जलवायु न्यायका लागि तड्पिरहेको नेपाल

• जलवायु वार्तामा उपस्थितिले मात्र न्याय पाइने होइन, हामीले उठाउने मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति र बाह्य समर्थन पनि चाहिन्छ 

यस शताब्दीका सबैभन्दा ओजनदार तीन सवाल जलवायु परिवर्तन, खाद्यसंकट र पानीको तनाव हुन् । यी तीन विषय यो शतब्दीभरि नै चर्चामा रहिरहनेछन्, किनकि मानवीय क्रियाकलापको अविवेकीपन र आर्थिक वृद्धिको प्रतिस्पर्धा जारी छ । यी तीन विषयमा पनि सबैभन्दा अहंचाहिँ जलवायु परिवर्तन हो । प्रत्येक वर्षका पछिल्ला दिन अघिल्लाभन्दा ताता हुँदै छन् । जनस्वास्थ्य, जैविक विविधता र उत्पादन प्रणालीलाई यसले प्रभावित पार्दै छ । पारिस्थितिक प्रणालीले स्वाभाविक सन्तुलन गुमाउँदै आएकाले आउने दिन थप कष्टप्रद हुनेछन् । समयमै आक्रामक सावधानी अपनाइएन भने अहिलेको पुस्तालाई आउने पुस्ताले नैतिक अपराधीका रूपमा लिनेछ ।

अहिले विश्वका अल्पविकसित मुलुकले जलवायु न्यायका विषयमा आवाज उठाइरहेका छन् । तर, जलवायु न्याय जति आवाज उठाए पनि प्रगति नभएको विश्व प्रक्रिया हो । किनकि, न्याय जोखिममा परेकालाई आवश्यक हुन्छ, न्याय दिने पक्ष भने जोखिममा भन्दा अवसरमा रहन्छ र त्यो अवसरबाट पछि हट्नु उसको चाहनाको विषय बन्दैन । अन्याय गर्नेबाट नै न्याय प्राप्त गर्नुपर्ने अवस्थामा त्यो झनै महँगो हुन्छ । जलवायु न्याय यही अवस्थामा छ । जलवायु परिवर्तनको प्रमुख कारक हरितगृह (कार्बनजन्य) ग्यास उत्सर्जन विकसित देशले गरिरहेका छन्, त्यसको लागत अल्पविकसित मुलुकले व्यहोरिरहेका छन् । उनीहरूसँग अनुकूलन क्षमता पनि न्यून छ । जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी राष्ट्रसंघीय खाका महासन्धि (युएनएफसिसिसी) ले जलवायु परिवर्तनका सन्दर्भमा प्रतिपादित सिद्धान्त ‘राष्ट्रहरू समान छन् तर जिम्मेवारी फरक छ’ (कमन बट डिफरेन्ट रेस्पोन्सिबिलिटी)ले विकसित र विकासशील मुलुकको फरक–फरक जिम्मेवारी तोकेको छ । विकसित र केही उदीयमान विकासशील देश उत्सर्जक हुन्, उनीहरूकै कारण वायुमण्डलीय उष्णता बढेको हो, जसले प्राकृतिक सन्तुलन (कार्बन चक्र, पानी चक्र, जैविक सन्तुलन चक्र आदि) बिगारेको छ । तर, विपन्न मुलुक अत्यन्तै न्यून उत्सर्जक भएर पनि तापमान वृद्धिबाट पीडित छन् । अर्को अर्थमा यस्ता मुलुकको अविकास र पीडाको लागतमा विकसित मुलुक प्रगति गरिरहेका छन् । यो अन्यायपूर्ण व्यवहारबाट विश्वले न्याय पाउनुपर्छ । यो नै जलवायु न्याय हो । सन् १९९२ को जलवायु महासन्धिपछि अल्पविकसित मुलुकका लागि आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गर्नुपर्ने दायित्वमा विकसित मुलुक छन् । पहिलो जलवायु वार्ता (कोप १, १९९५) बाटै जलवायु न्यायका विषयमा आवाज उठ्दै आए पनि विकसित मुलुक आफ्ना प्रतिबद्धताप्रति इमानदार भएनन्, अल्पकिसित मुलुक त्यस प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयन गराउने सामर्थ्यमा रहेनन् । सम्पन्न ३० वटा जलवायु वार्ता (कोप) को निष्कर्षले यही बताइरहेको छ ।

जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापन गर्न वित्तीय औजार प्रयोग गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएका जलवायु कोष हरित जलवायु कोष, अल्पविकसित मुलुक कोष, जलवायु लगानी कोष, अनुकूलन कोष, हानि–नोक्सानी कोषलगायत स्थापना गरिएका छन् । क्षति गर्नेले तिर्नुपर्छ भन्ने सिद्धान्त स्विकारिएको छ । कोप–२१ ले विश्व वायुमण्डलको तापमानलाई शताब्दीको अन्त्यमा उल्लेख्य रूपमा दुई डिग्रीभन्दा कम (वेल बिलो टु) गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्यो । पेरिस सन्धिका नाममा परिचित यस सन्धिले जलवायु परिवर्तन व्यवस्थापनमा उल्लेख्य प्रतिबद्धता गरेको थियो । विशेषतः विकसित मुलुकले गर्दै आएको अविवेकशील विकासलाई व्यवस्थित गर्न उत्सर्जन कटौती गर्ने, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण तथा अनुकूलनका लागि जलवायु वित्तको व्यवस्था गर्ने, मुलुकबाट प्रतिबद्धता जनाइएअनुरूपका कार्यसम्पादनको समीक्षा गर्नेजस्ता कार्य सन्धिमा समेटिएका थिए । उत्सर्जनमा खासै भूमिका नभएका विपन्न मुलुकले पनि स्वेच्छिक रूपमा उत्सर्जन कटौतीमा योगदान गर्ने (आइएनडिसी) रणनीति लिन सक्ने प्रावधानले सबै मुलुक साझा भविष्यप्रति संवेदनशील भएको सन्देश दिएको थियो । तर, दशक नाघिसक्दा पनि सन्धिका प्रावधान कार्यान्वयन भएका छैनन् । त्यसपछिका जलवायु वार्ता पनि झन्डैझन्डै बेवारिसे भएका छन् ।

जलवायु न्यायका लागि विसिकत मुलुकले उल्लेख्य रूपमा उत्सर्जन कटौती गर्नुपर्छ भने ऐतिहासिक रूपमा उनीहरूले गरेको गल्तीका लागि अल्पविकसित मुलुकका लागि अनुकूलन क्षमता विकास, प्रविधि हस्तान्तरण र वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउनुपर्छ । नेपाल पहाडी अर्थतन्त्र भएको मुलुक हो । विकसित मुलुकले गरेको प्रगतिको मार विनाकारण नेपालले भोगिरहेको छ । वातावरण सन्तुलन, स्वच्छ विकास संयन्त्र र कार्बन सञ्चितिका लागि वित्त उपलब्ध गराउनुका अतिरिक्त वातावरण समुत्थानशीलता प्रवर्द्धनमा सहयोग गरेर विकसित देशले जलवायु न्यायको कर्तव्य पूरा गर्नुपर्छ । यस विषयलाई नेपालले सन् २००९ देखि लगातार उठाउँदै आएको छ । चौथो संकटापन्न मुलुक भएकाले नेपालले जलवायु परिवर्तनका कारण जनस्वास्थ्यका गम्भीर समस्या भोगिरहेको छ । हिमाल पग्लिरहेका छन्, तापमान बढेर खेती प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने अवस्थामा छ, जैविक विविधता विनाश भइरहेकाले ‘इकोसिस्टम’ सेवा लिन नसकिने भएको छ । स्थानीय पारिस्थितिक प्रणालीमा क्षति पुगेको छ । इम्जा, छोरोल्पा, थुलागीलगायत हिमताल विस्फोटनको खतरामा छन् । सतहको पानी मात्र होइन, भौगर्भिक पानीको तह पनि गहिरिएको छ । त्यसै त अल्पविकसित मुलुक, झन् विकास महँगो हुँदै गएको छ । तैपनि, जलवायु वार्ताको स्वैच्छिक नैतिक दायित्व पूरा गर्न नेपाल उत्सर्जन स्वेच्छिक कटौतीमा सहभागी भएको छ । तर, पोजनान, कोपेनहेगन, पेरिस, ग्लास्गो, दुबई, बाकु जलवायु वार्ताका प्रतिबद्धता र तिनलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्य अलपत्र छन् । वर्षको एकपटक विश्व सम्मेलन गरेर मात्र के गर्ने भन्नेजस्तो पनि देखिएको छ ।

