गृहमन्त्रीविरुद्ध संसद् र सरकारमा पहिल्यै थियो उजुरी, अख्तियारमा पनि पुगे पीडित

भिजिट भिसा प्रकरणमा विपक्षी दलहरूले राजीनामा मागेर सदन अवरुद्ध गरिरहेका वेला गृहमन्त्री रमेश लेखकले आफूविरुद्ध कसैको उजुरी नपरेको र मातहतका निकायले छानबिनसमेत नगरेको भन्दै पद नछाड्ने ढिपी कस्दै आएका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि सत्तारूढ दलका नेताहरू पनि मन्त्रालयको कुनै कर्मचारी छानबिनमा तानिएकै आधारमा मन्त्रीले राजीनामा दिनुनपर्ने भन्दै लेखकको बचाउमा लागिरहेका छन् । यही जुहारीबिच भिजिट भिसाका नाममा ठगिएका पीडितहरूले गृहमन्त्री लेखकमाथि समेत छानबिनको माग राखेर अख्तियारमा उजुरी दिएका छन् । त्यसो त गृहमन्त्रीलाई निलम्बन गर्नुपर्ने भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालय र संसद् सचिवालयमा दुई साताअघि नै उजुरी परेको थियो । 

युरोपेली मुलुक ग्रिस पठाइदिने भनेर आफूहरूसँग नौदेखि दश लाखसम्म उठाएर ठगी गरेको भन्दै गोरखाका मनोज गुरुङसहित अर्का मनोज गुरुङ र श्रीमान गुरुङले मंगलबार अख्तियारमा उजुरी दिएका हुन् । यस्तो ठगीमा दलाल मात्रै नभई गृहमन्त्रीसम्म नै सेटिङ हुने गरेको विषयमा समाचारहरू आएकाले गृहमन्त्रीमाथि समेत छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने उनीहरूको माग छ । 

‘...राजेश बराम भन्ने व्यक्तिले हामीलगायत अन्य व्यक्तिहरूलाई भिजिट भिसामा अल्बानिया हुँदै ग्रिस लगिदिन्छु भनी आश्वासन दिएर नौदेखि दश लाखसम्म रकम लिएकाले यस्तो गम्भीर विषयमा सामान्य बिचौलियाको मात्र हात नरहेर गृह मन्त्रालयकै संलग्नता भएको भनी पछिल्लो समय विभिन्न सञ्चारमाध्यममा खबर आएका कारण गृहमन्त्रीमाथि पनि छानबिन गरी दोषीउपर कारबाही गराइपाऊँ,’ उनीहरूले अख्तियारमा गरेको उजुरीमा उल्लेख छ । 

पीडित मनोजले दलाल राजेश बराम चिनजानकै व्यक्ति भएको र उसले आफ्नो अध्यागमनदेखि माथिसम्मै सेटिङ भएकाले सजिलै उडाइदिने भनेर पैसा उठाएको बताए । त्यसरी ग्रिस जान पैसा बुझाउने आफ्नो टिममा ६ जना रहेको मनोजको भनाइ छ । एकजनाको दश लाख र दुईजनाको नौ–नौ लाख फसेको उनीहरूको उजुरीमा उल्लेख छ ।

‘भिजिट भिसामा ग्रिस लान्छु भनेर मसहित ६ जनासँग राजेश बराम (दलाल)ले रकम लिएको थियो । कसैबाट नौ लाख, कसैबाट दश लाखको दरमा उठाएको थियो । हामीले उसलाई बैंकमार्फत नगदै बुझाएका हौँ । तर, लामो समयसम्म पनि उसले हामीलाई उडाएन, पैसा पनि फिर्ता दिएको छैन, हामी पीडित छौँ,’ उनले भने, ‘भिजिट भिसाका नाममा सेटिङमै यति ठुलो धन्दा हुने रहेछ भन्ने अहिले आएर थाहा पाएका छौँ । अध्यागमन र गृह मन्त्रालयसम्मै सेटिङ रहेछ । हामीले त बरामलाई नै एकमुस्ट पैसा बुझाएका थियौँ । कताकता मिलाउने, उसैले मिलायो होला । यसमाथि छानबिन होस् । गृहमन्त्रीसम्मै छानबिन गरेर दोषीमाथि कारबाही होस् । हामीजस्ता सबै पीडितलाई न्याय दिलाइयोस् ।’ 

