अधिकार र पहिचानका लागि थरुहट मोर्चाले शान्तिपूर्ण विद्रोह गर्ने

थारू समुदायको अधिकार र पहिचानका लागि भन्दै थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले शान्तिपूर्ण विद्रोहको घोषणा गरेको छ । कैलालीको कैलारी गाउँपालिकामा दुई दिनसम्म भएको थरुहट थारुवान राष्ट्रिय सम्मेलनले आफ्नो अधिकार र पहिचानका लागि शान्तिपूर्ण विद्रोहको विकल्प नभएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

मोर्चाले गरेको सम्मेलनले थरुहट थारुवान विद्रोहका गर्नुका कारणसहित आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । थरुहट आन्दोलनले उठाउँदै आएका माग र मुद्दालाई स्थापित गराउन सशक्त दबाब सिर्जना गर्न शान्तिपूर्ण विद्रोहको विकल्प नरहेको मोर्चाका कार्यबाहक संयोजक श्रवण थारूले बताए । थरुहट प्रदेशको माग गर्दै संविधान निर्माणका क्रममा पश्चिम तराईमा खासगरी कैलाली, कञ्चनपुरका थारू समुदायले लामो समय सडक आन्दोलन गरेका थिए । संघीय संरचना निर्माणका क्रममा थारूबहुल जिल्लालाई समेटेर थरुहट थारुवान प्रदेश बनाइनुपर्ने माग उनीहरूले उठाउँदै आएका थिए ।

संविधान जारी हुनुभन्दा एक महिनाअघि थरुहट प्रदेशको माग गर्दै भएको आन्दोलनका क्रममा टीकापुरमा भएको हिंसात्मक घटनामा आठ प्रहरी र एक नाबालक गरी नौजनाले ज्यान गुमाएका थिए । घटनापछि थारू नेताहरूलाई मुद्दा लाग्दा सेलाएको थरुहट आन्दोलन अहिले पुनः जुर्मुराउन थालेको हो । संयोजक थारूले थारू समुदायले लामो समय दासता र विभेद भोगेकाले अब आफ्नो अधिकार र पहिचान पाउनुपर्ने बताए । ‘आदिवासी थारू समुदायलाई शासकले विगतमा राजनीतिक दास बनाए, भोट बैंकका रूपमा प्रयोग गरे,’ उनले भने, ‘अब सबैखाले विभेदको अन्त्य गर्दै समानता, न्याय र अधिकारसहितको अस्तित्वको खोजीमा छौँ ।’    

थारू सम्मेलनले थरुहट थारुवान एकता, मोर्चाबन्दी, साझा मुद्दा र साझा संघर्षका लागि शान्तिपूर्ण रूपमा विद्रोह नै अहिलेको आवश्यकता, बाध्यता एवं मूल बाटो रहेको निष्कर्ष निकालेको छ । राज्यको पुनर्संरचनामा जातीय, ऐतिहासिक पृष्ठभूमिका आधारमा पहिचानसहित नामांकन, सीमांकन एवं अधिकार प्राप्त थरुहट स्वायत्त प्रदेशको स्थापनाको लागि विद्रोह आवश्यक रहेको मोर्चाले जनाएको छ । 

राज्यका हरेक अंगको सबै तहतप्कामा जातीय जनसंख्याका आधारमा पूर्ण समानुपातिक प्रतिनिधित्व, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको संवैधानिक व्यवस्थासहित संविधानका अन्तर्वस्तुसँग रहेका अधिकारका १४ बुँदे मुख्य राजनीतिक माग, मुद्दाहरू संशोधन गरी पूरा गराउन विद्रोह गर्नुको विकल्प नभएको मोर्चाका संयोजक थारूले बताएका छन् ।

टीकापुर घटना दोषी ठहर भएर कैलाली क्षेत्र नम्बर १ बाट निर्वाचित रेशम चौधरी आजीवन कारावासमा छन् । थारू नेता लक्ष्मण थारूसहित आठजनालाई पनि आजीवन कैद सजाय भएको छ । उक्त घटनामा ५८ जनामाथि मुद्दा चलाइएकोमा पक्राउ परेका २७ जनामध्ये चारजनाले मात्र सफाइ पाएका थिए । टीकापुर घटना राजनीतिक भएकाले कारागारमा रहेकालाई रिहा गर्नुपर्ने माग थरुहट पक्षले गर्दै आएको छ । ‘टीकापुर घटनाले थारू समुदायलाई आपराधिक तत्वका रूपमा लिएको छ ।

तर, त्यो राजनीतिक मागका लागि गरिएको आन्दोलन थियो,’ संविधानसभा सदस्य कृष्ण चौधरी कुन्दनले भने, ‘जनआन्दोलनमा पनि मान्छे मरेका थिए, त्यसलाई आपराधिक रूपमा लिइएन ।’ राजनीतिक घटनालाई आपराधिक बनाएर थारू नेताहरू थुन्नुले पनि राज्यले थारू समुदायमाथि गरिरहेको विभेद प्रस्ट हुने उनको भनाइ छ । अधिकारका लागि शान्तिपूर्ण थरुहट आन्दोलनमा होमिएका थरुहट नेता–कार्यकर्तामाथि लगाइएका सबैखाले मुद्दा झुटा रहेको मोर्चाले दाबी गर्दै आएको छ । 

संघर्षका कार्यक्रम तय
थारू सम्मेलनले आफ्ना मागको सुनुवाइमा दबाब दिन संघर्षका कार्यक्रम पनि तय गरेको छ । थारू समुदायको बसोवास रहेको पूर्वमेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म जिल्लाहरूमा संयुक्त भेला, अन्तत्र्रिmया कार्यक्रम गर्ने, तराईको सबै जिल्लामा हस्ताक्षर अभियानसहित विरोध, कोणसभा गर्नेजस्ता आन्दोलनका कार्यक्रम तय गरिएका छन् । आगामी १० वैशाखदेखि दश लाख हस्ताक्षर प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत मुलुकका राष्ट्रपतिलाई बुझाउने सम्मेलनले तय गरेको छ ।

थारू समुदायले अधिकार प्राप्ति, संविधान संशोधनको माग गर्दै र मुलुकको संघीय संरचनाको सीमांकन र नामांकनप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलन गर्दै आएको छ । थरुहट प्रदेशको माग गर्दै ७ भदौ ०७२ मा थरुहट थारुवान आन्दोलनको क्रममा टीकापुरमा हिंसात्मक घटना भएको थियो । सो घटनाको थारू समुदायले राजनीतिक समाधान खोज्नुपर्ने माग गर्दै आएको छ । सोही घटनामा कैलाली जिल्ला अदालतको फैसला उल्ट्याउँदै उच्च अदालत दिपायलले फैसला सुनाएपछि थरुहट आन्दोलन जुर्मुराउन थालेको छ ।