१७ सालमा ‘कु’ गरेर पञ्चायती व्यवस्थाको सूत्रपात गरेपश्चात् राजा महेन्द्रले ०२१ सालमा भूमिसुधार ऐन ल्याए । त्यही ऐनका आधारमा नेपालमा पहिलोपटक भूमिसुधार लागू भयो र सबै जग्गा जमिनको नापी, सर्भे सुरु भयो । सरकारले पठाएको नापी नक्सा टोलीले २ नम्बर रसिद नभएकाको नापी गरेन ।
सर्लाहीको लखनदेही नदीपश्चिम, बागमती नदीपूर्व, चुरे पहाडदेखि दक्षिण भेगका साबिक नम्बरीदेखि उत्तर, यति चार किल्लाभित्रको जंगलआसपासमा अव्यवस्थित रूपले बसोवास गरी बसेका जनतालाई व्यवस्थित बसोवास गराई ‘जसको जोत उसको पोत’को नीतिअन्तर्गत लालपुर्जा वितरण गर्न ०२८, १६ फागुनमा राजपत्रमा प्रकाशित गरी तत्कालीन भूमि विभागका महानिर्देशक श्रीकण्ठ शर्माको अध्यक्षतामा एक सदस्यीय आयोग गठन गरी पठाएको थियो ।
तर, सो आयोगले सर्लाही जिल्ला साबिक ढुंग्रेखोला हाल बागमती नगरपालिकामा पर्ने धरहरा क्षेत्रका तामाङले ढालफँडानी र आवादी गरेका जग्गा जमिनको लालपुर्जा तत्कालीन समयका प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई दियो, वास्तविक आवाद गर्ने तामाङहरूलाई दिएन । त्यसै दिनदेखि यहाँका जोताहा किसानले संघर्षको बिगुल फुक्दै आइरहेका छन्, जसको नेतृृत्व तत्कालीन प्रधानपञ्च सुकदेव सिंतान र जिरिमाया स्याङ्तानले गरे ।
उनीहरू बितेर गए, अहिले आन्दोलन दोस्रो पुस्तामा चल्दै छ । यो पुस्ता पनि जीवनको उत्तराद्र्धमा पुगेको छ । अब यो आन्दोलन तेस्रो पुस्तामा जाने स्थिति देखिन्छ । श्रीकण्ठ शर्माको नेतृत्वको आयोगले ढालफँडानी र जोतभोग गरेका तामाङलाई लालपुर्जा वितरण नगरी अरू नै प्रभावशालीहरूलाई दिएर नेपालमा तामाङ जातिमाथि हुने गरेको खुलेआम विभेदको नमुना पेस ग¥यो । कुनै जातिविशेष भएकै कारणले सिर्जित यो समस्या सोही कारणले ५० वर्षसम्म समाधान हुन सकेन । सर्लाहीको यो समस्याले राज्यले सीमान्तीकृतसँग कस्तो व्यवहार गर्छ भन्ने स्पष्ट चरित्र चित्रण गरेको छ ।
एकातिर पीडितले लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन्, अर्कातिर यही विषयलाई लिएर लालपुर्जाधारी नक्कली जग्गाधनीहरूले प्रशासन लगाएर निरन्तर दुःख दिँदै आइरहेका छन् । वास्तविक ढालफँडानी गर्ने तामाङहरूले न्यायका लागि चलाएको संघर्षले ५० वर्ष नाघिसक्यो, तर अझै पनि राज्यले उनीहरूको समस्या सम्बोधन गरेको छैन । उनीहरूले संघर्ष जारी राखेका छन्, थाहा छैन कहिले त्यहाँका वास्तविक किसानले लालपुर्जा पाउने हुन्, वा नपाउने पो हुन् कि ? आखिर किन यतिका वर्षसम्म यो समस्याको सुनुवाइ भएन ?