दलालले आफूहरूलाई युरोप लैजाने आश्वासन देखाएर सुरुमा सन् २०२३ मा चार–चार लाख लिएको पीडितहरूले बताएका छन् । पहिलोपटक पोल्यान्डका लागि ‘अप्लाई’ गराए पनि सफल नभएपछि पैसा फिर्ता माग्दा अन्य देश लैजाने आस देखाउँदै थप असुलेको उनीहरूको गुनासो छ । 

‘युरोपका कुनै देश बाँकी छैन होला, जहाँ दलालले हामीलाई लैजाने भनेर आश्वासन दियो । कहिले कहाँ, कहिले कहाँ लैजाने भन्दै आस देखायो । अल्बानिया हुँदै ग्रिस लैजाने भनेको सबैभन्दा पछिल्लो हो,’ मनोजले भने । पीडितहरूका अनुसार ग्रिस उडाउने भनिएको दिन दलाल सम्पर्कविहीन भएका थिए । उडाउनुअघि उसले अध्यागमनदेखि सबैतिर सेटिङ भएकाले मिलाएर छिराउने आश्वासन दिएको उनीहरूले बताए । ‘तिमीहरूले केही गर्नुपर्दैन, सबै हाम्रो मान्छे छ भनेको थियो । तर, उड्ने भनेको दिन ऊ आफैँ सम्पर्कविहीन भयो,’ अर्का एक पीडितले भने । 

पीडितहरू मंगलबार अख्तियारको गेटमा पुगेर रोइकराइ गरेपछि उजुरी लिइएको थियो । त्यसपछि अख्तियारले थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई समेत पत्राचार गरेको छ । भिजिट भिसा प्रकरणमा सिआइबीले यसअघिदेखि नै अनुसन्धानमा सघाउँदै आएको छ । भिजिट भिसामार्फत मानवतस्करी भएको र त्यसमा नक्कली कागजपत्र बनाइएको घटनाको प्रहरीबाट अनुसन्धान भइरहेको छ । कतिसम्म भने नो अब्जेक्सन लेटर (एनओसी)समेत नक्कली बनाएर अध्यागमनबाट सेटिङ भएको खुलिसकेको छ । पछिल्लो समय प्रहरीमा पनि भिजिट भिसामार्फत हुने मानवतस्करी तथा ठगीका उजुरी बढेका छन् । यसरी सेटिङमा गएकाहरू कुवेतदेखि इराकसम्म पुगेर बेचिएका छन् । उनीहरूको उद्धारका लागि हारगुहार भइरहेको छ । 

भिजिट भिसा प्रकरणको विस्तृत छानबिनमा अख्तियार 
अहिले अख्तियारले भिजिट भिसा प्रकरणको विस्तृत छानबिन गरिरहेको छ । विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयका प्रमुख तीर्थराज भट्टराईलाई अख्तियारले नियन्त्रणमा लिएर उनको डिभाइसलगायतमाथि छानबिन गरिरहेको छ । फरेन्सिक रिपोर्टसमेतका आधारमा भट्टराईको ‘लिंकेज’ पनि अख्तियारले खोजिरहेको छ । उनको सम्बन्ध अध्यागमन विभाग र गृह मन्त्रालयसम्मै रहेको संकेत पाए पनि यसका प्रमाणहरू खोज्ने क्रम जारी रहेको अख्तियार स्रोत बताउँछ ।

ट्राभल एजेन्सी र एयरलाइन्स कम्पनीमाथि पनि अख्तियारले अनुसन्धान गरिरहेको छ । पछिल्लो समय अध्यागमनमा भिजिट भिसाको असुली बढेको उजुरीका आधारमा अख्तियारले सहसचिव भट्टराईलाई निगरानी गरी रंगेहात पक्राउ गर्ने तयारी गरेको थियो । तर, सूचना चुहिएपछि गृहले गत ७ जेठमा हतारहतार उनको सरुवा गरेको थियो । सोही दिन अख्तियारले उनलाई नियन्त्रणमा लिई मोबाइल र ल्यापटप जफत गरेको थियो ।

