पूरै दुनियाँ यतिवेला कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट सिर्जित संकटमा फसेको छ । बीसौँ शताब्दीको दोस्रो दशकको अन्त्यतिर फैलिएको स्पेनिस फ्लुपछिको सबैभन्दा ठूलो महामारीबाट पूरै विश्व गुज्रिरहेको छ । कोरोनाको तथ्यांक ‘अपडेट’ गर्दै आएको वल्र्डोमिटरका अनुसार अहिलेसम्म अढाई करोडभन्दा धेरै मानिस संक्रमित भइसकेका छन् । साढे आठ लाखभन्दा धेरैले ज्यान गुमाइसकेको तथ्यांक हाम्रो अगाडि छ ।
यसमा अझ चासोको विषय के छ भने विश्वको सर्वाधिक शक्तिशाली भनिने देश अमेरिकामा कोरोना संक्रमण र मृत्युको झन् उदेकलाग्दो तथ्यांक छ । त्यहाँ अहिलेसम्म करिब दुई लाखले ज्यान गुमाइसकेका छन् । अमेरिकासँगै भारत, चीन, बेलायतसहित पूरै युरोप यतिवेला कोरोनाले दिएको असीम पीडाको वेदनामा छटपटाइरहेको छ । विश्वका शक्तिशाली भनिएका सरकारहरू पनि कोरोना संक्रमणका अघि निरीह देखिँदै छन् ।
सारा विश्वको स्वास्थ्य संरचना असफल हुँदा हाम्रो किन सफल भएन भनेर सोध्न त नमिल्ला, तर पाएको ‘ग्रेस टाइम’को उचित सदुपयोग हुन सकेको भए आज परिस्थिति यति विकराल हुने थिएन
प्राणी जगत्मा बलशाली र विवेकशील मानव जाति यतिवेला कोरोना संक्रमणकै कारण दिशाहीन र गतिहीनजस्ता देखिँदै छ । विकसित देशका सरकारको हालत पनि उस्तै छ । कोरोनासिर्जित संकटले आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मात्र नभएर मानव सभ्यता र अस्तित्वमाथि नै औँला उठाउन थालेको छ । ‘तागत’को हाम्रा बनिबनाउ मानचित्रहरू पनि बदलिने संकेत मिलेको छ । तर, अझै यसले ग्रहण गर्ने आकार भने प्रस्ट भइसकेको छैन ।
विश्वका अन्य मुलुकझैँ नेपाल पनि कोरोनाको महामारीबाट अछुतो छैन । हामीकहाँ अवस्था विकराल बन्नेतर्फ लम्किरहेको छ । हुन त, कोरोना संकटसँग जुध्ने तयारीका लागि हामीले प्रशस्तै समय पाएका थियौँ । अन्यत्रभन्दा निकै पछि मात्र नेपालमा कोरोना संक्रमण देखिएको थियो । हामीकहाँ १० माघमा पहिलो संक्रमित फेला परेको भए पनि दोस्रो संक्रमित अर्को दुई महिनासम्म पनि देखिएका थिएनन् ।
चैतको १० गते फ्रान्सबाट नेपाल आएकी युवतीमा कोरोना संक्रमण देखियो । यो नेपालमा पुष्टि भएको दोस्रो संक्रमण थियो । यसको अर्थ हो, संक्रमणले माघमै ढोका ढकढक्याएको थियो । ‘तयारी गर्नुस् है’ भन्दै ‘अलार्म’ बजाएको थियो । तर, तयारीका लागि पाएको प्रशस्त समय सरकारले खेर फाल्यो । जसका कारण यतिवेला देश संकटोन्मुख हुँदै गइरहेको छ ।
सारा विश्वको स्वास्थ्य संरचना असफल हुँदा हाम्रो किन सफल भएन भनेर सोध्न त नमिल्ला, तर पाएको ‘ग्रेस टाइम’को उचित सदुपयोग हुन सकेको भए आज परिस्थिति यति विकराल हुने थिएन । अब हाम्रो यात्रा ‘इटाली’ मार्गतर्फ सोझिँदै गएको छ ।
परिस्थितिले यतिवेला सारा देशवासीमा एकताको माग गरिरहेको छ । सम्पूर्ण नागरिकलाई साथमा लिएर सरकार कोरोनाविरुद्ध लड्नुपर्ने हो । तर, सत्तासीनहरू आपसमै बाझाबाझ गरेर रमिता देखाइरहेका छन् । उनीहरूको ‘लेनदेन’ त मिल्यो होला । बाँडिचुँडी खाँदा कसले के पाउने, कति पाउने भन्ने हिसाब पनि मिल्यो होला । तर, देशले यस्तो संवेदनशील समय व्यर्थमा गुजारिरहेको छ ।
