सरकारले लेटर अफ क्रेडिट स्याम्पल (एलसी) प्रणाली लागू गरेपछि नेपाल–चीन व्यापार प्रभावित भएको छ। आयातका लागि खुला रहेको तातोपानी र केरुङ नाकाबाट हप्ता दिनदेखि स्याउ मात्रै भित्रिएको छ। रेडिमेड, इलेक्ट्रोनिक्स र मेसिनरी सामान आयातमा गिरावट आएको छ।
चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतको खासा, केरुङ र सिंगात्सेमा स्टक सामान छैन। नेपाली व्यापारीले चिनियाँ बजारबाट सामान खरिद नगरेकाले उत्तरका दुवै नाकाबाट दैनिक पाँच कन्टेनरसम्म मात्र सामान आयात भएको तातोपानी भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत नारद गौतमले जानकारी दिए।
‘नेपाल निर्यातका लागि आउने चिनियाँ सामग्री तिब्बतको पार्किङ क्षेत्रमा स्टक छैन,’ उनले भने, ‘सरकारले लागू गरेको एलसी प्रणालीले आयात प्रभावित भएको हो।’ एलसी प्रणालीले सुरुमा आयात प्रभावित भए पनि दीर्घकालमा भने यसको नतिजा राम्रो हुने उनले प्रष्ट्याए। यसअघि चिनियाँ पक्षले खासा र केरुङबाट दैनिक १०–१० कन्टेनर नेपाल पठाउँथ्यो। सामान कम निर्यात गरेपछि तिब्बतबाट सीमाक्षेत्रमा आउनुपर्ने कन्टेनरलाई खासा, केरुङ र सिंगात्सेमा महिनौँसम्म पार्किङ क्षेत्रमा राखिन्थ्यो।
विगतमा नेपाली व्यापारीले टेलिग्राफिक ट्रान्सफर (टिटी) प्रणालीबाट चिनियाँ कम्पनीसँग सामान खरिद गर्थे। टिटी गर्दा बैंक ग्यारेन्टी भए पुग्थ्यो। तर, अहिले लागू भएको एलसी प्रणालीमा नगदै डिपोजिट गर्नुपर्छ। बढी विश्वसनीय र केही झन्झटिलो हुने भएकाले एलसी प्रणालीमा काम गरिरहेका व्यापारीले चीनबाट सामान खरिद गर्नसकेका छैनन्।
ऋण काढेर लगानी जुटाउने प्रवृत्तिका व्यापारीलाई एलसी प्रणालीले अप्ठ्यारो पारेको नेपाल–चीन व्यापारमा क्रियाशील व्यापारी आङदाेर्जे शेर्पाले बताए। ‘चिनियाँ कम्पनीसँग खरिद गर्न चाहेको सामानको मूल्यबराबर रकम बैंकमा डिपोजिट गर्नुपर्छ,’ एलसी प्रणालीमा बैंकिङ डकुमेन्ट केही झन्झटिलो भएको बताउँदै शेर्पाले भने, ‘नेपालमा सामान आउन ढिला हुने र लामो समयसम्म ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यताले व्यापारी हच्किएका छन्।’
एलसी प्रणालीमा काम गर्न केही झन्झटिलो रहेको तिब्बत सिल्क ट्रान्सपोर्ट कम्पनीले जनाएको छ। रिफन्ड गर्नुपर्ने नियमका कारण एलसी भएका सामान चिनियाँ क्षेत्रको खासा र केरुङस्थित लोकल कस्टम्स क्लियरेन्समा समस्या हुने गरेको छ। हाल स्याउ मात्रै आयात भइरहेको तातोपानी नाका एक हप्तापछि सुनसान हुने अवस्थामा पुगेको भन्सार कार्यालयले जनाएको छ।