जलवायु न्यायमा सहयोग कि क्षतिपूर्ति सिद्धान्त भन्ने प्रश्न जटिल देखिएको छ । क्षतिपूर्तिका लागि कसले कुन कारणबाट कसलाई कति क्षति गर्यो भन्ने लेखाङ्कनपछि मात्र क्षतिको दाबी गर्न सकिन्छ । युएनएफसिसिसीले प्रत्यक्ष रूपमा क्षतिपूर्तिको प्रावधान राखेको छैन । क्षतिपूर्ति कानुनी दायित्व सिर्जना गर्ने विषय हो । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौता कानुनीभन्दा नैतिक संयन्त्रमा रहन्छन् ।

त्यसैले, विकसित मुलुकले आफूले गरेको उत्सर्जनका लागि अल्पविकसित मुलुकलाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग र क्षमता विकासको दायित्वमा रहनुपर्छ । सहयोग आफैँ निष्क्रिय शब्द हो । हामीलाई चाहिएको क्षतिपूर्ति नै हो, त्यसले न्याय दिन्छ । त्यो क्षतिको मापन कसरी गर्ने ? अहं प्रश्न उठ्न सक्छ । कुन मुलुकले कति उत्सर्जन गरेका छन् भन्ने आँकडा युएनएफसिसिसीको प्रतिवेदनमा पाइन्छ । जलवायु परिवर्तन खाका महासन्धिमा अमेरिका, बेलायत, जर्मनी, रुसलगायत विकसित मुलुकले अत्यधिक उत्सर्जन गरेकाले उनीहरूको दायित्व उल्लेख गरिएको छ । चीन, भारत, नेपाललगायत मुलुक विकासशील भएकाले उनीहरूको दायित्व अनुकूलन र समुत्थानशीलता हो । तर, करिब दशकमा कार्बन उत्सर्जनको स्वरूप बदलिएको छ । त्यतिखेर कुल उत्सर्जनमा अमेरिकाको हिस्सा एकचौथाइ थियो, अहिले एकतिहाइ (३२ प्रतिशत) हिस्सा चीनको छ, त्यसपछि अमेरिका (१३ प्रतिशत) र तेस्रोमा भारत (आठ प्रतिशत) छ । चीन मात्रैले १३ हजार १२५ मेगाटन कार्बन उत्पादन गर्छ, अमेरिकाले चार हजार ६३२ मेगाटन र भारतले तीन हजार १५४ मेगाटन कार्बन उत्सर्जन गर्छन् । सन् २०५० सम्ममा विश्वअर्थतन्त्रमा एसियाको अहं भूमिका बनेर अमेरिका र युरोप धेरै पछि पर्ने सम्भावना अध्ययनले देखाएको छ । यसको अर्थ चीन र भारत थप उत्सर्जक बन्नेछन् ।

