सर्वाेच्चको आरक्षणसम्बन्धी फैसलामा विश्वका सात मुलुकका दृष्टान्त पेस गरिएका छन् । सुरुमै भारतको नीति तथा अभ्यासलाई उदाहरण पेस गरेर फैसला आएकाले त्यहीँकै दुई विश्वविद्यालय जवाहरलाल नेहरू र इन्दिरा गान्धी खुला विश्वविद्यालयको आगामी शैक्षिक सत्र (२०२१–०२२) को भर्ना नीतिलाई उद्धृत गर्न चाहेँ । आगामी शैक्षिक सत्रका लागि जेएनयूमा अनुसूचित जात (एससी)का लागि १५, अनुसूचित आदिवासी (एसटी)का लागि ७.५, अन्य पिछडा जात (ओबिसी)का लागि २७, अपांगता समूहका लागि ५, विपन्नतालाई १०, विधवा र सहिद परिवारलाई ५ प्रतिशत आरक्षण सिट वितरण गरिएको प्रोस्पेक्टसमा उल्लेख छ ।
इन्दिरा गान्धी खुला विश्वविद्यालयमा पनि भारतको संविधान र कानुनअनुसार एससी, एसटी, ओबिसी, विपन्न, विधवा, सहिद परिवार, अपांगता र कास्मिरी आप्रवासीलाई आरक्षण दिइने उल्लेख छ । भारतमा आरक्षणको नीति सबै तहमा लागू गर्ने नीतिगत व्यवस्था छ । जेएनयूमा त आरक्षित समूहलाई ५ प्रतिशत प्राप्तांकको रिल्याक्सेसन दिने नीति पनि छ । अर्थात्, अन्यलाई भर्ना हुन ५५ प्रतिशत अंक चाहिन्छ भने आरक्षितलाई ५० प्रतिशतै भए पनि हुन्छ । विश्वका कैयन् विश्वविद्यालयमा आरक्षणबाट प्रविष्ट विद्यार्थी र कमजोरहरूलाई अतिरिक्त कक्षा सञ्चालन गरेरै भए पनि आवश्यक स्तरमा उकास्ने काम गरिन्छ । यसो हुँदा तुलनात्मक रूपमा कमजोर विद्यार्थीहरू आफ्नो क्षमता विकास गरी योग्य भएर बाहिर आउन पाउँछन् ।
फैसलाद्वारा तय मापदण्ड र निहितार्थ
फैसलाले विद्यमान समावेशीकरण र आरक्षणको नीति तथा मापदण्डमाथि निर्मम प्रहार गरेको छ । नेपालमा अन्तरिम संविधानले समावेशीकरणलाई आत्मसात् गरेपछि राज्यका अन्य नीति एवं कानुनहरू पनि त्यसैअनुरूप प्रभावित भए । निजामती कर्मचारी सेवा ऐन–२०४९ संशोधन गर्नुपर्ने माग उठ्यो । राज्य समावेशी निजामती कर्मचारी प्रशासन निर्माण हेतु अग्रसर हुन थाल्यो । समावेशिताको परीक्षण निजामती कर्मचारी प्रशासनबाट गर्ने नीति लियो । त्यसका लागि मुख्यतः पाँचवटा क्लस्टर तय गरेर तत्कालीन निजामती कर्मचारी प्रशासनमा समावेशिताका लागि सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगले संयुक्त अध्ययन अनुसन्धान थाले ।
ती क्लस्टरहरू थिए– दलित, महिला, आदिवासी जनजाति, मधेसी र अपांगता समूह । त्यस बखत राजपत्रांकित तहमा कार्यरत कर्मचारीमा ४,७२१ बाहुन (५८.३ प्रतिशत), १,१५२ नेवार (१४.२ प्रतिशत), १,०८० क्षेत्री (१३.३ प्रतिशत), ८०५ मधेसी, मुस्लिम, मारवाडी (९.९ प्रतिशत), २६४ जनजाति (३.३ प्रतिशत) र ७४ जना दलित (०.९ प्रतिशत) थिए (निजामती सेवामा आरक्षण अध्ययन प्रतिवेदन–२०६३) । माथिका क्लस्टरको अध्ययन गर्दा मानव विकासको अवस्था, आर्थिक, शैक्षिक र स्वास्थ्यको अवस्था र निजामतीमा यी क्लस्टरहरूको उपस्थितिलाई सूचकका रूपमा मूल्यांकन गरिएको थियो ।
