आदिवासी जनजाति उत्थान प्रतिष्ठानको वरिष्ठ परामर्शदातामा थिङ मनोनीत
काठमाडौं । नेपाल सरकारको आदिवासी जनजाति मामिला हेर्ने आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठानले निष्णु थिङलाई वरिष्ठ परामर्शदाता मनोनयन गरेको छ। थिङले न…
विश्वविद्यालयका कक्षाकोठामा ‘लोकतन्त्र’
हाम्रा विश्वविद्यालयमा कार्यरत शिक्षकमा प्राज्ञिक इमानदारीको चरम अभाव छ, त्यसैले त्यहाँका कक्षाकोठामा लोकतन्त्रको प्रत्याभूति हुन सकेको छैन
वैकल्पिक राजनीतिको दुर्दशा र अबको सम्भावना
नेपालमा वैकल्पिक राजनीतिको ज्वारभाटा वेलावेलामा उठ्ने गरेको छ । मूलधारको राजनीतिबाट वाक्कदिक्क भएका नागरिक पनि वैकल्पिक राजनीतिको चाहना राख्छन् । निरंकुश राण…
हिजाब, तेजाब र हाम्रा कानुन
विगतमा भारतमा भएको तेजाब आक्रमणजस्तो आपराधिक घटनाको प्रभाव कति चाँडै नेपालमा पनि देखिन थाल्यो, पत्तै भएन
देउवा सरकारसित नागरिकका अपेक्षा
देउवा सरकारबाट नागरिकले प्रतिनिधिसभाको पूरा कार्यकाल र समयमै आवधिक निर्वाचनभन्दा बढी केही अपेक्षा गरेका छैनन् अघिल्लो निर्वाचनमा वाम गठबन्धन बनेपछि कांग्र…
तेस्रो जनआन्दोलनको उभार
दलतन्त्रले आजित भई नागरिकतन्त्रको खोजीका क्रममा ८० को दशकको मध्यतिर तेस्रो जनआन्दोलनको उभार आउनेछ
प्रादेशिक विश्वविद्यालयको बहस
प्रादेशिक विश्वविद्यालयहरू सम्बन्धित प्रदेशको गरिमा बढाउने गरी स्थापना हुन सके सार्थक हुनेछन्, अन्यथा शैक्षिक बेरोजगारी जन्माउने निकम्मा कारखाना मात्रै हुनेछन् …
सौदाबाजीको इकोसिस्टम
आर्थिक चलखेल र लेनदेनको इकोसिस्टम नै निर्माण भएको छ । जो अनियमित आर्थिक लेनदेनमा छिर्न सक्दैन, ऊ प्रणालीबाटै निष्कासन हुने परिस्थिति तयार भएको छ । नेकपा …
संविधानको भविष्य
नेपालको संविधान जारी भएको ६ वर्ष भयो । भारतको संविधान मस्यौदा समितिको संयोजक भीमराव अम्बेडकर थिए । उनले त्यहाँको संविधान जारी गर्ने संविधानसभाको अन्तिम वैठ…
सर्वोच्चको अन्तर्य : वञ्चितीकरण जायज
गरिबी निवारण त बाख्रापालन, सीपमूलक तालिमका कार्यक्रम ल्याएर पनि गर्न सकिएला, तर राज्यमा समावेशीकरण प्रवद्र्धन गर्न आरक्षण र समानुपातिक प्रतिनिधित्वबाहेकका विकल्प छैनन्
आधा शताब्दी पुरानो आन्दोलन
१७ सालमा ‘कु’ गरेर पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात गरेपश्चात् राजा महेन्द्रले ०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन ल्याए । त्यही ऐनका आधारमा नेपालमा पहिलोपटक भूमिसु…