- सरकारी स्वामित्वको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट बैंकको जस्तै सहकारीको बचतसमेत सुरक्षण गर्ने प्रस्तावसहित निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ संशोधनको तयारी
अब सहकारीमा राखिएको सर्वसाधारणको निक्षेपको पनि सुरक्षण हुने भएको छ । सरकारको ९० प्रतिशत र नेपाल राष्ट्र बैंकको १० प्रतिशत सेयर स्वामित्व भएको निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट सहकारीको निक्षेप सुरक्षण गर्न लागिएको हो ।
हाल उक्त कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा हुने सर्वसाधारणको निक्षेपलाई मात्रै सुरक्षण प्रदान गर्दै आएको छ । अब निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोष ऐन, २०७३ संशोधन गरेर सहकारीमा भएको निक्षेपको पनि सुरक्षण गर्न लागिएको हो । अर्थ मन्त्रालयले बिहीबार ऐन संशोधनको मसौदा सरोकारवालाको रायका लागि सार्वजनिक गरेको छ । प्राप्त राय–सुझावका आधारमा मसौदालाई परिमार्जन गरेर संसद्मा दर्ता गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था समस्याग्रस्त भएकालगायत अवस्थामा सर्वसाधारणको निक्षेप सुरक्षित गर्न सुरक्षणको सुविधा ल्याइएको थियो । त्यसमा कोषले निश्चित सीमामा सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्ने गर्छ । अब यो सुविधा सहकारीमा पनि लागू गर्न लागिएको हो ।
पछिल्लो समय सहकारीहरू समस्याग्रस्त हुँदा लाखौँ सर्वसाधारणको अर्बौँ निक्षेप डुबेको छ । त्यो अवस्थामा सहकारीमा भएका निक्षेपको पनि सुरक्षण गरिने नीति ल्याउने प्रस्ताव गरिएको हो ।
राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट इजाजतप्राप्त सहकारीले यो सुविधा पाउनेछन् । ‘नेपाल राष्ट्र बैंकबाट निक्षेप संकलन गर्न इजाजतप्राप्त बैंक वा वित्तीय संस्था वा राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणबाट निक्षेप संकलन गर्न इजाजतप्राप्त सहकारी संस्थाको निक्षेपको सुरक्षण यस ऐनबमोजिम कोषले गर्नेछ,’ ऐनको संशोधित मसौदामा उल्लेख छ ।
सुरक्षण हुने निक्षेपको सीमा भने उल्लेख गरिएको छैन । प्रचलित ऐनमा दुई लाख रुपैयाँसम्म निक्षेपको सुरक्षण हुने व्यवस्था छ । यद्यपि, कोषको सञ्चालक समितिको सिफारिसमा सरकारले उक्त सीमा थपघट गर्न सक्नेछ । साथै, त्यो राजपत्रमा प्रकाशन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ । तर, संशोधित मसौदामा दुई लाखको सीमा हटाइएको छ । सञ्चालक समितिले नै यसको सीमा तोकेर सरकारलाई सिफारिस गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘कोषले सुरक्षित सदस्य संस्थामा खोलिएको प्रत्येक प्राकृतिक व्यक्तिको निक्षेप खातामा रहेको रकम समितिको सिफारिसमा नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको सीमासम्मको निक्षेप सुरक्षण गर्नेछ,’ संशोधित मसौदाको ऐनमा भनिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले सहकारीको बचतलाई पनि कर्जा तथ निक्षेप सुरक्षण कोषबाट सुरक्षण प्रदान गर्नु सैद्धान्तिक रूपमा स्वागतयोग्य भएको बताए । ‘बैंक तथा वित्तीय संस्था तथा सहकारीलाई नियमनकारी निकायले निरन्तर नियमन तथा सुपरिवेक्षण गरिरहेका