स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम नगराउने निर्णयबाट सरकार पछि हटेको छ । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको संगठित दबाबपछि आफ्नै पूर्ववर्ती निर्णयबाट सरकार पछि हटेको हो ।
साना र स्थानीय पूर्वाधार निर्माणमा रजगज जमाएका उपभोक्ता समितिहरू खुकुलो कानुनी व्यवस्था र कमजोर नियन्त्रण संयन्त्रका कारण अनियमितताका अखडा बनेका भन्दै सरकारले समितिमार्फत हुने काम रोक्का गरेको थियो । सुरुमा सहरी विकास मन्त्रालयले गरेको यो निर्णयलाई जोड पुग्ने गरी महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनको सहरा लिएर संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई पनि परिपत्र गरेको थियो ।
गत १४ कात्तिकमा सहरी विकासमन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने सम्पूर्ण कार्य रोक्का गर्ने निर्णय गरेकी थिइन् । लगत्तै २१ मंसिरमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पनि महालेखापरीक्षकको सुझाव कार्यान्वयन गर्न भन्दै उपभोक्ता समितिका कार्य रोक्ने व्यहोराको परिपत्र स्थानीय तहलाई गरेको थियो । तर, आफ्नै परिपत्रविपरीत १० दिनमै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम यथावत् कायम राख्ने निर्णय गरेको छ ।
सहरी विकासमन्त्री झाँक्रीले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने सम्पूर्ण खरिद कार्य रोक्का गर्ने निर्णय गरेकी हुन् । मन्त्रीस्तरबाट भएको यो निर्णय कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयले अन्तर्गतका निकायहरूलाई निर्देशन दियो । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा एकरूपता नभएको, निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा नभएको, गुणस्तर कायम गर्न जटिलता भएको, ऐन र नियममा भएको व्यवस्था पालना नभएको कारण देखाएर मन्त्रालयले निर्णय गरेको थियो ।
महालेखापरीक्षक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रतिवेदनहरू तथा मन्त्रालयसमेतबाट भएका अनुगमनले उपभोक्ता समितिका काममाथि भएका औँल्याएका समस्याको सन्दर्भ जोडेर मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको थियो । स्पष्ट कार्यविधि बनाएर उपभोक्ता समितिबाट गराइने कार्यलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने सम्पूर्ण कार्य रोक्न मन्त्रालयले निर्देशन दिएको हो ।
उपभोक्ता समितिको घाँटी अँठ्याएर अहिले मन्त्रालय कार्यविधिको तयारीमा जुटेको छ । मन्त्रालयको सहरी विकास महाशाखाका प्रमुख सहसचिव रामचन्द्र दंगालको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले गठन गरेको समितिले मस्यौदा दिइसकेको छ । सहरी विकास सचिव मणिराम गेलालले कार्यविधिको मस्यौदामाथि छलफल भइरहेको बताए । तर, डेढ महिना बितिसक्दा पनि मन्त्रालयले समिति व्यवस्थापन सम्बन्धमा स्पष्ट निर्णय गर्न सकेको छैन ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत दिएका सुझावलाई टेक्दै मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई उपभोक्ता समितिबाट काम नगर्ने आसयको परिपत्र गरेको थियो । स्थानीयस्तरमा सञ्चालित आयोजनाको निर्माण अस्थायी रूपमा गठन हुने र कार्य सम्पन्नपश्चात् समिति विघटन हुने हुँदा निर्माण कार्य सम्पन्न भएका आयोजना सञ्चालन तथा मर्मतसम्भारमा त्यस्ता उपभोक्ता समितिलाई जिम्मेवार बनाउन कठिनाइ भएको र तिनले आयव्ययको लेखापरीक्षणसमेत नगराउने भएकाले यसको सट्टा संयन्त्रमार्फत काम गर्ने–गराउने व्यवस्थाका लागि महालेखाले सुझाव दिएको थियो ।