यसबीचमा व्यवस्था फेरियो, सरकार फेरियो, तैपनि यिनका समस्या कसैले समाधान गरिदिएनन् । यिनका हातमा अझै लालपुर्जा छैनन् । ५० वर्षदेखि जारी आन्दोलनको अध्ययन, अनुसन्धान गरी यस लेखमा त्यसको उठान गर्ने प्रयास गरिएको छ । यो लेखमा धरहरा, ढुंग्रेखोला, राजघाट, शंकरपुरमा तामाङले ढालफँडानी गरेका जग्गा जमिनको लालपुर्जा नदिई अरू फर्जी व्यक्तिलाई श्रीकण्ठ शर्माको आयोगले ०२८ सालमा जग्गा धनीपुर्जा वितरण गरेपछि उत्पन्न समस्यालाई उजागर गर्ने जमर्को गरिएको छ ।
राजाकहाँ बिन्तीपत्र र कारबाही : श्रीकण्ठ शर्माको आयोगले ढालफँडानी गरी बसेका वास्तविक व्यक्तिलाई लालपुर्जा नदिई अरू नै पहुँचवालालाई दिएको पत्तो पाएपछि श्रीकण्ठ आयोगका विरुद्ध ०२८ सालबाट यहाँका जनताले आन्दोलन थाले । आन्दोलनको नेतृत्व सुकदेव सिंतान र जिरिमाया स्याङ्तानले संयुक्त रूपमा गरेका थिए । सर्लाहीको पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दक्षिणपट्टि सुकेपोखरीस्थित बाटोमा जोडिएको कृष्णबहादुर खड्काको जमिनको लालपुर्जा अरू नै प्रभावशाली व्यक्तिलाई दिएर उनलाई पनि पीडित बनाइयो, उनलाई चाहिँ डुमाजोरका तामाङको १० कठ्ठा जग्गा दिएर चित्त बुझाउन भनियो । तर, उनी त्यो अस्वीकार गरी आन्दोलनमा जोडिन पुगे, ८० वर्षे खड्का न्यायका लागि सघंर्षरत छन् ।
०२९ कात्तिकमा पीडित किसानको चार सयजनाको प्रतिनिधिमण्डल राजदरबारमा गई अन्याय भएको बिन्ती चढायो । त्यस बखत राजा वीरेन्द्रको सवारी पोखरामा एक महिनाका लागि भएकाले उनलाई भेट्न सम्भव भएन । उनीहरूले राजदरबारमा दामोदरशमशेर जबरामार्फत युवराजधिराज ज्ञानेन्द्रवीरविक्रम शाहसँग भेटघाट गरे, सबैले हस्ताक्षर गरेको बिन्तीपत्र बुझाए । ज्ञानेन्द्रले यो समस्या पोखराबाट राजा फर्केपछि जानकारी गराउने वचन दिएपछि उनीहरू फर्किए ।
राजाबाट श्रीकण्ठ शर्माको एक सदस्यीय आयोगको लालपुर्जा वितरण कार्यबाट उत्पन्न जनगुनासोको सत्यतथ्य छानबिन गर्न तत्कालीन सर्वोच्चका न्यायाधीश ब्रह्मदत्त तिवारी, पासाङ गोमर्पा र जोन देन उक्यापसमेतको तीन सदस्यीय दौडाहा टोली गठन भयो ।
दौडाहा टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारले ०२९, २६ फागुनमा आयुक्त श्रीकण्ठ शर्मा, जनकपुर सर्कल कार्यालयका तत्कालीन कन्जरभेटर श्री सुधीरजंग थापा, अट्याची अफिसर माधवचन्द्र अर्याल, सर्लाही जिल्लाका प्रमुख छत्रकान्त मैनाली र जिल्ला प्रहरी निरीक्षक पद्मप्रसाद गोतामेलगायतलाई भविष्यमा सार्वजनिक सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी पदबाट बर्खास्त गरेको थियो । साथसाथै, उक्त आयोगमा तैनाथ केही दोषी र लालपुर्जा लिने कर्मचारीलाई सेवाबाट बर्खास्त गरेका थिए (स्रोत ः गोर्खापत्र दैनिक, वर्ष ७२ अंक ३०४) ।
भोक हडताल : समस्या समाधान हुनुको सट्टा बल्झिरहने र सरकारले आश्वासन मात्रै दिने गरेकाले बाध्य भई ०५१, २१ जेठबाट सिहंदरबारअगाडि भद्रकालीमा अनिश्चितकालीन अनशन बसे । अनशनमा त्यस बखतका विभिन्न राजनीतिक दलका नेता, सांसद, बुद्धिजीवीलगायतले सशरीर उपस्थित भई ऐक्यबद्धता व्यक्त गरेका थिए । काठमाडौं क्षेत्र नं. १ की तत्कालीन सांसदको हैसियतमा वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ०५१, २६ जेठमा अनशनस्थल पुगेर प्रतिबद्धता जनाएकी थिइन् ।