कुल उत्सर्जनमा नेपालको हिस्सा ०.१ प्रतिशतभन्दा कम छ । उत्सर्जनको विश्वव्यापी असर हुन्छ नै तर नजिकको उत्सर्जनको परिणाम नजिकको छिमेकीले बढी नै भोग्नुपर्ने हुन्छ । नेपाल छिमेकी मुलुकको आर्थिक–औद्योगिक गतिविधिबाट धेरै प्रभावित छ । अमेरिका र ओइसिडी मुलुक ऐतिहासिक जिम्मेवारीमा छन् । तर, ठुला उत्सर्जकका हैसियतले चीन र भारत नवीन दायित्वमा रहनुपर्ने सवाल छ, जसलाई अहिलेसम्मका जलवायुवार्ताले वास्ता गरेको छैन । १९९२ को अवस्थालाई अहिलेको उत्सर्जन आँकडाअनुसार पुनर्व्याख्या नगरे शक्तिराष्ट्र दायित्वबाट अझै टाढा नपुग्लान् भन्ने पनि छैन । विकसित मुलुक पाँच प्रतिशत उत्सर्जन कटौती प्रावधानमा इमानदार छैनन् । क्योटो प्रोटोकलमा अमेरिकाले हस्ताक्षर गरे पनि अनुमोदनबाट बाहिरिएको छ । पेरिस सम्झौताले उत्सर्जन कटौती र जलवायु वित्त सहयोगमा सबै मुलुकलाई जिम्मेवार बनाउने भने पनि त्यसो हुन सकेको छैन । साथै जलवायु वार्तामा विगतका प्रतिबद्धताको समीक्षा गर्ने, स्थितिपत्र ल्याउने काम भएको छैन । हानि–नोक्सानी कोषबाट नेपाल लाभान्वित हुन सक्छ । तर, कोष स्थापना भए पनि दुबई सम्मेलनमा एक सय मिलियन अमेरिकी डलरको प्रतिबद्धता १५ प्रतिशतमा सीमित छ । हरितगृह ग्यास उत्सर्जन कटौतीका लागि ऊर्जा प्रणालीमा व्यापक परिवर्तन गरी स्वच्छ बनाउनुपर्ने हुन्छ । न्यूनीकरणको जस्तै अनुकूलनको विश्वलक्ष्य स्थापना हुँदो हो त अल्पविकसित मुलुकको दायित्व बढ्ने थियो ।

जलवायु न्याय प्राप्त गर्न नेपालजस्ता मुलुकले गर्नुपर्ने आन्तरिक तयारी पनि अहं छन् । नीतिहरू जलवायु परिवर्तनमैत्री बनाउने, विकासलाई जलवायु परिवर्तनको आँखाबाट हेर्ने, जलवायु परिवर्तनको असरको तथ्यांकीय आधार निर्माण गर्ने, जलवायु वित्तका लागि प्रस्ताव तयार गर्नेलगायत कामका लागि विज्ञ–प्राविधिक समूह परिचालन गर्ने, विभिन्न स्तरमा हुने जलवायु वार्ताका लागि जनशक्ति परिचालन र बाह्य वार्तामा क्षमता बढाउने काम पाखा परेका छन् । जलवायु वार्तामा उपस्थितिले मात्र न्याय पाइने होइन । नेपालले उठाउने मुद्दामा राष्ट्रिय सहमति र बाह्य समर्थन पनि चाहिन्छ । बाह्य औपचारिक तथा अनौपचारिक मञ्च उपयोग गरेर न्यायको वातावरण बनाउन सकिन्छ । अहिलेसम्मको काम राजनीतिक सन्देश दिनमा सीमित छ । यसले वातावरण बनाउन केही काम गरे पनि नतिजामा पुग्न प्राविधिक तयारी नभई हुँदैन, जसको पहिलो सर्त जलवायु ज्ञान आधार निर्माण हो । भुल्न नहुने के हो भने अल्पकालमा न्याय रणनीति हो, दीर्घकालीन रूपमा भने उल्लेख्य उत्सर्जन कटौती गरेर यस पृथ्वीलाई सबै पुस्ता र प्राणीका लागि बाँच्नयोग्य बनाउनु हो ।