दर्ता र नवीकरणविनै उपभोक्ता समिति सञ्चालनमा
उपभोक्ता समिति स्थानीय जनप्रतिनिधि, नेता–कार्यकर्ता, ठेकेदार, व्यापारी, शिक्षक र टाठाबाठाहरूको अतिरिक्त कमाइको माध्यम बनिरहेको छ । आफैँ समितिमा रहने, निर्माण कार्यको ठेक्का पनि आफैँ लिने र सञ्चालन तथा अनुगमन पनि आफैँ गर्ने भएपछि यस्ता समितिहरू अनियमितताका अखडा बनेका छन् । निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि त्यसको दीर्घकालीन दायित्व बहन गर्नुनपर्ने खुकुलो कानुनी प्रावधानले पटके रूपमा गठन हुने उपभोक्ता समितिहरूलाई जिम्मेवारीबाट भाग्न सजिलो भएको छ ।
सार्वजनिक खरिद नियमावलीमा उपभोक्ता समितिहरूले निर्माण कार्यमा डोजर, एक्साभेटर, लोडर, रोलर, ग्रेडरजस्ता हेबी मेसिनरी प्रयोग गर्न पाइँदैन । तर, आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा दुई सय ४६ स्थानीय तहले दुई हजार दुई सय ८८ योजनामा त्यस्ता हेबी मेसिनरी प्रयोग गरी त्यसमा दुई अर्ब एक करोड १२ लाख खर्च गरेका छन् । यसमाथि महालेखापरीक्षक कार्यालयले प्रश्न उठाएको छ ।
सार्वजनिक खरिद कानुनमा एक करोड रुपैयाँसम्म लागत भएका आयोजना मात्र उपभोक्ता समितिलाई दिन पाउने व्यवस्था छ । तर, आव ०७६/७७ मा ६२ स्थानीय तहले उक्त सीमाभन्दा बढी लागत अनुमान भएका आयोजनामा ९४ करोड ३६ लाख खर्चे ।
उपभोक्ता समितिमार्फत काम गराउँदा लागत अनुमानको रकममध्ये जनसहभागिताको अंश खुलाई उपभोक्ता समितिसँग सम्झौता गर्नुपर्छ । तर, आव ०७६/७७ मा दुई सय १५ स्थानीय तहले उपभोक्ता अंश कट्टा नगरेको रकम नौ करोड ६१ लाख ६० छ ।
२०७६/७७ मा नै दुई सय १७ स्थानीय तहले सार्वजनिक निर्माणसम्बन्धी तोकिएको नर्म्सभन्दा बढी रकमको लागत अनुमान स्वीकृत गरी उपभोक्ता समितिलाई २३ करोड बढी भुक्तानी दिए ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिको संगठित दबाबपछि पछि हट्यो संघीय मामिला
गत मंसिरमा उपभोक्ता समितिमार्फत काम नगराउने व्यहोराको परिपत्रपछि स्थानीय जनप्रतिनिधिहरू रुष्ट बनेका थिए । मन्त्रालयको परिपत्रलगत्तै देशभरिका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरूको छाता संगठनले संयुक्त विज्ञप्ति नै जारी गरेर निर्णयको विरोध गरेका थिए । राष्ट्रिय गाउँपालिका महासंघ, नेपाल र नेपाल नगरपालिका संघले मन्त्रालयको परिपत्रको भोलिपल्टै संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए । दुवै संघले संयुक्त रूपमा जारी गरेको ध्यानाकर्षणमा उपभोक्ता समितिलाई रोक्ने परिपत्र संघीयताकै मर्मविपरीत रहेको ठहर गरिएको छ ।
गाउँपालिका महासंघका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ र नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोककुमार व्याञ्जूद्वारा जारी ध्यानाकर्षणमा उपभोक्ता समिति रोक्ने संघको अस्वाभाविक, कानुनविपरीत र अव्यावहारिक निर्णय पुनरावलोकन गर्नसमेत माग गरिएको छ । महालेखा सुझाव र संघीय मामिलाको परिपत्रलाई चुनौती दिँदै दुवै संस्थाले संघसंस्था दर्ता तथा नवीकरणसम्बन्धी स्थानीय कानुन जारी गरी उपभोक्ता समितिको दर्ता तथा नियमन गर्न सबै गाउँपालिका र नगरपालिकालाई अनुरोध गरेको छ ।