राष्ट्र बैंकको एक तथ्यांकअनुसार लकडाउनपछि करिब ७० प्रतिशत मजदुर कि त बेरोजगार भएका छन् कि त बेतलबी । यो संख्या निकै ठूलो हो । यतिवेला धेरै मजदुरको ‘गाँस’ संकटमा परेको छ ।
कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले फागुनको पहिलो साता संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव टेबुल गर्दा स्वास्थ्यमन्त्रीको जवाफ थियो, ‘चीन र भारतमा पानी पर्दा नेपालमा छाता ओढ्न जरुरी छैन ।’ उनको आशय नेपालमा कोरोनाले नछुने भएकाले तयारी पनि जरुरी छैन भन्ने खालको थियो ।
६ चैतबाट सुरु हुने भनिएको एसइई परीक्षा अघिल्लो दिन कोरोना त्रासकै कारण स्थगित गरियो । तर, कोरोनाबाट जोगिन चाहिने अत्यावश्यक स्वास्थ्य सामग्री खरिदको प्रक्रिया भने सुरुवात गरिएन । ९ चैतमा लकडाउन घोषणा गरेपछि मात्र स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्ने भनियो, त्यो पनि ‘¥यापिड स्पिड’मा । अनि जन्मियो, ओम्नी प्रकरण । तथ्यहरू प्रस्टसँग बोल्छन्, कोरोनालाई भयावह बनाएर संकटकालीन खरिद भन्दै ‘थैली भित्र्याउने’ सरकारी योजनाको सिकार नेपाली जनता भए । सेनामार्फत स्वास्थ्य सामग्री खरिदले अनियमिततालाई झन् बढायो । यतिवेला कोरोना माहामारी फैलिएसँगै देशको अर्थ व्यवस्था नराम्ररी गिजोल्टिएको छ ।
सन् २०१९ मा सेवा क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्यय उत्पादनमा आधाभन्दा बढी छ । त्यसमध्ये पनि कोरोनाले तहसनहस पारेको क्षेत्र हो, पर्यटन । नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पर्यटन क्षेत्रको योगदान करिब ८ प्रतिशत छ । तर, कोरोना महामारीपछि पर्यटन क्षेत्र लगभग पूरै ध्वस्त अवस्थामा पुगेको छ । यसमा आश्रित कामदार बेरोजगार छन् । निजी विद्यालयमा काम गर्ने शिक्षक, कर्मचारीको संख्या लगभग दुई लाखको हाराहारीमा छ । उनीहरू करिब ६ महिनादेखि लगभग बेतलबी बनेका छन् ।
देशभरका आठ हजारभन्दा बढी निजी विद्यालयमा भएको खर्बौं लगानी पनि ‘अप्ठेरोमा’ परेको छ । उद्योगधन्दा बन्द अवस्थामा छन् । उत्पादन छैन । उद्योगी कर्मचारी कटौतीको योजना बनाउँदै छन् । नाङ्लो र ठेलामा व्यापार गरेर जीवन धान्दै आएका साना व्यापारीको अवस्था झन् पीडादायी छ । घरभाडामा लगाउनेहरूको पनि सटर खाली हुँदै गएको छ । सटर खाली हुँदा घरमालिक र व्यापारी दुवै आर्थिक संकटमा छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोग, केन्द्रीय तथ्यांक विभाग र अन्तर्राष्ट्रिय श्रम संगठनले २०१८ मा गरेको नेपाल श्रमशक्ति सर्भेले देशभरका कुल जनशक्तिमध्ये ४ दशमलव ५ प्रतिशत यातायात मजदुर छन् । यो जनशक्ति अहिले पूर्ण रूपले बेरोजगार छ । दैनिक आम्दानी गर्दै घरखर्च व्यवस्थापन गर्ने वर्ग गत चैतदेखि नै बेखर्ची छ । सामान्यतया यो वर्गले खासै आर्थिक सञ्चिति पनि गरेको हुँदैन । लगभग दश लाखको संख्यामा रहेको निर्माण मजदुरको अवस्था पनि यातायात मजदुरकै जस्तो छ । गैरकृषि अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने मजदुर देशको कुल श्रम बजारको ४१ प्रतिशत छ । औपचारिक गैरकृषि क्षेत्रमा काम गर्ने श्रमिकहरू पनि झन्डै ३६ प्रतिशतभन्दा माथि छन् । औपचारिक र अनौपचारिक गरी झन्डै ७८ प्रतिशत गैरकृषि मजदुर हाल अधिकांश बेरोजगार अवस्थामा पुगेका छन् ।