व्यापक अध्ययन गरेरै आरक्षणसम्बन्धी मापदण्ड र नीतिहरू बनाएका थिए । मुख्यतः सामूहिकता र समुदाय नै मापदण्डमा राखिए । तर, अहिले सर्वोच्च अदालतले फैसलामा ती मापदण्डलाई खारेज गरेर एक हिसाबले नयाँ मापदण्डहरूसमेत तय गरिदिएको छ । वर्गीयता र आवश्यकतालाई मुख्य आधार बनाउन भनिएको छ । फैसलाका तर्कले विगतमा कुनै पनि समूहलाई सामूहिक (समुदायगत) आधारमा होइन कि व्यक्तिगत आधारमा विभेद र अन्याय भएको दर्साउन खोजेका छन् । जयस्थिति मल्लको कानुनी संहिता, मुलुकी ऐन–१९१० र त्यसपछिका विभिन्न कानुनमार्फत राज्यले संस्थागत रूपमा गरेको जातीय, नश्लीय तथा रंगविभेदको उदांगो इतिहासलाई फैसलाले नकार्छ । जे जति अन्याय राज्य अर्थात् शासकबाट संस्थागत रूपमा भए, ती व्यक्तिगत आधारमा मात्र भएको निहितार्थ बोक्छ ।
क्षमताको चिन्ता !
फैसलामा पटक–पटक र ठाउँ–ठाउँमा मेरिट र मेरिटोक्रेसीको चर्चा छ । मेरिटोक्रेसीमा सम्झौता गर्न नहुने पैरवी यत्रतत्र गरिएको छ । जो–जसले आफ्नै भाषामा पढ्न, लेख्न पाए, आफ्नै संस्कृति र इतिहासलाई पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तकका रूपमा पढेर हुर्कन पाए, तिनका लागि यो तर्क जायजै लाग्न पनि सक्ला । किनकि, मेरिटको कसी स्वजातीय छ । राज्यले किनाराकृत गरेर सदियौँ हरतरहले शोषण गरेका, अवसरहरूबाट चरम वञ्चितीकरणमा पारिएकाहरूले आरक्षणको माग गरेका हुन् भन्ने तथ्यलाई सीधा–सीधा इन्कारिदिएको छ ।
हार्वर्ड विश्वविद्यालयका प्राध्यापक माइकल जे. स्यान्डेलको पुस्तक ‘द टेरेनी अफ मेरिट’मा विश्वमा मेरिटको नाममा ठूलो अन्याय र अपराध हुँदै आएको उल्लेख छ । मेरिट सापेक्षिक हुन्छ । समय, स्थान र सांस्कृतिक तथा जातीय एवं राजनीतिक पृष्ठभूमिमा आधारित हुन्छ । गोहीको शक्ति र क्षमता पानीमा हुन्छ । मेरिटको फुर्ती लगाउनेले पंक्तिकारको मातृभाषामा लोकसेवा लड्न पर्यो भने के हुन्छ ? उही पानीबाहिरको गोहीकै चाल हुन्छ । मेरिटको सबभन्दा बढी चिन्ता कमजोर क्षमताका शासक (काकिस्टोक्रेट) वर्गमा हुने इतिहासमा पुष्टि छ । नेपालको यो दुर्गतिका लागि मेरिटधारीहरू नै बढी जिम्मेवार छन् होइन र ! आरक्षणले न्यायपूर्ण समाजको विकासमा केही न केही योगदानै गरेको छ । त्यसलाई भत्काएर अन्य किन गर्नुपरेको ?