‘महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औँल्याएका विषयलाई समेत सम्बोधन गर्नेगरी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०७५ को दफा ४७ को उपदफा ३ बमोजिम संघ संस्था दर्ता तथा नवीकरणसम्बन्धी स्थानीय कानुन जारी गरी उपभोक्ता समितिको दर्ता तथा नियमन गर्नु नै उपयुक्त विकल्प देखिएकाले सोहीबमोजिम गर्न/गराउन सबै गाउँपालिका/नगरपालिकाहरूमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ,’ ध्यानाकर्षणपत्रमा भनिएको थियो । स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको यो संगठित दबाबपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पछि हटेको छ ।
नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष अशोक व्याञ्जूले उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काम नगर्न नगराउनु भन्नु खरिद ऐनविपरीत भएको बताए । ‘हामी स्वायत्त सरकार भएको हिसाबले संवैधानिक निकायले हामीलाई यो गर त्यो नगर भन्न पाउँदैन । मन्त्रालयले त्यसरी परिपत्र गर्नै मिल्दैन । हामीले मन्त्रीज्यूलाई भेटेर ध्यानाकर्षणसमेत गराइसकेका छौँ । उहाँले कानुनसम्मत नै काम गर्छौं भन्नुभएको छ,’ उनले भने ।
अख्तियारदेखि महालेखासम्मको चासो
उपभोक्ता समितिमार्फत भएका कामप्रति अख्तियारदेखि महालेखापरीक्षकको कार्यालयसम्मले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । ३१औँ वार्षिक प्रतिवेदनमा आयोगले उपभोक्ता समितिमाथि विभिन्न प्रश्न उठाएको छ । उपभोक्ता समितिको गठन नै अपारदर्शी हुने, त्यहाँ वास्तविक लाभग्राहीको प्रतिनिधित्व नहुने, श्रममूलक काम देखाइ कानुनविपरीत हेबी इक्युपमेन्टको प्रयोग गर्ने, समितिले आफैँ काम नगरी ठेकेदारमार्फत काम गराउने, श्रम सहभागिता नपुर्याउने, निर्माणपछि मर्मतसम्भारको जिम्मा नलिने, गुणस्तरमा ध्यान नदिने र वित्तीय अनुशासन तथा पारदर्शिता कायम नगर्नेजस्ता विकृति आयोगले औँल्याएको छ ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा थन्कियो कार्यविधिको मस्यौदा
उपभोक्ता समिति व्यवस्थापन सम्बन्धमा बनेको कार्यविधि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा अड्किएको छ । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले लामो तयारीपछि उपभोक्ता समिति वा लाभग्राही समुदायबाट सार्वजनिक निर्माण कार्य गराउनेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ को मस्यौदा तयार गरेर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाएको छ । कार्यालयकी सचिव देवकुमारी गुरागाईंका अनुसार मस्यौदा दशैँलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णयका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पठाइएको यो कार्यविधिको मस्यौदा अझै अघि बढेको छैन ।
उपभोक्ता समितिका नाममा विसंगति झांगियो : रामकुमारी झाँक्री, सहरी विकासमन्त्री
उपभोक्ता समितिका नाममा विसंगति झांगियो । सरकारका निकायसँग आफैँ गर्छु भनेर सम्झौता गर्ने अनि ठेकेदारलाई ठेक्का लगाउने प्रवृत्ति देखियो । यो प्रवृत्ति लगभग शतप्रतिशत छ । कानुनले मेसिनरीको प्रयोग रोके पनि मजाले डोजर लगाएर काम गरिएको छ । न त्यहाँ स्थानीय जनश्रमदान उपयोग भएको छ, न रोजगारी सिर्जना, कामको गुणस्तर । उपभोक्ता समिति बनाएर राजनीतिक दलका मान्छेहरू खुलेआम योजना माग्न हिँड्ने परिपाटी अहिले पनि छ ।
