डेनिस स्वायत्त क्षेत्रको सुरक्षामा संयुक्त राज्य अमेरिका, डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डबिचको नयाँ सम्झौता सतही रूपमा हेर्दा राम्रो समाचारजस्तो देखिन्छ । यसले अन्ततः वासिंटनद्वारा ग्रिनल्यान्डवासीलाई बारम्बार दिइँदै आएको लगभग दुई वर्षदेखिको धम्की अन्त्य गर्न सक्छ र क्षेत्रीय अखण्डता र सार्वभौमिकतामा उल्लेखित ‘रेड लाइन्स’ अर्थात् रातो–रातो रेखाहरू पार नगरिएको सुनिश्चित गर्न सक्छ ।
सम्झौतामा के समावेश गरिएको छ भनेर हामीलाई अझै पनि ठ्याक्कै थाहा छैन । तर, देखा पर्दै गरेको उदीयमान तस्बिर डेनमार्क र ग्रिनल्यान्डका लागि सबैभन्दा अनुकूल अवस्थाको नजिक छ । विवादलाई कूटनीतिक खेल मैदानमा फिर्ता गरिएको देखिन्छ, जहाँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, लगानी र सुरक्षा नीतिका प्रश्नहरू ‘ह्यान्डल’ गर्न सकिन्छ ।
यसैबिच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले आफ्ना समर्थकसामु आफूलाई विजेताका रूपमा प्रस्तुत गर्न सक्छन् । तनाव कम गर्न यो आवश्यक पनि थियो । अहिले उनका राजनीतिक सहयोगी र उनीनिकट सञ्चारमाध्यमले उनको वार्ता–रणनीतिको खुलेर प्रशंसा गरिरहेका छन् । उनीहरूको तर्क छ कि निरन्तरको दबाबले काम गर्यो र यसले अमेरिकालाई ग्रिनल्यान्डमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति विस्तार गर्न अझ अनुकूल स्थितिमा पुर्यायो । अब कुनै पनि वेला अमेरिकाले आफ्ना सुरक्षा आधार ग्रिनल्यान्डमा स्थापना गर्न सक्छ । त्यसो त ग्रिनल्यान्ड वास्तवमै अमेरिकी राष्ट्रिय सुरक्षाका लागि अत्यन्त महत्वपूर्ण र रणनीतिक क्षेत्र हो । यो प्राकृतिक स्रोत साधन, खानी र जलसम्पदाको दृष्टिले निकै महत्वपूर्ण छ ।
तर यहाँ दुवै पक्षका लागि फाइदा नहुने अवस्था छ, यसमध्ये धेरै कुरा सन् १९५१ को विद्यमान रक्षा सम्झौताअन्तर्गत नै सम्भव थियो । उक्त सम्झौतालाई सन् २००४ मा ग्रिनल्यान्डको स्वायत्त सरकार (‘होम रुल’ गभर्मेन्ट) लाई समेत एक पक्षका रूपमा समावेश गरी अद्यावधिक गरिएको थियो ।
सो सम्झौताले अमेरिकालाई व्यापक सैन्य अधिकार प्रदान गरेको थियो, जसलाई वासिंटनले शीतयुद्धको समयमा भरपूर उपयोग गरेको थियो । त्यसवेला अमेरिकाले ग्रिनल्यान्डमा १७ वटा सैन्य अखडा र १० हजारभन्दा बढी सैनिक तैनाथ गरेको थियो । हाल त्यहाँ केवल ‘पिटुफिक स्पेस बेस’ मात्र बाँकी छ । उक्त आधारमा करिब १५० अमेरिकी सैनिक कार्यरत छन् । यही सेप्टेम्बर १९ मा आफ्नो सामाजिक सञ्जाल ‘ट्रुथ सोसल’मा ट्रम्पले गरेको टिप्पणीलाई जस्ताको तस्तै मान्ने हो भने ग्रिनल्यान्डसँगको नयाँ सम्झौताले कम्तीमा दुइटा परिवर्तन ल्याउन सक्छ । पहिलो, अमेरिकी राष्ट्रपतिले लेखेका छन् कि यो सम्झौता ‘अनन्त जीवन सम्झौता हो र यसको कुनै अन्त्य छैन !’ यसको तुलनामा मूल सम्झौतामा यो ‘नर्थ एट्लान्टिक सन्धि कायम रहुन्जेलसम्म लागू रहने’ उल्लेख थियो । अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, त्यो नेटोको निरन्तर अस्तित्वसँग जोडिएको थियो ।
नयाँ सम्झौतामा भने त्यस्तो नहुन सक्छ । यसलाई नेटोप्रति ट्रम्पको सीमित प्रतिबद्धता र ‘अमेरिका पहिलो’ भन्ने उनको निरन्तर अडानको परिणामका रूपमा हेर्न सकिन्छ ।