फैसलाका तर्कले विगतमा कुनै पनि समूहलाई सामूहिक आधारमा होइन कि व्यक्तिगत आधारमा विभेद र अन्याय भएको दर्साउन खोजेका छन् । जयस्थिति मल्लको कानुनी संहिता, मुलुकी ऐन–१९१० र त्यसपछिका विभिन्न कानुनमार्फत राज्यले संस्थागत रूपमा गरेको जातीय, नश्लीय तथा रंगभेदको उदांगो इतिहासलाई फैसलाले नकार्छ ।
फैसलाले तरमाराहरूले आरक्षणबाट फाइदा उठाए भन्छ । यो आक्षेप नितान्त आरक्षणको भञ्जन खातिर गरिएको शासकीय चेत हो । आरक्षण भनेकै निश्चित हैसियत भएकालाई राज्यमा आउन दिएर जिम्मेवारी दिनु हो । आरक्षण प्राप्त गर्न पनि निश्चित शैक्षिक स्तर चाहिन्छ नै, यो पनि विनायोग्यता प्राप्त हुने त होइन । बाटोमा हिँड्ने जो–कोही समातेर ल्याएर कुर्सीमा राख्ने पनि होइन । तिनले पनि लोकसेवा आयोगले तोकेका पाठ्यक्रम पढेर परीक्षा पास गरेर आउनुपर्छ । आ–आफ्ना सजातीय समूहभित्र प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्छ । निश्चित शैक्षिक हैसियत प्राप्त गर्न पनि केही न केही आर्थिक आधार त चाहिन्छ नै । न्यून आर्थिक स्थिति भएकाले त त्यही न्यूनतम शैक्षिक योग्यतासमेत हासिल गर्न सक्दैन । आरक्षणका लागि शैक्षिक स्तर चाहिने भएपछि विभिन्न क्लस्टरका तर आर्थिक आधार धेरथोर भएकाहरूले नै यसको बढी उपयोग गर्दै आएका हुन् ।
नेपालमा आरक्षण लागू भएको जम्माजम्मी १४ वर्ष भयो । पहिलो त नीति बनाउने समयमै झेली भयो, समावेशीकरण र आरक्षणको मूल मर्म भ्रष्टीकरण गरियो । कुल सिटसंख्यामा ४५ प्रतिशतलाई शतप्रतिशत मानेर त्यसबाट महिलालाई ३३ प्रतिशत हिस्सा दिँदा पनि महिला मात्रै भनियो, खस–आर्य महिला, आदिवासी–जनजाति महिला, मुस्लिम महिला, दलित महिला, मधेसी महिलाबारे केही बोलिएन । यसैलाई पनि न्यायोचित वितरण गर्न ३३ प्रतिशतलाई वर्गीकरण गरी क्लस्टरअनुरूपका महिलामा वितरण गर्नुपथ्र्यो । अपांगताका लागि छुट्याइएको ५ प्रतिशतमा पनि यस्तै भयो ।
सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगको ‘निजामती सेवामा आरक्षण अध्ययन प्रतिवेदन–२०६३’ मा सुरुमा कतै उल्लेख नभएको क्लस्टर पिछडिएको क्षेत्रलाई ४ प्रतिशत आरक्षण दिएर त्यहाँबाट पनि खस–आर्य समूहको प्रवेश गराइयो । जबकि, निजामतीमा पिछडिएका क्षेत्रबाट उपस्थिति राम्रै थियो । आरक्षणबाट समेत खस–आर्य समूहले ३३, ५ र ४ प्रतिशतका सबैजसो हिस्सा ओगट्यो । बचेखुचेका आरक्षण लोकसेवा आयोगले इमानदारीपूर्वक कार्यान्वयन गरिरहेको थिएन । खुलातर्फ अग्रस्थानमा नाम निकालेकाहरूलाई पनि आरक्षणमै ल्याएर मिसाइदिने गरेकै थियो । स्थानीय सरकारका लागि करिब १० हजारको विज्ञापन माग गर्दा पनि आरक्षण लक्षित समूहहरूले पाउनुपर्ने दुई हजारजति स्थान गायब गरियो । जालझेलको अन्तिम कडी १ पुस ०७७ को फैसलाले त आरक्षणको बचेखुचेको मर्मलाई समेत समाप्तै गरिदियो ।
