उद्योग वाणिज्य महासंघले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई १० बुँदे सुझाव पेस गर्दै कानुनले दिएका सुविधा निर्बाध प्रयोग गर्न पाउनुपर्ने धारणा राखेको छ । महासंघले औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा उद्योग र लगानी प्रवर्द्धन सम्बन्ध अन्य कानुनलाई सुधारेर उद्योगको पुँजी र क्षमता वृद्धिमा समेत सहजीकरण गर्नुपर्ने बताएको छ ।
‘औद्योगिक व्यवसाय ऐनले उद्योगलाई प्रदान गरेका सबै प्रकारका सुविधा निर्बाध प्रदान गर्न, कम्पनीको सेयर स्वामित्व र कम्पनीको स्वामित्व परिवर्तन सम्बन्धमा स्पष्ट गर्न, औद्योगिक तथा लगानी प्रवर्द्धन कोषको रकम स्टार्टअप व्यवसाय विकासमा लगानी गर्न महासंघले सुझाव दिएको छ,’ महासंघले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
त्यसैगरी, लगानी प्रर्वद्धन तथा मुलुकको औद्योगिकीकरणका लागि विशेष आर्थिक क्षेत्रसम्बन्धी ऐन, भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी ऐन, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन, २०७५, विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९, श्रम ऐन, २०७४, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५, एजेन्सी नियमावली, २०२६ समेत लगानी अनुकूल हुने गरी संशोधनका लागि सुझाव पेस गरेको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले आर्थिक कसुरमा व्यवसायीको संरक्षण र कानुनी प्रक्रियामा सुधार, कर कानुनको एकीकरण र कर प्रशासनमा व्यापक सुधार, स्वचालित भन्सार मूल्यांकनसहितको सहज र सरल जाँचपास प्रणाली, उत्पादन लागत घटाउन र विद्युत्मा लागेको भ्याट फिर्ता लिन, कर प्रणालीमा रहेको कर कट्टी, फिर्ता, समायोजन र आयकर ऐनमा रहेका अन्य केही प्रावधानमा स्पष्टता खोजेको छ । त्यसैगरी, औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा उद्योग र लगानी प्रवर्द्धन सम्बद्ध अन्य कानुनमा सुधार, व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन, घरजग्गा व्यवसायको विकास एवं भूमिसम्बन्धी ऐनमा सामयिक संशोधन, एजेन्सी दर्तामा लाग्ने धरौटीमा एकरूपता कायम र सरकार–निजी क्षेत्र संवाद तथा नीतिगत स्थिरताका क्षेत्रमा लिखित सुझाव पेस गरेको महासंघले जनाएको छ ।
महासंघले दिएको १० बुँदे सुझाव
- आर्थिक कसुरमा व्यवसायीको संरक्षण र कानुनी प्रक्रिया सुधार
- कर कानुनको एकीकरण र कर प्रशासनमा व्यापक सुधार
- स्वचालित भन्सार मूल्यांकनसहितको सहज र सरल जाँचपास प्रणाली
- उत्पादन लागत घटाउन र विद्युत्मा लागेको भ्याट फिर्ता लिन
- कर प्रणालीमा रहेको कर कट्टी, फिर्ता, समायोजन र आयकर ऐनमा रहेका अन्य केही प्रावधानमा स्पष्टता
- औद्योगिक व्यवसाय ऐन तथा उद्योग र लगानी प्रवर्द्धन सम्बद्ध अन्य कानुनमा सुधार
- व्यापार तथा निकासी प्रवर्द्धन
- घरजग्गा व्यवसायको विकास एवं भूमिसम्बन्धी ऐनमा सामयिक संशोधन
- एजेन्सी दर्तामा लाग्ने धरौटीमा एकरूपता कायम
- सरकार–निजी क्षेत्र संवाद र नीतिगत स्थिरता
