- वि.सं Invalid date format
सरकारले न्यूनतम प्रारिश्रमिक निर्धारण गरिरहँदा हुम्लाका नागरिकहरू न्यून ज्यालामा काम गर्न बाध्य भएका छन्।
श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले यही आर्थिक वर्षदेखि कार्यान्वयन गर्ने गरी मासिक दैनिक, प्रतिघण्टा तथा आंशिक समयमा काम गर्ने कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गरी रहँदा यहाँका नागरिक त्यसको दोब्बरभन्दा कम ज्यालामा मजदुरी गर्न बाध्य छन्।
श्रम ऐन २०७४ को दफा १०६ को उपदफा १ मा श्रम रोजगार तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले प्रत्येक दुई वर्षमा दफा १०७ बमोजिम न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिको सिफारिसमा न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण गर्ने व्यवस्था रहेको छ। सो व्यवस्थाअनुसार यही साउन १ गतेदेखि चियाबगान बाहेकका श्रमिकको मासिक पारिश्रमिक रु १९ हजार ५५०, दैनिक रु ७५४, प्रतिघण्टा रु १०१ र आंशिक समयमा काम गर्ने कामदारको हकमा प्रतिघण्टा रु १०७ निर्धारण गरेको छ। तर यहाँका श्रमिकहरूले प्रतिदिन रु २०० देखि ५०० सम्म मात्र पाउने गरेका छन्।
यता ज्यालादारीमा राखिएका कर्मचारीले मासिक रु छ/सात हजारदेखि १८ हजारसम्म मात्र पाउने गरेको बताएका छन्। कुनै पनि वकास निर्माणका कामहरूमा हरेक श्रमिकलाई उपभोक्ता समितिले घाटा लागेको भन्दै अधिकतम रु ५०० र न्यूनतम रु २०० सम्म दिने गरेको श्रमिकको भनाइ छ।
यहाँका अधिकांश योजनाको भुक्तानी भइसके पनि योजनाको श्रमिकले पाउने रकम वितरण गर्नमा उपभोक्ता समितिले ढिलाइ गरिरहेका छन्। योजनाको घाटा फाइदा जेसुकै भए पनि गाउँमा जसले अगाडि पारिश्रमिक वितरण गर्यो उसैले दरभाउ लागू हुने गरेको छ। त्यसैले सबै योजनाको भुक्तानी भई रकम निकासासमेत गरिरहेको अवस्थामा श्रमिकले भने ज्याला पाउन नसकेको अदानुली–३ का नवराज कार्कीले गुनासो गरे।
अधिकांश योजना घुस वा कमिसनकै भरमा ल्याउने भएकाले पनि श्रमिकको ज्याला न्यून भएको उनको अनुमान छ। कसैले पनि घुस दिएर ल्याएको हुँ भन्न नसक्ने तर घरभित्रका कोही न कोही वा आफ्नो जग्गाजमिनको नाममा योजनाको नाम राखेर सङ्घ र प्रदेशबाटै योजना ल्याउने प्रवृत्तिका कारण यस्तो भएको हुनसक्ने यहाँका श्रमिकको भनाइ छ।
सरकारले तोकेअनुसारको ज्याला मात्र होइन यहाँका श्रमिकले समयमै ज्याला नपाएपछि आफ्नो घरपरिवारका लागि खरिद गर्नुपर्ने दैनिक उपभोग्य वस्तु पनि खरिद गर्न समस्या पर्ने गरेका यहाँका श्रमिक बताउँछन्।