केही समयअघि मात्र कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वविना नै ‘इनफ इज इनफ’ आन्दोलन स्वतस्फूर्त उब्जियो । अझ चाखलाग्दो त इनफ इज इनफमा सहरी उच्च वर्ग र बौद्धिक युवाहरूको जबर्जस्त उपस्थितिले विद्रोहको भविष्यबारे थप अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
राष्ट्र बैंकको एक तथ्यांकका अनुसार लकडाउनपछि करिब ७० प्रतिशत मजदुर कि त बेरोजगार भएका छन् कि त बेतलबी । यो संख्या निकै ठूलो हो । यतिवेला धेरै मजदुरको ‘गाँस’ संकटमा परेको छ । देशभरका ६५ प्रतिशत परिवार कुनै न कुनै प्रकारको कृषिमा संलग्न छन् भन्ने आधारलाई स्विकार्ने हो भने पनि बाँकीको हातमुख कसरी जोडिएको होला ? फेरि कृषि पेसामा संलग्नमध्ये आधाभन्दा कमले मात्र आफूलाई पुग्ने अन्न उत्पादन गर्ने विज्ञको भनाइ छ ।
नेपालीको आम्दानीको अर्को मुख्य स्रोत ‘रेमिट्यान्स’ हो । राष्ट्र बैंकका अनुसार कोरोना भाइरसको असरका बीच आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा विप्रेषण आप्रवाहमा ०.५ प्रतिशतले कमी आई ८ खर्ब ७५ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ कायम भएको छ । अघिल्लो वर्ष विप्रेषण आप्रवाह १६.५ प्रतिशतले बढेको थियो । तर, चालू आर्थिक वर्षमा यो गिरावट निकै उच्च रहने अनुमान अर्थविद्हरूको छ ।
गत आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर मात्र कोरोना प्रभाव देखिएकाले विप्रेषण आप्रवाहमा धेरै ठूलो गिरावट नदेखिएको हुन सक्छ । यही महामारीका बीच भारतबाट फर्किएका अनुमानित दश लाख र अन्य मुलुकबाट फर्किएका लगभग एक लाख श्रमिकको आम्दानी रोकिएको छ । उनीहरू तत्काल रोजगारीमा फर्किने सम्भावना पनि छैन । देशभित्रै बेरोजगार रहेको अवस्थामा बाहिरबाट फर्किएकाहरूले रोजगारी पाउने अवस्था छैन ।
जनताले आफ्नो भान्सा चलाउन संकट भोगिरहेकै वेला दिनहुँ सञ्चारमाध्यममा आउने अनियमितताका समाचारले नागरिकमा कस्तो मनोविज्ञानको विकास गर्ला ? कहिले ओम्नी, कहिले यती, कहिले सेना, कहिले रेल, कहिले खेतीका लागि चाहिने मलसहित हरेक क्षेत्रमा भ्रष्टाचार मौलाइरहेको छ । सरकार भने गोकुल बाँस्कोटाको अडियो काण्डजस्तो छर्लंग देखिने भ्रष्टाचारलाई पनि ‘होइन’ भन्दै पानीमाथिको ओभानो बन्ने प्रयास गर्दै छ ।
सरकारी तहबाट भएका यी सबै अनियमितताले नागरिकमा जन्मिएको आक्रोश विद्रोहमा परिणत हुने ठूलो सम्भावना देखिँदै छ । केही समयअघि मात्र कुनै पनि राजनीतिक नेतृत्वविना नै ‘इनफ इज इनफ’ आन्दोलन स्वतस्फूर्त उब्जियो । अझ चाखलाग्दो त इनफ इज इनफमा सहरी उच्च वर्ग र वौद्धिक युवाहरूको जबर्जस्त उपस्थितिले विद्रोहको भविष्यबारे थप अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
अहिले लकडाउनविरुद्ध जर्मनी, बेलायतलगायत युरोपका विभिन्न ठाउँमा ठुल्ठूला प्रदर्शन हुन थालेका छन् । न्यूनतम जीवनयापनको सुविधा राज्यले नै दिएर घरभित्र बस्न गरेको आग्रहविरुद्ध युरोपमा विद्रोह उठेको छ । तर, यहाँ कोठामा थुनेको भोको बिरालोलाई सरकार करको लठ्ठीले हिर्काउँदै छ । त्यसैले पनि कोरोनाबाट बेरोजगार बनेको जमात अब सडकमा ओर्लने चरणमा पुगेको छ । रोगले भन्दा भोकले झन् चाँडो मरिने भएपछि ‘मर्ता क्या नहीँ कर्ता’ को अवस्था सिर्जना हुँदै छ ।