मन्त्री र सचिवलाई कुरा बुझाएपछि निर्णय भयो : अशोक व्याञ्जू, अध्यक्ष, नगरपालिका महासंघ
महालेखापरीक्षक कार्यालयले प्रचलित कानुनको परिभाषालाई नै बिगारेर सुझाव दिएको थियो । संघीय मामिला मन्त्रालयले त्यसको भाव नै नबुझी पत्राचार गर्यो । हामीले मन्त्री र सचिवलाई यो कुरा बुझाएपछि अहिले उपभोक्ता समितिमार्फत काम गर्न पाइने भनेर मन्त्रालयले निर्णय गरेको छ । विकृति छ कि छैन भन्ने विषयमा छानबिन र कारबाही गर्ने निकाय छन् । विकृति छन् भन्ने आसयमा कानुन उल्लंघन गर्ने अधिकार कुनै पनि निकाय र मन्त्रीलाई छैन ।
प्रचलित ऐन–कानुनअनुसार गर्न भनेका हौँ : राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, मन्त्री संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन
प्रचलित कानुन नमानी, दर्ता नगरी, आयोजना टुक्रा गरेर र चुनावलाई प्रभाव पार्ने गरी उपभोक्ता समितिमार्फत काम नहोस् भन्ने हाम्रो चासो हो । हामीले खाली प्रचलित ऐन कानुनअनुसार गर्नुस् भनेका हौँ । उपभोक्ता समितिले काम गर्न नपाउने भन्ने होइन । तर, कानुन पालना गरेर मात्र समितिबाट काम गराउनुपर्छ । संघ र प्रदेशमा जस्तो महालेखाको प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने संरचना स्थानीय तहमा नभएकाले प्रतिवेदनको सुझाव कार्यान्वयन गर्न ध्यानाकर्षण गरिएको हो ।
केही राम्रा काम पनि भएका छन्, सामान्यीकरण गर्न मिल्दैन : रमेश शर्मा, सार्वजनिक खरिदविज्ञ
सबैलाई सामान्यीकरण गर्न सकिन्नँ । कतिपय राम्रा काम पनि भएका छन्, कतै खराब छन् । खासगरी स्थानीय विकासका काममा राम्रो देखिएको छ । सडक, पुल, भवन निर्माणजस्ता प्राविधिक काममा चाहिँ उपभोक्ता समितिको काम त्यति राम्रो देखिन्नँ ।
देशभर सवा तीन लाखभन्दा बढी उपभोक्ता समिति
अहिले देशभर ठूलो संख्यामा उपभोक्ता समिति छन् । खासगरी निर्माणसम्बन्धीका काममा उपभोक्ता समितिहरू क्रियाशील छन् । भौतिक पूर्वाधार, सिँचाइ, सहरी विकास मन्त्रालयजस्ता विकासे निकाय मात्र होइन, अहिले त स्थानीय तहहरूले ठूलो मात्रामा उपभोक्ता समितिमार्फत काम गरिरहेका छन् । तर, हालसम्म कुनै पनि निकायसँग देशभर कति उपभोक्ता समिति छन् भन्ने यकिन र एकीकृत तथ्यांक छैन ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयले तीन वर्षअघि उपभोक्ता समितिबारे विस्तृत अध्ययन नै गरेको थियो । महालेखापरीक्षकको ५६औँ वार्षिक प्रतिवेदनको कार्यमूलक तथा विशेष लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, २०७५ मा उपभोक्ता समितिमार्फत सम्पादित निर्माण कार्यबारे उल्लेख गरिएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार देशभर तीन लाख २८ हजार एक सय उपभोक्ता समिति छन् । त्यसमध्ये खानेपानीमा ४१ हजार, सिँचाइ तथा जलउत्पन्न प्रकोप र वनमा ३०/३० हजार, भूसंरक्षण, कृषि तथा पशुतर्फ एक हजार र मध्यवर्ती क्षेत्रमा दुई सय उपभोक्ता समिति छन् । स्थानीय तहतर्फ एउटा स्थानीय तहमा औसत तीन सयका दरले दुई लाख २५ हजार नौ सय उपभोक्ता समिति रहेका प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सबै गरेर देशभर तीन लाख २८ हजार एक सय उपभोक्ता समिति रहेको तथ्यांक प्रतिवेदनले दिएको छ ।
