उपभोक्ता अधिकार अनुसन्धान मञ्चका अध्यक्ष माधव तिमल्सिनालाई ३ प्रश्न

शुक्रबार, २७ कार्तिक, २०८३
डिजिटल संस्करण

ठुला चाडपर्वका वेला बजार कति उपभोक्तामैत्री देखियो ?
भर्खरै बिदा भएका ठुला चाडपर्वमा बजार पूर्ण रूपमा उपभोक्तामैत्री देखिन सकेन । खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, मिठाई तथा ड्राई फ्रुट्समा अत्यधिक मूल्यवृद्धि, गुणस्तरमा समस्या, तौलमा ठगी र बिल नदिने प्रवृत्ति देखियो । चाडपर्वमा उपभोक्ताको माग बढ्नु स्वाभाविक हो, तर त्यसैलाई अवसर बनाएर उपभोक्ता ठगिनु हुँदैन । बजारमा मूल्य, गुणस्तर र आपूर्तिको पारदर्शिता आवश्यक छ । उपभोक्ताले उचित मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तु पाउनु उनीहरूको अधिकार हो । त्यसैले, चाडपर्वको समयमा व्यवसायीले जिम्मेवार व्यवहार गर्दै उपभोक्ताको हितलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा यस वर्ष पनि त्यस्तो देखिएन ।

बजारलाई अनुशासित गराउने विषयमा नियमनकारी निकायको भूमिका कस्तो रह्यो ?
नियमनकारी निकायले केही अनुगमन र कारबाही गरेका छन्, तर त्यो पर्याप्त र निरन्तर हुन सकेन । चाडपर्वका वेला मात्र अनुगमन गर्ने र अन्य समयमा मौन बसेर रमिता हेर्ने प्रवृत्तिले बजार अनुशासित हुन सकेको छैन । अनुगमन औपचारिकतामा सीमित नभई परिणाममुखी हुनुपर्छ । दोषीलाई कारबाही, नियमित गुणस्तर परीक्षण र उपभोक्ताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । अनुगमनलाई मौसमी नभई नियमित र प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । सरकारी निकायबिच समन्वय बढाउँदै बजारमा देखिने विकृति नियन्त्रणका लागि स्पष्ट जिम्मेवारी र जवाफदेहितासमेत सुनिश्चित गर्नुपर्छ ।

मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा राज्य किन उदासीन देखिएको होला ?
मूल्यवृद्धिको मुख्य कारण कमजोर आपूर्ति व्यवस्थापन, आयातमा निर्भरता, बिचौलियाको प्रभाव र प्रभावकारी बजार नियमनको अभाव हो । राज्यसँग नीति, कानुन र नियमनकारी निकाय हुँदाहुँदै पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सरकारले मूल्य स्थिरीकरण, आपूर्ति व्यवस्थापन र बजार अनुगमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । अत्यावश्यक वस्तुको सहज आपूर्ति र मूल्य नियन्त्रणका लागि राज्यले दीर्घकालीन योजना बनाउनुपर्छ । उत्पादनदेखि उपभोक्तासम्मको आपूर्ति शृंखला व्यवस्थित गर्दै बिचौलियाको अनुचित प्रभाव अन्त्य गर्न आवश्यक छ । तर, यस दिशामा राज्यको ध्यान गएको देखिएन ।

सुझावित समाचार