धनगढी/सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका तीन सदस्यको पद रिक्त भएको छ । नौ महिनायता तीन सदस्य पदमुक्त भएपछि प्रदेश सभा अहिले ५० सदस्यीय छ । ३२ जना सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचित र २१ जना समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट गरी सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा ५३ सदस्यीय रहने संवैधानिक व्यवस्था छ ।
दुईजना प्रदेश सभा सदस्यले स्वेच्छिक राजीनामा दिएका हुन् भने एकजना लामो समयदेखि प्रदेश सभा बैठकमा अनुपस्थित रहेपछि कानुनअनुसार पदमुक्त भएका हुन् । प्रत्यक्ष निर्वाचित तीन सांसद पदमुक्त भएपछि सुदूरपश्चिममा प्रदेश सभाका तीनवटा निर्वाचन क्षेत्र प्रतिनिधिविहीन बनेका छन् । प्रतिनिधिविहीन हुँदा निर्वाचन क्षेत्रका मुद्दा प्रदेश सभा र सरकारसमक्ष पुग्न नसकेको स्थानीय बताउँछन् ।
एमाले सांसद वीरबहादुर थापाले गत २७ असोजमा राजीनामा दिएका थिए । ०७९ को निर्वाचनमा कञ्चनपुर १ (१) बाट निर्वाचित थापाले आफ्नै पार्टीका आर्थिक मामिलामन्त्रीले प्रस्तुत गरेको चालू वर्षको बजेटप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै पदबाट राजीनामा दिएका हुन् । सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले थापाको राजीनामा स्वीकृत गरेसँगै सो क्षेत्र जनप्रतिनिधिविहीन बनेको छ । अघिल्लो सरकारमा उनी भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री थिए ।
डडेलधुरा (१) बाट स्वतन्त्र निर्वाचित डा. तारा जोशीले गत माघमा प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर फागुनमा भएको प्रतिनिधिसभा सदस्यको चुनाव लडे । उनी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डडेल्धुराबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका छन् । उपनिर्वाचनको सम्भावना कम रहेकाले यो क्षेत्र करिब दुई वर्ष प्रदेशतर्फ जनप्रतिनिधिविहीन रहनेछ ।
विनाजानकारी १० वटाभन्दा बढी बैठकमा अनुपस्थित भएपछि सभामुख भण्डारीले प्रदेश सभा सदस्य प्रकाश देउवालाई संविधान र प्रदेश सभा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाअनुसार गत २ भदौमा पदमुक्त गरेका थिए । गत वर्ष भएको जेन–जी आन्दोलनलगत्तै अमेरिका गएका देउवा सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दामा पक्राउ पर्ने डरले फर्किएका छैनन् । जनप्रतिनिधिको दायित्व भुलेर लामो समय अमेरिकामा रहेको र तलब–भत्ता लिएको भनेर उनको आलोचना हुँदै आएको थियो ।
प्रदेशको अस्थायी राजधानी रहेको धनगढी पर्ने कैलाली ५ (२) मा कांग्रेसबाट निर्वाचित देउवा प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्रीसमेत बनेका थिए । कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवाका भतिजाको हैसियतले त्यसवेला पार्टी र प्रदेश सरकारमा बलियो पकड बनाएका उनले मन्त्री हुँदा धनगढीमा राम्र्रै बजेट विनियोजन गरे । यो क्षेत्र एक वर्षदेखि जनप्रतिनिधिविहीन बनेको छ ।
प्रदेशमा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधि नहुँदा यहाँका मुद्दा प्रदेश संसद्मा उठान गर्ने मात्र नभई विकास निर्माणका काममा समेत असर परेको स्थानीय बताउँछन् । ‘यहाँका समस्या र मुद्दा उठाउन, विकास निर्माणमा भूमिका खेलून् भनेर पाँच वर्षका लागि निर्वाचित गराएका हौँ,’ स्थानीय अरुण रावलले भने, ‘निर्वाचित भएपछि आफ्नो कर्तव्य भुलेर बिदेसिनु र राजीनामा दिनु जनतालाई धोका दिनु हो ।’
प्रदेश सरकारको बजेट विनियोजनमा सांसदसमेत भूमिका रहने गरेको छ । चालू वर्षको बजेटमा सरकारले प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश सांसदलाई जनही सात करोड र समानुपातिकलाई पाँच करोड बजेटका योजना सिफारिस गर्न भनेको थियो । गत वर्षको बजेटमा प्रत्यक्षलाई पाँच र समानुपातिकलाई तीन करोड विनियोजन गरिएको थियो ।
निर्वाचित गरेर पठाएको प्रतिनिधि नहुँदा प्रदेश सरकारबाट यो क्षेत्रका लागि हुने योजना छनोट र बजेट विनियोजनमा असर परेको अर्का स्थानीय प्रकाश ओझा बताउँछन् । ‘यहाँ सडक, डुबान, खानेपानी आदिको समस्या छ । ती कुरा सदन र सरकारसमक्ष पुर्याउन निर्वाचित गराएर पठाएको मान्छे हुनुहुन्न,’ उनले भने । तीन सांसद पदमुक्त भएसँगै प्रदेश सभामा बहुमतको अंकगणितसमेत फेरिएको छ । ५३ सदस्यीय प्रदेश सभा हुँदा बहुमतका लागि २७ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्नेमा अहिले २६ जनाले बहुमत पुग्छ ।