हुन्छन् । त्यो हुँदाहुँदै पनि संस्थाहरू डुब्न सक्छन् । त्यो अवस्थमा सर्वसाधारणको बचत न्यूनतम रूपमा भए पनि सुरक्षित होस् भनेर सुरक्षणको अवधारणा आएको हो । अहिले सहकारीको बचतलाई पनि कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षण कोषबाट सुरक्षण प्रदान गर्ने नीति ल्याउन खोज्नु सकारात्मक हो,’ उनले भने, ‘यसबिचमा थुप्रै सहकारी डुब्दा लाखौँ बचतकर्ताको बचत पनि डुब्यो । त्यो पैसा फिर्ता गर्न नसकिएको अवस्था छ । यसलाई व्यवस्थापन गर्न सरकारलाई पनि चुनौती नै भइरहेको अवस्था हो । यो नीतिले आगामी दिनमा सहज हुनेछ ।’ विशेषगरी यो साना बचतकर्ताको हितमा हुने उनले बताए ।
‘यसमा निक्षेपकर्ताको कुल बचत सुरक्षण हुने होइन । तोकिएको सीमामा मात्रै हुने हो । यदि कुनै कारणवश संस्था डुब्यो भने पनि निक्षेपकर्ताले तोकिएको सीमामा त आफ्नो रकम पाउने भए,’ उनले भने, ‘तसर्थ यो राम्रो हो । यसले साना बचतकर्तालाई धेरै नै हित गर्छ ।’ विश्वमा सन् १९३० को महामन्दीपछि कर्जा तथा निक्षेप सुरक्षणको अवधारणा अघि बढेको हो । अमेरिकाबाट यसको सुरुवात भएको थियो । नेपालमा सन् १९९६ को दशकमा यसलाई अवलम्बन गरिएको हो । तर, पहिले यसमा बैंक तथा वित्तीय संस्था मात्रै थिए । अहिले आएर सहकारीलाई पनि यसमा समावेश गर्न खोजिएको हो ।
अग्रिम भुक्तानी गर्न सकिने
बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारी समस्याग्रस्त भई सम्बन्धित निकायले व्यवस्थापन तथा सञ्चालनको जिम्मा लिएमा कोषले निक्षेपकर्तालाई अग्रिम भुक्तानी दिन सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
निक्षेप सुरक्षण जोखिम कोष खारेज
मन्त्रालयले निक्षेप सुरक्षण जोखिम कोष भने खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । निक्षेप सुरक्षणसम्बन्धी दायित्व व्यहोर्ने कोषअन्तर्गत एक छुट्टै निक्षेप सुरक्षण जोखिम कोष रहने व्यवस्था प्रचलित ऐनको दफा ३९ मा छ । संशोधित मसौदामा भने ऐनको दफा ३९ नै खारेज गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । अब बैंक तथा वित्तीय निक्षेप सुरक्षण कोष, बैंक तथा वित्तीय कर्जा सुरक्षण कोष, सहकारी निक्षेप सुरक्षण कोष र सहकारी कर्जा सुरक्षण कोष गरेर चार प्रकारको कोष हुनेछ । सहकारी कर्जा सुरक्षण कोष हुने भनिए पनि यस सम्बन्धमा ठोस प्रस्ताव मसौदामा छैन । प्रचलित ऐनमा भने कर्जाको सुरक्षण तोकिएबमोजिम हुने व्यवस्था छ । त्यो अवस्थामा नियमावलीमार्फत यसको व्यवस्था गर्न सकिनेछ ।
सहकारीले सेयर पुँजीको एक प्रतिशत योगदान गर्नुपर्ने
सहकारीले निक्षेपको सुरक्षणको सदस्यता लिँदा कुल सेयर पुँजीको एक प्रतिशतको अनुपातमा वार्षिक योगदान गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले भने चुक्ता पुँजीको ०.५ प्रतिशत रकम योगदान गर्नुपर्ने व्यवस्था यथावत् राखिएको छ । ‘बैंक वा वित्तीय संस्थाले प्रारम्भिक योगदानबापत प्रस्तावित चुक्ता पुँजीको शून्य दशमलव पाँच प्रतिशत र सहकारी संस्थाले कुल सेयर पुँजीको एक प्रतिशत एकमुस्ट रकम कोषलाई बुझाउनुपर्नेछ,’ मसौदामा भनिएको छ । यो सुरक्षण शुल्क भने होइन । मसौदाअनुसार कोषले बैंक र सहकारीलाई फरक–फरक सुरक्षण शुल्क तोक्न सक्नेछ ।