एकपटक मात्रै आरक्षणको सुविधा दिनुपर्छ भनिदै छ । किन बिर्सिएको यो देशमा प्रधानमन्त्री पाँचौँपटक पनि एउटै व्यक्ति हुन पाइन्छ । मन्त्री त कति हो कतिपटक । निजामतीको उच्च ओहोदाबाट अवकाश नहुँदै राजदूत, संवैधानिक आयोग, विशेष नियुक्ति खान पाइन्छ । तर, सीमान्तकृतहरूले भने एकपटक मात्रै सुविधा लिन पाउने तर्क उचित कसरी भयो ? उपल्ला पदहरूमा एक कार्यकालको कानुन ल्याऔँ, नेपालका थुप्रै समस्या आफैँ सङ्लिएर जानेछन् । धेरै त शासक वर्गको सधैँ हालीमुहाली आफैँले मात्र गरिरहने कु–आकांक्षा र चेतले बिगारेको हो ।
नेपालका सीमान्तकृतहरूप्रति सर्वोच्च अदालत कतै न कतै पूर्वाग्रही छ । १८ जेठ ०५६ को मातृभाषामा रोक लगाउने आदेश, लोकसेवा आयोगले आरक्षणका सिट गायब गरी गरेको विज्ञापन (स्थानीय निकायका लागि) रोक्न दायर रिटको उचित सुनुवाइ नगर्नु र अहिलेको फैसलाले यही पुष्टि गर्छन् । अहिले ‘निजामती कर्मचारी सेवा विधेयक–२०७५’ संसद्मा छ, जसमा खस–आर्यलाई १० प्रतिशत र खस–आर्य महिलालाई २८ प्रतिशत आरक्षणको अनुचित प्रस्ताव छ । खस–आर्यलाई आरक्षण दिने गरी नीति पारित भए आश्चर्य नमान्दा हुन्छ । अदालतले दक्षिण अफ्रिकाको उदाहरण त पेस गरेको छ, तर सही तथ्य भने लुकाएको देखियो । त्यहाँ आरक्षण र समावेशीकरण तलबाट होइन, माथिदेखि श्वेतपत्र जारी गरेर लागू गरिएको थियो । हाम्रोमा त खरिदार, सुब्बा, अधिकृतजस्ता तल्ला तहमा आरक्षणको व्यवस्था गरिएको हो, त्यहाँ त सुरुमै सचिव, विशिष्ट श्रेणी, नीति निर्माण तहमै आरक्षण गरिएको थियो ।
आरक्षणलाई गरिबी निवारण कार्यक्रम बुझियो । गरिबी निवारण गर्न त धेरै उपाय हुन्छन् । बाख्रापालन, सीपमूलक तालिम, वैदेशिक रोजगारी जे जस्ता कार्यक्रम ल्याएर पनि गरिबी निवारण गर्न सकिन्छ । आयआर्जनका कार्यक्रमले गरिबी निवारण हुन सक्छ, तर समावेशिता हुँदैन । राज्यमा समावेशीकरण प्रवद्र्धन गर्न आरक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाहेकका न्यून विकल्प छन् ।
राज्यमा समावेशीकरण वृद्धि गर्न अपनाइएको झिनो आरक्षणको नीतिलाई समेत कमजोर बनाउँदै फैसलाले भत्काउन खोजेको छ । वर्ग र आवश्यकतालाई आधार बनाउनुपर्ने तर्क अघि सारे पनि स्पष्ट मार्गचित्र दिन सकेको छैन । सर्वोच्चको फैसलाले अहिलेसम्म शतप्रतिशतबाट प्राप्त भएको ४५ प्रतिशत हिस्सामा रुमल्लिरहेका, लक्षित समूहका महिला, मधेसी, मुस्लिम, आदिवासी जनजाति, दलित, अपांगसमेत करिब ८६ प्रतिशत जनसंख्यालाई (खस–आर्य पुरुषबाहेक) राज्यको ८५ प्रतिशत स्रोतसाधन र अवसरहरूमा दाबीका निम्ति आँखा खोलिदिएको छ । ४५ प्रतिशतमा होइन, शतप्रतिशतकै न्यायिक वितरण र बाँडफाँटको मुद्दा अबको आवश्यकता हो ।
(लेखक आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानमा सकारात्मक विभेद र आरक्षण विज्ञका रूपमा काम गरेका व्यक्ति हुन्)