सर्लाहीका तामाङ आफ्नो जोतपोतको जग्गाको लालपुर्जाका लागि ०२८ सालदेखि लडिरहेका छन् । प्रत्येक सरकारलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउन छुटाएका छैनन् । तर, समस्या जहाँको तहीँ छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता तथा नेकपा (एमाले)को अध्यक्षको हैसियतमा पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी, कृष्णबहादुर महरा र बर्मन बुढाले संयुक्त जनमोर्चाको तर्फबाट निर्वाचित रोल्पाको सांसदको हैसियतमा, तत्कालीन प्रतिपक्षी दल एमालेका माधवकुमार नेपाल, मोहनचन्द्र अधिकारी, लालबाबु पण्डित, गजेन्द्रनारायण सिंह (अध्यक्ष, नेपाल सद्भावना पार्टी एवं सप्तरीका सांसद) अनिलकुमार झा, राजेन्द्र महतो, अमिक शेरचन, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी, परशुराम मेघी गुरुङलगायतका व्यक्तिले अनशनस्थलमा पुगेर तामाङको आन्दोलनमा हस्ताक्षरसहित ऐक्यबद्धता जनाएका थिए ।
अनशन लामो समय चल्दा तत्कालीन गिरिजाप्रसाद कोइरालाको सरकारलाई चारैतिरबाट दबाब पर्न गएपछि अनशनकारीलाई सिंहदरबार बोलाई उनले ‘यो चुनावी सरकार भएकाले यो सरकारलाई तपाईंहरूको समस्या समाधान गर्ने अधिकार हुन्न, चुनावपछि अर्को अधिकारसम्पन्न सरकार आउँछ, त्यसले तपाईंहरूको समस्या समाधान गर्छ । त्यसैले अनशन स्थगित गर्नुस् र गाउँ फर्किनुुस्’ भनेपछि उनीहरू अनशन स्थगन गरी गाउँ फर्किए ।
ज्ञापनपत्रको सिलसिला : प्रजातन्त्रको पुनर्बहाली र बहुदलीय व्यवस्थापछि पीडितले हरेक सरकारले आफ्ना समस्याको समाधान गरोस्, न्याय देओस् भनेर ध्यानाकर्षण गराउन ज्ञापन–पत्र बुझाइरहे । जगन्नाथ आचार्य भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री हुँदा ०४८ आसारमा, राधाकृष्ण मैनाली भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री हुँदा ०५१ पुसमा, ०५१ वैशाखमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा, ०५२ मा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्रीलाई, डा. गंगाधर लम्साल भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री हुँदा ०५६ मा निवेदन दिए । उनीहरूले अहिलेसम्मका सबै सरकारलाई आफ्नो ज्ञापन–पत्र बुझाउँदै आइरहेका छन् । यहीक्रममा दुईतिहाइको सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री पद्मा अर्याललाई पनि आफ्नो समस्या बताएका छन्, ज्ञापन–पत्र बुझाएका छन् । अझै पनि उनीहरूको समस्या समाधान हुन सकिरहेको छैन ।
उनीहरू आफ्नो जोतपोतको जग्गाको लालपुर्जाका लागि ०२८ सालदेखि लडिरहेका छन् । प्रत्येक सरकारलाई ज्ञापन–पत्र बुझाउन छुटाएका छैनन् । तर, समस्या जहाँको तहीँ छ । पहिले त ज्ञापन–पत्र बुझेको प्रमाण प्रधानमन्त्री वा भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले दिने गथ्र्यो, अहिले त ज्ञापनपत्र बुझेको प्रमाणसमेत दिन छाडेका छन् । ज्ञापन–पत्र मन्त्रालयबाट बेपत्ता गराइन्छ । पछिल्लोपटक पीडितसँग हालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तपाईंहरूकै समस्याको समाधान गर्न त हामी बसेको, चिन्ता नलिनुस् ज्ञापनपत्र बुझ्दै भनेका थिए । यो सरकारले आफ्नो समस्या समाधान गरिदिन्छ कि भनी आशा गरेका थिए, तर सरकारले छाँटकाँट देखाउँदैदेखाएन ।
समस्या समाधानको प्रयत्न : तत्कालीन श्री ५ को सरकारले सर्लाहीको धरहरा, सुकेपोखरी, शंकरपुरलगायतका समस्यालाई गम्भीर रूपमा लिएको थियो । ०२४ सालको देशव्यापी जग्गा नापी सर्भे अभियानमा छुट्न गएपछि त्यहाँको प्रतिनिधिमण्डलले ०२७ सालमा तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्थामन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई भेट गरी आफ्नो समस्या राखेका थिए । लगत्तै, तत्कालीन स्वास्थ्य सहायकमन्त्री जयप्रकाश मलाहालाई स्थलमै पठाई सत्यतथ्यको जाँचबुझ गर्नेबित्तिकै श्रीकण्ठ शर्माको एक सदस्यीय आयोग खटाई पठाइएको थियो । तर, उनले उचित र न्यायिक कार्य नगरी नयाँ समस्याको बीजारोपण गरेर फर्केपछि पीडितहरूको प्रतिनिधिमण्डल दरबारमा आई अन्याय भएको र न्यायको बिन्ती चढाएको थियो ।
