
अस्पताल निर्माणसम्बन्धी ठेक्कामा मिलेमतो गरेर भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले १७ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ । अख्तियारले एमालेका मधेश प्रदेश सांसद दीपेन्द्रकुमार ठाकुरसहित धनुषाको औरही गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसमेतलाई प्रतिवादी बनाएको छ ।
गाउँपालिकाले १५ शय्याको अस्पताल निर्माण गर्दा मिलेमतोमा ठेक्काका सर्त संशोधन गरी कम रकम प्रस्ताव गर्नेलाई बाहिर्याएर बढी कबोल गर्नेलाई ठेक्का दिलाइएको थियो । यसो गर्दा ६ करोड ७९ लाख रुपैयाँ हानि पुगेको अख्तियारको दाबी छ ।
आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नीति तथा कार्यक्रमअन्तर्गत स्वीकृत एकीकृत स्वास्थ्य पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई गाउँपालिकाले अघि बढाएको थियो । गाउँपालिकाको वडा नम्बर २ स्थित देउरी परवाहामा अस्पताल निर्माण गर्न २४ करोड ४३ लाख ५२ हजार ६५० रुपैयाँको लागत अनुमान तयार गरिएको थियो । लागत अनुमान तयार भएपछि १७ वैशाख ०७८ मा अस्पताल निर्माणका लागि गाउँपालिकाले बोलपत्र आह्वानको सूचना प्रकाशित गरेको थियो । बोलपत्र पेस गर्न १६ जेठसम्मको म्याद दिइएको थियो । तर, मिलेमतोमा बदनियत राखी बोलपत्र पेस गर्ने अन्तिम मिति १६ गते नै बोलपत्रका प्रमुख सर्त नै संशोधन गरिएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । सर्तमा कम्तीमा एउटा अस्पताल भवन बनाएको हुनुपर्नेलगायत विवरण राखियो । ताकि चाहेको ठेकेदारलाई नै छनोट गर्न सकियोस् । यसपछि बोलपत्र पेस गर्ने म्याद एक साता थप गरेर २३ जेठ पुर्याइएको थियो । यसमा पनि फेरि आठ दिन म्याद थप गरेर ३१ जेठसम्म पुर्याइयो ।
प्रमुख सर्तमा संशोधन गरेर बोलपत्र आह्वान गरिएको थियो । ठेक्का प्रतिस्पर्धामा १५ बोलपत्र प्राप्त भएका थिए । तर, त्यसमध्ये १३ ठेकेदारको बोलपत्रलाई प्राविधिक मूल्यांकनमा नै असफल गराइएको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ । लुम्बिनी/डिएन्डएन जेभी र समानान्तर/बबुल जेभीलाई मात्र प्राविधिक मूल्यांकनमा सफल गराइएको थियो । इच्छाएको ठेकेदारलाई ठेक्का दिन सबैभन्दा कम रकम प्रस्ताव गर्ने बोलपत्रदातालाई असफल गराएको देखिएको छ । बोलपत्रमा सहभागी प्रतिष्ठा/धुलिखेल/एक्सिस एसियन जेभीले १२ करोड ३५ लाख ५० हजार २४८ रुपैयाँ रकम प्रस्ताव गरेको थियो । यो सबैभन्दा न्यूनतम रकम कबोल गर्ने बोलपत्रदाता थियो । जबकि लुम्बिनी/डिएन्डएन जेभीले १९ करोड १४ लाख ६२ हजार ६३२ रुपैयाँ प्रस्ताव गरेको थियो । कम रकम कबोल गर्ने प्रतिष्ठा/बबुललाई प्राविधिक मूल्यांकनमा असफल गराएर बढी कबोल गर्ने लुम्बिनीलाई छनोट गरिएको थियो । अन्ततः लुम्बिनीले नै ठेक्का पाएको थियो । कमलाई छाडेर बढी कबोल गर्नेलाई छनोट गर्दा कबोलमा पर्न आएको ६ करोड ७९ लाख १२ हजार ३८३ रुपैयाँको अन्तरलाई नै अख्तियारले भ्रष्टाचारको बिगो कायम गरेको छ ।
अख्तियारले औरही गाउँपालिकाका तत्कालीन अध्यक्ष ब्रह्मदेव यादव, उपाध्यक्ष मीरादेवी सहनी र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुबोधकुमार ठाकुरलाई प्रतिवादी बनाएको छ । त्यस्तै, वडा नं. १, २, ३, ४, ५ र ६ का अध्यक्षहरू आशेश्वर यादव, अमित कुमार यादव, गंगाप्रसाद यादव, शिवनाथ साह, प्रमेश्वर कुमार मण्डल र दिलिप कुमार साहलाई पनि प्रतिवादी बनाएको छ । पालिकाका तत्कालीन इन्जिनियर सोनु साह, सव इन्जिनियरद्वय सन्तोषकुमार मण्डल र विनितकुमार साह तथा खरिदारद्वय मोहनकुमार मण्डल र मनोज कुमार यादव पनि मुद्दाका प्रतिवादी छन् । यी सबै प्रतिवादीलाई जनही ६ करोड ७९ लाख १२ हजार ३८३ रुपैयाँ बिगो अख्तियारले कायम गरिदिएको छ ।