कोरोनाबाट बेरोजगार बनेको जमात अब सडकमा ओर्लने चरणमा पुगेको छ । रोगले भन्दा भोकले झन् चाँडो मरिने भएपछि ‘मर्ता क्या नहीँ कर्ता’को अवस्था सिर्जना हुँदै छ ।
नेपाल आफैँमा आन्दोलनका लागि उर्वर भूमि नै हो । आधुनिक इतिहासकै पाना पल्टाउने हो भने पनि ००७ साल, ०४६ साल र ०६२÷६३ मा ठूला र सफल आन्दोलन यहाँ भएका छन् । ०५२ सालदेखिको सशस्त्र विद्रोह पनि हामीले भोगेकै हो । लक्षित उद्देश्य हासिल नभए पनि ०३६ सालमा पनि आन्दोलन चर्केर जनमतसंग्रह गर्ने अवस्थामा राज्य पुगेकै हो । तर, यसअघि भएका सबै आन्दोलन र विद्रोह नागरिकको स्वतस्फूर्त रूपमा भन्दा पनि नेताहरूको आह्वानमा भएको संगठनात्मक प्रदर्शनबाट सुरुवात भएका थिए ।
नागरिक स्तरबाट जीविकाको सवाललाई लिएर आन्दोलनको उठान नेपालमा भएकै छैन । त्यसैले पनि होला, सबै आन्दोलनले राजनीतिक व्यवस्था मात्रै परिवर्तन भयो । ती आन्दोलनले नागरिकको जीवनस्तर उकास्न खासै सकेन । जनजीविकामा परिवर्तन आएन । तर, ०५२ देखि १० वर्ष चलेको माओवादी जनयुद्धले भने नागरिकमा आफ्नो अधिकार मागेर नपाए खोसेर पनि लिन सक्नुपर्छ भन्ने स्तरको सचेतना जागृत गरेको छ ।
पछिल्ला सबै घटनाक्रमले उठाउने विद्रोह राजनीतिक आह्वानमा हुनेछैन । अहिले युरोपमा भएका प्रदर्शन हुन् वा केही अघिको नेपालमै भएको ‘इनफ इज इनफ’ होस्, सबै नागरिकस्तरमै उठेका आन्दोलन हुन् । भलै आन्दोलनले गति समाउँदा त्यसलाई आफ्नो राजनीतिक लाभहानिमा परिणत गर्ने नेताहरूको प्रयास किन नभएको होस् ।
घरमा भोकभोकै थुनिएको वर्गले कति दिन भोक खपेर बस्ला ? सहकारीबाट सानो ऋण लिएर चियापसल गरेको परिवार कति दिन सहकारीको फोन नउठाई बस्ला ? खेत बन्धकी राखेर विदेश गएको युवा घर फर्किएपछि के सोच्दै होला ? भारतको होटेलमा भाँडा माझेर परिवार धानेको अदक्ष कामदारले क्वारेन्टाइनमा बसेर घर फर्केपछि चुलो कसरी सल्काइरहेको होला ? यी सबै प्रश्नहरूले विद्रोहको आधार खडा गरिरहेका छन् । फरक यति मात्र हो, पहिलेका आन्दोलनमा नेता सडकमा आएर आह्वान गरेपछि जनता जान्थे । तर, अब हुने विद्रोहमा जनता पहिला सडकमा पुग्छन्, अनि मात्र नेताले थाहा पाउनेछन् ।
प्रायः विद्रोहको चरित्र सुरुवातमा नेतृत्वविहीनझैँ देखिन्छ । मधेस आन्दोलनले उपेन्द्र यादव जन्माएझैँ आन्दोलनले आफँै नेतृत्व जन्माउन सक्छ । हुन त नेतृत्वको जन्म नै संकटमा हुने गर्छ । प्रतिकूलतालाई डो¥याउँदै अनुकूलतासम्म लाने नै नेता हो । त्यसैले सुरुमा केही अराजकझैँ देखिए पनि यस्तो विद्रोह देशको पहिलो सामाजिक आन्दोलन बन्नेछ । राजनीतिक सुधारपछि पहिलोपल्ट समाजसुधारको चरणमा देशका पाइला बढ्नेछन् ।
यस्ता आन्दोलनले अहिलेका केही निर्विवाद युवा नेताहरूबाटै नेतृत्वको अपेक्षा पनि गर्न सक्छ । आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारविरुद्ध गलत भए पनि बोल्नुहुँदैन भनेर हामीले निर्माण गरेको ‘संसदीय अनुशासन’ नेकपाका युवा नेताले तोड्न नसके निश्चय पनि आन्दोलनको लगाममा विपक्ष हावी हुनेछ । विद्रोह भनेकै सरकारविरुद्ध हुने भएकाले पनि प्रतिपक्षी नेताहरूलाई त्यतिवेला पक्कै पनि सहज हुनेछ । आजसम्म नेताले परिस्थितिको निर्माण गरे भने अबचाहिँ परिस्थितिले नेता निर्माण गर्ने दिन आउँदै छ ।
