रामेछाप । विगत एक महिनादेखि रामेछापमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) नहुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाट प्रवाह हुने विभिन्न सेवा प्रभावित भएका छन्। प्रमुख जिल्ला अधिकारीको पद रिक्त रहँदा नागरिकले प्रशासन कार्यालयबाट पाउनुपर्ने सेवासुविधासमेत पाउन सकेका छैनन्।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यकाल पूरा नहुँदै सरुवा गरेको गृह मन्त्रालयले लामो समय बितिसक्दा पनि रामेछापमा नयाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी पठाउन नसक्दा सेवाग्राही मर्कामा परेका हुन्।
कार्यालयबाट सेवा लिन हजारौँ रुपैयाँ खर्च गरेर दुर्गम गाउँबाट सदरमुकाम आएका नागरिकसमेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी नभएकै कारण सेवा नलिई रित्तो हात घर फर्कन बाध्य भएका छन्।
हाल जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछाप सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबहादुर केसीको भरमा सञ्चालन हुँदै आएको छ। तर, गृह मन्त्रालयले केसीलाई निमित्त प्रमुख जिल्ला अधिकारीको जिम्मेवारीसमेत दिएको छैन। यसका कारण प्रशासन कार्यालयमा सेवा लिन आउने सयौँ सेवाग्राहीले आवश्यक सेवा पाउन नसकेको गुनासो गर्दै आएका छन्।
केही सेवाग्राहीले त झन् ठुलो सास्ती व्यहोर्नुपरेको छ। वंशजको नागरिकता त्यागेर गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिनका लागि आवश्यक सिफारिस लिन प्रशासन कार्यालय पुगेका नागरिकसमेत प्रमुख जिल्ला अधिकारी नहुँदा सेवा पाउनबाट वञ्चित भएका छन्। दुईतर्फी हवाई टिकट काटेर विदेशबाट आएका नागरिकले समेत सिफारिस नपाएपछि हवाई टिकट रद्द गरेर बस्नुपरेको मन्थली नगरपालिका– १ का विजय श्रेष्ठले जानकारी दिए।
हाल प्रमुख जिल्ला अधिकारी नहुँदा त्रुटि भएका मार्कसिट सच्याउने निर्णय, भारतीय पेन्सनका लागि आवश्यक सिफारिस, विवरण फरक परेका नागरिकलाई प्रदान गरिने सिफारिस, नागरिकता खारेजी, व्यक्ति प्रमाणित गर्ने कार्य तथा वैदेशिक रोजगारीमा गएका र वंशजको नागरिकता त्यागेर गैरआवासीय नेपाली नागरिकता लिन चाहने व्यक्तिलाई प्रदान गरिने सिफारिसलगायतका काम ठप्प भएका छन्।
यसअघि गत असार १० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापमा हाजिर भएकी प्रमुख जिल्ला अधिकारी बिनु बज्राचार्यलाई गृह मन्त्रालयले तीन महिना पनि नपुग्दै सरुवा गरेको थियो। मन्त्रालयले असोज १६ गते उनलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय रामेछापबाट गृह मन्त्रालयमा सरुवा गरेको हो।
मन्त्रालयले जिल्लामा सरुवा गरेर पठाएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कम्तीमा एक वर्षसम्म सेवा गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि उक्त व्यवस्थाको बेवास्ता गर्दै मनोमानी रूपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गर्ने गरिएको छ। यसले जिल्लाको प्रशासनिक सेवा प्रवाहमा गम्भीर असर पारेको छ।
