सुदूरपश्चिमको बजेटमा बिचौलिया हाबी : छानबिनका लागि संसदीय समिति बनाउन सत्तापक्षको समेत माग

सुदूरपश्चिम प्रदेशका सांसदहरूले सरकारले ल्याएको बजेटमा बिचौलिया हाबी भएको आरोप लगाउँदै संसदीय समिति बनाएर छानबिन गर्न माग गरेका छन् । आइतबारबाट सुरु भएको बजेटमाथिको छलफलमा प्रतिपक्षीसँगै सत्तापक्षकै सांसदहरूले बजेट निर्माणमा भएको अनियमितता छानबिन गर्न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई समेत गुहारेका छन् ।

बजेटमा राखिएका अधिकांश योजना दलालमार्फत खरिद–बिक्री भएको सांसदहरूको आरोप छ । प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक विक्रमसिंह धामीले बजेटमा दलाल र मन्त्री हाबी भएको आरोप लगाए । दलालको प्रभावमा सांसद, स्थानीय तह र प्रदेश सरकारका निकायबाट प्रक्रियागत रूपमा गएकाभन्दा बाहिरका योजना बजेटमा समेटिएको उनले बताए । आफ्नै क्षेत्रमा पनि त्यस्ता धेरै योजना परेको उनको भनाइ छ ।

‘अब अति भयो । मेरै जिल्लामा त्यत्रा योजना कहाँबाट आए ? मुख्यमन्त्री र मन्त्रीभन्दा पनि भित्र केही यस्ता दलाल छन्, मै खोजिरहेको छु, भेटाइरहेको छैन,’ धामीले भने, ‘ती मान्छेहरूलाई खोज्न सांसदहरूको विशेष एउटा समिति बनाएर हुन्छ कि लेखा समितिलाई सक्रिय गराएर हुन्छ अथवा अख्तियारलाई, सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता निकाय गुहारेर हुन्छ, त्यतातिर ध्यान दिनुपर्छ ।’ बजेटका कारण सरकार र प्रणाली बदनाम हुने अवस्था रोक्नुपर्ने उनले बताए । 

प्रदेश सभाको प्रमुख प्रतिपक्षी माओवादी सांसद मानबहादुर धामीले बजेट दलालमार्फत खरिद–बिक्री भएको आरोप लगाउँदै छानबिन गर्दा त्यसको पुष्टि नभए आफूले सांसद पदबाट राजीनामा दिने बताए । ‘भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको ३०–३५ प्रतिशत र उद्योग मन्त्रालयको ४० प्रतिशत बजेट खरिद–बिक्रीका आधारमा छुट्याइएको छ,’ उनले भने, ‘एउटा समिति बनाऔँ, त्यो अवस्था नभए म यो सांसद पदबाट राजीनामा दिन्छु ।’ खरिद–बिक्री भएकै कारण कतिपय एउटै वडामा ३०–३५ वटासम्म योजना परेको उनले बताए ।

एकीकृत समाजवादीका सांसद नरेशकुमार शाहीले बजेटमा भएको अनियमितताबारे छानबिनका लागि संसदीय समिति गठन गर्न माग गरे । बजेटमा अनियमितता भएको प्रमाण आफूसँग रहेको उनको दाबी थियो । ‘प्रदेश सभाले छानबिन समिति बनाओस् वा सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिन गरोस् । नभए अख्तियारलाई आग्रह गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ । ताकि अर्को वर्ष यस्तो आँट कसैले नगरोस्,’ पूर्वआर्थिक मामिलामन्त्रीसमेत रहेका शाहीले भने, ‘बजेटमा अनियमितता भएको सन्दर्भमा सरकारले छानबिन समिति बनाओस्, पर्याप्त प्रमाणसहित म छानबिन समितिमा प्रस्तुत हुन्छु ।’

मन्त्रालयमा बजेट होल्ड राखेर पछि प्रविष्ट गरिएको प्रमाण पनि आफूसँग रहेको उनले दाबी गरे । शाहीले बजेट भौगोलिक रूपमा पनि निकै असन्तुलित रहेको बताए । ३९ प्रतिशत बजेट कैलालीमा राखेर बाजुरा र दार्चुलालाई चार–चार प्रतिशत बजेट दिइएको उनले बताए । ‘सरकार विवेकशील हुन्छ भन्छन्, तर डोटीको सायल, बाजुराको बडीमालिका नगरपालिका र हिमाली गाउँपालिका वित्तीय हस्तान्तरणमा शून्य छ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘एउटै पालिकामा ६–६ करोड हुँदा ती पालिकामा किन शून्य भयो ?’

सत्तारूढ एमाले संसदीय दलकी उपनेता सन्तोषकुमारी थापा शर्माले मोलमोलाइमा योजनाहरू राखिएको र सरकारले बजेटलाई नियन्त्रण गर्न नसकेको टिप्पणी गरिन् । उनले जनताको ढुकुटीमाथि सरकारले मनपरी गरेको आरोप लगाइन् । ‘बजेटमा आफ्ना मान्छे हेरिएको छ । आफ्नाहरूलाई सुनकै घर बनाइदिन्छौँ, सुनकै बाटो बनाइदिन्छौँ । अब हामी सुनकै भोट मागेर फेरि यही सदनमा आउँछौँ भन्ने तरिकाले यो बजेट आएको छ,’ उनले भनिन्, ‘हैसियत हेरीहेरी मोलमोलाइमा नेताका योजना बनाइएका छन् ।’ बजेटले भौगोलिक सन्तुलन मिलाउन नसकेको उनले बताए । 

सरकारले बजेटका कमजोरी कर्मचारीलाई देखाएर उम्कन खोजेको उनको भनाइ छ । थापाले भनिन्, ‘यति ठूलो सरकारले किन बजेटलाई नियन्त्रण गर्न सकेन ? किन तपाईंहरू कर्मचारीलाई दोषारोपण गर्दै हुनुहुन्छ ?’ बजेट पहुँचवालाको जिल्ला र वडामा सीमित भएको तर दुर्गममा जान नसकेको उनले बताइन् । ‘बजेटमा बिचौलिया हाबी हुँदै जाने हो भने कसरी विकास हुन्छ ? हामीले सोच्नुपर्ने अवस्था छ,’ एमाले सांसद दमनबहादुर भण्डारीले भने, ‘सत्तामा भएर पनि प्रतिपक्षजस्तो व्यवहार भोगिरहेका छौँ । एउटै वडामा ३० वटा योजना छन् । एकै ठाउँमा धेरै खन्याइएको छ कहीँ छैन ।’ 

माओवादी सांसद गीतादेवी मालले दलाल र बिचौलिया पोस्ने गरी बजेट आएको आरोप लगाइन् । उनले बजेट संशोधन गरेर सन्तुलित र समानुपातिक बनाउन आग्रह गरिन् । बजेट विनियोजनमा अनियमितता भएको उनको आरोप छ । ‘सरकारले समृद्ध सुदूरपश्चिमको नारा दिएको छ, तर एक हजारका योजना छन्, हजारका योजनाले कसरी समृद्धि आउँछ ?’ उनले प्रश्न गरिन्, ‘सरकारले चारबुँदे घोषणा थियो, तर ५० हजार, लाखका योजना किन राखियो ?’