- वि.सं २o८२ श्रावण ५ सोमबार
नेपाल र भारतबिच हुने सुरक्षासम्बन्धी हरेक द्विपक्षीय बैठकमा आपराधिक सूचना आदानप्रदानका लागि संयन्त्र बनाउने विषय छुट्दैन । बैठकमा बारम्बार दोहोरिने यो विषय कार्यान्वयनको प्रक्रिया भने अहिलेसम्म अघि बढ्न सकेको छैन । करिब एक हजार आठ किलोमिटर लामो खुला सीमा रहेका दुई देशबिच सूचना आदानप्रदानको संयन्त्र नहुँदा सधैँ सुरक्षा निकायले अनौपचारिक माध्यम प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । जसकारण सुरक्षा अधिकारीले दुःख मात्र पाउने गरेका छैनन्, कतिपय अवस्थामा अपराधी भाग्नेसम्मका घटना भएका छन् ।
यस्ता समस्या समाधानका लागि नेपाल–भारतबिच गृहसचिव, सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक, एसएसबी महानिर्देशक तथा गृहका सहसचिवस्तरका संयन्त्र छन् । त्यस्ता, हरेकजसो बैठकमा ‘रियल टाइम’ सूचना आदानप्रदानका विषय उठ्ने गर्दछन् । तर, कार्यान्वयनमा उदासीनताले सीमापार अपराध नियन्त्रण चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ ।
मंगलबारदेखि नेपाल–भारतबिच गृहसचिवस्तरीय बैठक बस्दै छ । बैठकमा यो विषय गम्भीरताका साथ उठाउनुपर्ने सुरक्षा अधिकारीहरू बताउँछन् । नेपाल प्रहरीका पूर्वएआइजी बमबहादुर भण्डारी सीमापार तथा अन्तर्देशीय अपराध नियन्त्रणका लागि तत्कालै सूचना आदानप्रदान आवश्यक हुने र यसका लागि स्थायी संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताउँछन् ।‘एक देशमा अपराध गरेर अर्काे देशमा भाग्ने प्रवृत्तिले दुवै देशलाई समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने, ‘अपराध नियन्त्रणलाई प्रभावकारी बनाउने हो भने रियल टाइम सूचना आदानप्रदानसम्बन्धी संयन्त्र बनाउन ढिला गर्नुहुँदैन । यो विषयलाई नेपालले पनि जोडदार रूपमा उठाउनुपर्छ ।’
सूचनाको आदानप्रदानसँगै नेपाल र भारतबिच सुपुर्दगी सन्धिको विषय पनि पेचिलो बन्दै आएको छ । ०६० मा गृहसचिवस्तरमा यससम्बन्धी सन्धिमा हस्ताक्षर भए पनि त्यसलाई दुई देशले अनुमोदन नगर्दा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । जसकारण एक–अर्काको देशमा गएर अपराधी पक्राउ गर्दा समस्या हुँदै आएको छ । एक–अर्का देशले यसरी पक्राउ परेकालाई गोप्य रूपमा हस्तान्तरण हुने गरेको छ ।
आफ्ना देशमा फरार अपराधी पक्राउ गर्न आएका भारतीय सुरक्षाकर्मी गत महिना मात्र काठमाडौंमा पक्राउ परेका थिए । सन्धि भएको अवस्थामा यस्तो समस्या हल हुने भए पनि यसमा दुवै देशले प्राथमिकता दिन सकेका छैनन् । गृह मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार भारतले तेस्रो देशका नागरिकलाई पनि सुपुर्दगी गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखेपछि सन्धिको प्रक्रिया नै अवरुद्ध हुँदै आएको छ ।
लागुऔषध नेपालको टाउको दुखाइ, भारतको सधैँ असहयोग
खुला सीमाबाट हुने लागुऔषधको तस्करी नेपालका लागि सबैभन्दा ठुलो सीमापार अपराध बन्दै गएको छ । यसमा भारतीय पक्षबाट पर्याप्त सहयोग नपाएको सुरक्षाकर्मीको गुनासो छ । खासगरी नियन्त्रित लागुऔषधको तस्करी दिनप्रतिदिन बढिरहेको छ । जसले गाउँगाउँसम्म युवायुवतीलाई दुव्र्यसनमा फसाएको छ ।
सीमा क्षेत्रका भारतीय बजारमा यस्ता लागुऔषधको सहज रूपमा कारोबार हुने भएकाले नेपालमा तस्करी बढेको एक उच्च प्रहरी अधिकारी बताउँछन् । यस विषयमा भारतीय पक्षलाई बारम्बार आग्रह गर्दा पनि उताबाट त्यसका लागि कुनै पहल नभएको प्रहरी अधिकारीको भनाइ छ । यसले भारतको नियतमाथि समेत कतिपयले प्रश्न उठाउने गरेका छन् ।
पूर्वएआइजी भण्डारी सीमा क्षेत्रमा नेपालले भोगिरहेको मुख्य समस्या नै लागुऔषध तस्करी भएकाले यसको नियन्त्रणका लागि भारतको सहयोगमा विस्तृत योजना बनाउनु आवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘सहरउन्मुख बस्तीमा लागुऔषधको दुव्र्यसन फैलँदो छ,’ उनले भने, ‘यसको मुख्य कारण खुला सीमाबाट हुने तस्करी नै हो, तस्करी रोक्न भारतीय पक्षसँग गम्भीरताका लागि कुरा गर्नुपर्छ ।’ विगतमा लागुऔषध तस्करी रोक्न सीमामा ‘ड्रग इन्स्पेक्टर’ खटाउनेसमेत दुई देशबिच सहमति भएको थियो । त्यो पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारी गृहसचिवस्तरीय बैठकमा लागुऔषध तस्करी नियन्त्रणदेखि सूचना आदानप्रदानसम्मका विषय एजेन्डाका रूपमा रहेको बताउँछन् । ‘सीमा सुरक्षादेखि नेपालले भोगिरहेका विविध समस्याका विषयमा यो बैठकमा छलफल हुन्छ,’ उनले भने ।
गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडीको नेतृत्वमा बैठकका लागि सोमबार १२ सदस्यीय नेपाली टोली नयाँदिल्ली जाँदै छ । जसमा नेपाल प्रहरीका एआइजी दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बलका एआइजी गणेश ठाडामगर, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका एआइजी टेकेन्द्र कार्की, गृहका सहसचिव तिवारी लगायत अधिकारी सहभागी हुँदै छन् ।
हरेक वर्ष हुनुपर्ने बैठक नौ वर्षपछि हुन लागेको हो । सन् २०१६ मा पछिल्लोपटक भएको यस्तो बैठक पनि भारतमै भएको थियो । यसपटकको बैठक ६ र ७ साउनमा हुने गृह मन्त्रालयले जनाएको छ । विगतका धेरै द्विपक्षीय सुरक्षा बैठक औपचारिकतामा मात्र सीमित भएकाले सीमापार अपराध नियन्त्रणका लागि यसपटक कार्यान्वयनमा जाने हिसाबले छलफल हुनुपर्ने सुरक्षाविद्हरू बताउँछन् ।