सत्यतथ्य जाँचबुझ गर्न तुरुन्तै अर्काे उच्चस्तरको प्रतिनिधि पठाई त्यसको सिफारिसमा १६ असोज ०३४ मा तत्कालीन मुख्यसचिव कृष्णबहादुर मानन्धरले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सदर गरी अञ्चलाधीशको नेतृत्वमा समिति पठाइयो । ०३५ सालको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पेस भएको सर्लाही जिल्लाको जग्गा वितरणबारे वन मन्त्रालयको प्रस्तावमा निर्णय भई मुख्यसचिव कृष्णबहादुर मानन्धरले ०३५, १८ असोजमा स्वीकृत गरी परिपत्र गरेको थियो । त्यस आयोगले सम्बन्धित क्षेत्रमा गई समस्याको समाधानार्थ पीडितको निवेदन बुझ्दै, नापनक्सा गर्दै थियो । यही वेला ०३६ सालको आन्दोलन चल्यो ।
सरकारले देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग बनाएको छ । तर, सर्लाहीको यो समस्या किसान, भूमिहीन, सुकुमबासी र मोहियानी हकअन्तर्गत पर्दैन । यसमा बेग्लै किसिमले सोच्नुपर्ने हुन्छ ।
राज्य निर्दल या बहुदलको आमनिर्वाचनमा जाने भएपछि त्यो टोलीलाई सरकारले बहुदल र निर्दलको आमनिर्वाचनको कारण देखाई फर्कायो । त्यसपछि ०४१ सालमा राजपत्रमा प्रकाशित गरी रामचन्द्र शर्मा बरालको नेतृत्वमा सर्लाही जिल्ला जग्गा समस्या समाधान अधिकारसम्पन्न समिति गठन भयो । त्यसबाट पनि समस्याको समाधान भएन । पीडित धनबहादुर जिम्बाका अनुसार बराल समिति समाधाननजिक पुगेको पनि थियो, तत्कालीन वनसचिवले बराल समितको प्रस्ताव अस्वीकार गर्दा समस्या जहाँको तहीँ रहन गयो ।
बरालले समस्या समाधानार्थ केही जग्गा नक्कली लालपुर्जाधारीलाई पनि दिन अन्तै जमिन खोज्ने र त्यहाँको जमिन पीडितलाई दिने उपाय सुझाएका थिए रे, तर वनसचिवले अन्तबाट दिन नसक्ने त्यहीँबाटै दिनुपर्ने भनेपछि अड्किएको रहेछ । यो समस्या समाधान हुन सक्ने तीनवटा स्वर्णकाल त्यतिकै बिते । एक– राजा वीरेन्द्रको शासनकाल, दुई– राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकाल र तीन– वाम गठबन्धनबाट निर्मित दुईतिहाइको सरकार ।
अबको उपाय : अहिले सरकारले देवी ज्ञवालीको नेतृत्वमा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानका लागि आयोग बनाएको छ । तर, सर्लाहीको यो समस्या किसान, भूमिहीन, सुकुमबासी र मोहियानी हकअन्तर्गत पर्दैन । त्यसैले यसमा बेग्लै किसिमले सोच्नुपर्ने हुन्छ । कार्यादेशको कारण पनि यो आयोगले यो समस्याको समाधान गर्न सक्दैन । यो समस्या ढालफँडानी गर्ने जोताहा किसानको आफूले भोगचलन गर्दै आएको जोतभोगका आधारमा कानुनी स्वामित्वअन्तर्गत पर्छ । एक अधिकारसम्पन्न आयोगकै गठन गर्नु आवश्यक छ ।
०५१ सालको अनशनमा मनमोहन अधिकारी, वर्तमान राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, माधव नेपाल, नेकपाको सरकारमा श्रममन्त्री भएका रामेश्वर राय यादवलगायतका दिग्गज नेताहरू ऐक्यबद्धता जनाउन पुगेका थिए । अझ रायको त आफ्नै निर्वाचन क्षेत्रमा यो समस्याग्रस्त भूगोल पर्छ, तर उनले एकपटक पनि प्रतिनिधिसभामा यो समस्याबारे बोलेको सुनिदैन ।
यस्तै समस्या झापा, मोरङ र सुनसरीमा थियो । झोरा ऐन–०२८ मार्फत ती समस्याको समाधान त्यति वेलै गरियो । नेकपाको दुईतिहाइको सरकारले पनि यो समस्याको सुनुवाइ गरेन । सरकारले चाहेमा यो समस्याको सजिलै समाधान हुन सक्छ । पीडितहरूको अनुभवमा तत्कालीन राजा (पञ्चायत सरकार)जति पनि बहुदलपछिका सरकारहरू यी तामाङका समस्याप्रति जिम्मेवार नदेखिनु कम्ती विडम्बनापूर्ण छैन ।
