरू स्थिर भएर बस्न सक्दैनन्। जसले विवरण इन्ट्रीमा झनै समय लाग्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
कार्यालयले राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, सिंहदरबारमा पत्राचार गरिसकेका छ। सोमवार मात्र पत्रमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दुईवटा र इलाका प्रशासन कार्यालय चंखेलीमा एक वटा गरी जम्मा तीन वटा अस्थायी विवरण दर्ता स्टेशन थप गरिदिन अनुरोध गरेको प्रजिअ मंग्रातीले बताए । यसैअनुरूप, चंखेलीका लागि एक अस्थायी स्टेशन स्वीकृत भइसकेको छ र त्यसलाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन नेपाल टेलिकमसँग समन्वय भइरहेको उनको भनाइ छ । किनकि अनलाइन प्रणालीका लागि लेनलाइन आवश्यक पर्छ ।
कतिपय नागरिकहरू फारम अनलाइनमार्फत भर्न जान्दैनन्, जसले गर्दा बाहिरका ब्यवसायीक शुल्क तिर्नुपर्ने गुनासो थियो । यस्तो अवस्था न्यून गर्न कार्यालयमै निःशुल्क फारम भर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । टोकन वितरणदेखि लिएर बायोमेट्रिक इन्ट्रीसम्म कार्यालयको कर्मचारीहरू अतिरिक्त समयसम्म बसेर सेवा दिइरहेको उनले बताए । आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा मात्रै नौ हजार एक सय ३२ जनाले राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि आवेदन दिएका थिए । जसमा झन्डै चार हजार महिला र पाँच हजार पुरुष छन् ।