भट्टराईलाई हाजिरी जमानीमा राखेर अनुसन्धान भइरहेको छ । उनका मोबाइलमा भेटिएका प्रमाणमा केन्द्रित भएर अख्तियार अनुसन्धानमा छ । भट्टराईले ग्रिनलाइन होलिडेजका सञ्चालक बालकृष्ण खड्कासँग मिलेर भिजिट भिसाको सेटिङ चलाउँदै आएका थिए । उनको पैसा व्यवस्थापन गर्ने कविता पौडेल र खगेन्द्र सुवेदीमाथि पनि अनुसन्धान भइरहेको छ ।

गृहमन्त्री रमेश लेखकको रोजाइका आधारमा भट्टराई गत असोजमा अध्यागमनमा गएका थिए । अध्यागमनमा गएपछि सुरुमा उनले भिजिट भिसामा विदेश जान निकै कडाइ गरी फर्काउने गरेका थिए । पछि रेट बढाएर लाइन खुलाएको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो । अध्यागमनमा दिनमा औसत ५० लाखसम्म असुली हुने गरेको अख्तियारको प्रारम्भिक छानबिनले देखाएको छ । त्यो पैसा गृह मन्त्रालयदेखि शक्तिकेन्द्रसम्म पुग्ने गरेको स्रोत बताउँछ ।

अध्यागमनमा सेटिङ बढेको विषयमा अख्तियारले लिखित रूपमै गृह मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि गृह नेतृत्वले चासो नदिएपछि अख्तियारले अन्डरकभर अप्रेसन चलाएर प्रमाण संकलन गरेको थियो । 

छानबिनका लागि अख्तियारले सिआइबीलाई गर्‍यो पत्राचार 
पीडितहरू मंगलबार टंगालस्थित अख्तियारको गेटमा पुगेर रोइकराइ गरेपछि उजुरी लिइएको थियो । त्यसपछि अख्तियारले थप अनुसन्धानका लागि प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई समेत पत्राचार गरेको छ । गृहमन्त्रीले आफूविरुद्ध न उजुरी परेको न आफूमातहतका निकायले छानबिन गरिरहेको भन्दै राजीनामा दिनुपर्ने कुनै कारण नरहेको दाबी गरेर उम्किँदै आएका छन् । नेपाल प्रहरी गृह मन्त्रालयमातहतको निकाय हो । यसअघि पनि भिजिट भिसा प्रकरणमा सिआइबीले छुट्टै अनुसन्धान गर्दै आएको थियो । 

तर, सरकारका प्रवक्ता भन्छन्– एउटा कर्मचारीमाथि छानबिन हुँदा मन्त्रीले राजीनामा दिने हो भने सरकार नै चल्दैन
भिजिट भिसामा ठगिएका पीडतहरूले नै गृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि पनि प्रश्न उठाएर छानबिनको माग गर्दै अख्तियारमा उजुरी दिइसक्दासमेत सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले लेखकको बचाउ गरेका छन् । मन्त्रालयअन्तर्गतको एक कर्मचारीमाथि छानबिन हुँदा गृहमन्त्रीले नै राजीनामा दिने हो भने सरकार नै नचल्ने भन्दै राजीनामा नआउने अडान दोहोर्‍याएका छन् । ‘विषय जे उठिरहेको छ । मैले त सुरुमै भनेको थिएँ, अख्तियारले एउटा कर्मचारीमाथि छानबिन सुरु गरेको हो । गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको एउटा कर्मचारीमाथि छानबिन हुँदा मन्त्रीले नै राजीनामा दिने हो भने सरकार नै चल्दैन, त्यसकारण गृहमन्त्रीको राजीनामा आउँदैन,’ मन्त्रिपरिषद्का निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने ।