प्रधानमन्त्री केपी ओलीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु गैरसंवैधानिक भएको भन्दै परेका दुई रिट आज ‘हेर्न नभ्याइने’मा परेका छन् । सर्वोच्चका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासमा परेका दुवै रिटको पेसी बुधबार तोकिए पनि त्यसमाथि छलफल हुन सकेन ।
प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक प्रावधानविरुद्ध मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेको भन्दै ती रिट परेका थिए । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी र लोकेन्द्र ओलीलगायतका अधिवक्ताले मन्त्रिपरिषद् विस्तारविरुद्ध रिट हालेका हुन् ।
ओलीलगायतले सोमबार र त्रिपाठीले मंगलबार सर्वोच्चमा रिट दर्ता गराएका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारले संविधानविपरीत मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेको भन्दै उक्त निर्णय बदरको माग दुवै रिटमा गरिएको छ । त्रिपाठीले मन्त्रीका हैसियतले नयाँ नियुक्ति पाएकाहरूलाई काम गर्न रोक्नुपर्ने, थप नयाँ नियुक्ति हुन नदिन र राष्ट्रलाई दीर्घकालीन असर गर्ने कुनै निर्णय लिन नदिन आदेशको माग गरेका छन् । लोकेन्द्र ओलीसहितका अधिवक्ताले दायर गरेका रिटमा हाल थपिएका मन्त्रीलाई हटाई पूर्वमन्त्रीहरूलाई नै राखिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
प्रतिनिधिसभा विघटनपछि बनेको कामचलाउ सरकारले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नपाउने तर्क रिटमा गरिएको छ । प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएका व्यक्तिहरूलाई समेत मन्त्रिमण्डलमा राखिनु संविधानविपरीत भएको निवेदकहरूको जिकिर छ । ‘राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैबाट भएका असंवैधानिक कार्य उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरी प्रतिनिधिसभा विघटन हुनुपूर्व रहेको मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू नै कायम राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ,’ लोकेन्द्र ओलीसहितले दायर गरेको रिटमा माग गरिएको छ ।
संविधानको धारा ७७ को उपधारा ३ मा प्रधानमन्त्री पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्रिपरिषद् गठन नभएसम्म सोही मन्त्रिपरिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था रहेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटनपछि गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तारलाई गैरसंवैधानिक रहेको उनीद्वारा दायर रिटमा भनिएको छ । रिटमा निवेदकले प्रतिनिधिसभा सदस्य नरहेका व्यक्ति मन्त्री बन्न नपाउने संवैधानिक व्यवस्था रहेकाले हालका मन्त्रीहरू नियुक्त हुन नसक्ने तर्क गरेका छन् ।
यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपाल र बाबुराम भट्टराईले समेत पदबाट राजीनामा दिँदा थप मन्त्री नियुक्तिका कार्य नगरेको उदाहरण पेस गर्दै निवेदकले प्रतिनिधिसभा विघटनअघिकै मन्त्रिमण्डल रहनुपर्ने आदेश माग गरेका छन् । ‘प्रतिनिधिसभा विघटन भएपछि स्वयं अहिलेका प्रधानमन्त्री नै प्रतिनिधिसभा सदस्य हुनुहुन्न,’ लोकेन्द्र ओलीसहितले दायर गरेको रिटमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री र त्यही प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्नु संविधानको घोर उल्लंघन हो ।’
यसैगरी त्रिपाठीले रिटमा भनेका छन्, ‘मन्त्रिपरिषदमा व्यापक हेरफेर गर्दा कुनै पनि धाराको उल्लेख गरिएको छैन । यस विषयमा सर्वप्रथम संविधानले स्पष्ट रूपमा अख्तियारी प्रदान नगरेसम्म राज्यका कुनै पनि निकाय वा पदाधिकारीले कुनै कार्य गर्न सक्दैन ।’ उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको मिति तोकिसकेको स्थितिमा मन्त्रिपरिषद्को हेरफेर वा विस्तार गर्ने कुरालाई संविधानले परिकल्पना नगरेको तर्क गरेका छन् ।
उनले दायर गरेको रिटमा मन्त्रिमण्डल विस्तार बदरको माग गर्दै वैशाखमा घोषणा भएको चुनावको प्रचार–प्रसारका क्रममा सम्बन्धमा समेत सर्वोच्चबाट कार्ययोजना माग गरिएको छ । ‘कोभिड महामारीको परिप्रेक्ष्यमा स्वास्थ्य मापदण्डहरूको पूर्ण पालना गर्दै चुनाव प्रचारप्रसार तथा मतदानलगायतका सम्पूर्ण चुनावी प्रक्रियाका सम्बन्धमा एउटा विस्तृत कार्य योजना प्रस्तुत गर्न विपक्षीहरूको नाममा परमादेश जारी गरिपाऊँ,’ रिटमा भनिएको छ ।
निवेदक ओलीसहितको रिटमा राष्ट्रपतिको कार्यालय शीतलनिवास, मन्त्रिपरिषद् तथा प्रधानमन्त्रीको कार्यालयलाई विपक्षी बनाइएको छ भने त्रिपाठीले रिटमा यससहित प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत विपक्षी बनाएका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले यही पुस १० मा नयाँ मन्त्री नियुक्ति, हेरफेर र कार्य विभाजन गरेका थिए । नवनियुक्त मन्त्रीहरूले नियुक्तिपछि राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ पनि लिइसकेका छन् ।