दोस्रो, अमेरिकी राष्ट्रपतिले लेखेका छन्, ‘हाम्रो स्पष्ट लिखित स्वीकृतिविना अमेरिकाको कुनै पनि विरोधी पक्षले ग्रिनल्यान्डमा आधार वा सैन्य उपस्थिति कायम गर्न वा त्यहाँ संवेदनशील लगानी गर्न कदापि सक्नेछैन ।’ अर्को शब्दमा भन्नुपर्दा, यसबाट अमेरिकाले एउटा यस्तो औपचारिक ‘भिटो’ अधिकार (अस्वीकार गर्ने अधिकार) प्राप्त गरेको देखिन्छ, जसले रुस र चीनजस्ता विरोधी मुलुकलाई ग्रिनल्यान्डमा आफ्नो पकड जमाउने प्रयास गर्नबाट रोक्न सक्छ । अर्थात्, अमेरिकाबाहेक अन्य देशलाई ग्रिनल्यान्डमाथि आँखा लगाउने अधिकार नभएको भनेर प्रत्यक्ष रूपमा वासिंटनको पक्षमा सम्झौतामा उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि, हालैका वर्षका घटनाक्रमले के देखाउँछन् भने व्यवहारमा यो अवस्था पहिलेदेखि नै धेरै हदसम्म कायम थियो ।
ग्रिनल्यान्डमा चिनियाँ स्वार्थ जोडिएका र अमेरिकी सुरक्षा चासोसमेत गाँसिएका घटनामा डेनिस सरकारले कम्तीमा दुईपटक हस्तक्षेप गरेको छ, सन् २०१६ मा जब एउटा चिनियाँ कम्पनीले दक्षिणी ग्रिनल्यान्डको कान्गिलिन्ग्गिवटस्थित सेवामुक्त भइसकेको नौसैनिक अखडा खरिद गर्न चासो देखाएको थियो । साथै, त्यसको दुई वर्षपछि एउटा चिनियाँ निर्माण कम्पनीले ग्रिनल्यान्डको प्रमुख विमानस्थल परियोजनामा संलग्न हुन खोजेको थियो । तर, यी दुवै प्रयास रोकिएका थिए ।
यदि यो व्याख्या सही हो भने अमेरिकाले वास्तवमै ग्रिनल्यान्डमाथि आफ्नो नियन्त्रण बढाएको छ । तर, त्यो केवल कागजी रूपमा मात्र हो । व्यवहारमा भने यो परिवर्तन तुलनात्मक रूपमा सीमित देखिन्छ, यसले उच्चस्तरीय कार्यदलमा रहेका डेनिस र ग्रिनल्यान्डेली प्रतिनिधिको वार्ता–कौशललाई उजागर गर्छ । उनीहरूले ट्रम्पलाई आफूलाई आवश्यक परेको ‘विजय’ दाबी गर्ने अवसर दिनुका साथै सँगै आफ्नो सार्वभौमिकता पनि सुरक्षित राखे । यो सायद केवल बाहिरी देखावटी वा ‘इमेज’को जित हो ।
तर, ट्रम्पको भनाइमा रहेको एउटा वाक्यले भने हामीलाई सोच्न बाध्य पार्छ, उनले लेखे, ‘यसमा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई कुनै लागत लाग्नेछैन ।’ यो हिसाब–किताब निकै अनौठो छ, र यदि यो सत्य साबित भयो भने पनि यसले डेनमार्कका करदातालाई आश्वस्त पार्ने सम्भावना कमै देखिन्छ ।
यद्यपि, हामीले यो कुरा सम्झनुपर्छ कि अमेरिका–मेक्सिको सीमामा पर्खाल निर्माणको खर्च अन्ततः मेक्सिकोले व्यहोरेन र मध्यावधि निर्वाचनमा रिपब्लिकनले कंग्रेसमा आफ्नो नियन्त्रण कायम राखेको खण्डमा ट्रम्पले वाचा गरेबमोजिम अमेरिकीहरूले पाँच हजार डलर पाउँछन् वा पाउँदैनन्, त्यो हेर्न बाँकी नै छ । यसका साथै, अमेरिकाको विस्तारित सैन्य उपस्थितिले ग्रिनल्यान्डलाई अझ बढी आर्थिक लाभ पुर्याउन सक्ने सम्भावनालाई पनि हामीले विचार गर्नुपर्छ । नयाँ सम्झौता लागू भएसँगै अब डेनिस हस्तक्षेपको औपचारिक आवश्यकता नपर्ने देखिन्छ । सम्झौतामा वास्तवमा के उल्लेख छ भन्ने कुरा पूर्ण रूपमा थाहा पाएपछि मात्र हामी यससम्बन्धी अन्तिम धारणा बनाउन सक्छौँ । तबसम्म, नुक र कोपनहेगन दुवै ठाउँमा सतर्कतासहितको आशावाद र राहतको केही न केही आधार भने पक्कै छ ।
मार्क ज्याकोब्सन रोयल डेनिस डिफेन्स कलेजको ‘आर्कटिक सुरक्षा अध्ययन केन्द्र’मा सह–प्राध्यापक तथा अनुसन्धान प्रमुख हुन् ।
अलजजिराबाट
