सिंहदरबार र आसपासका सरकारी कार्यालयमा कार्यरत निजामती कर्मचारीका सन्तान राख्न सञ्चालित शिशु स्याहार केन्द्रमा बालबालिका भर्नाका लागि अभिभावकले पालो कुर्नुपर्ने अवस्था छ । एकपटकमा ९५ शिशु राख्न सक्ने केन्द्रमा क्षमता पूरा भएपछि अहिले ६० अभिभावक आफ्ना सन्तान भर्नाको प्रतीक्षामा छन् ।
स्थापनादेखि नै निजामती कर्मचारीका बालबालिकालाई प्राथमिकता दिँदै आएको केन्द्रमा पछिल्लो समय महिला कर्मचारीको संख्या बढेसँगै माग पनि बढेको हो । तर, बढ्दो मागअनुसार केन्द्रको क्षमता विस्तार हुन नसक्दा कर्मचारीले गर्भावस्थादेखि नै आफ्ना सन्तानका लागि नाम टिपाउनुपर्ने अवस्था छ ।
केन्द्रमा आफ्ना छोराछोरी भर्नाका लागि मासिक १५–२० जना कर्मचारी आउने गर्छन् । लामो समय पालो कुर्दा पनि कतिपय कर्मचारीले आफ्ना सन्तान भर्ना गर्न नपाई फर्किनुपर्छ भने केहीले सात–आठ महिनासम्म पालो कुर्नुपर्ने अवस्था रहेको शिशु स्याहार केन्द्रकी व्यवस्थापक संगीता घिमिरेले बताइन् ।
उनका अनुसार सीमित ठाउँमा बालबालिका राख्नुपर्ने भएकाले क्षमताभन्दा बढी भर्ना गर्दा हेरचाह र भौतिक स्थान दुवैमा समस्या पर्न सक्छ । ‘हामीकहाँ ठाउँ सीमित छ । जति बालबालिका राखेका छौँ, सबैलाई व्यवस्थित रूपमा हेरचाह गरिरहेका छौँ । क्षमताभन्दा बढी राख्दा हेरचाह र ठाउँ दुवैमा समस्या हुन सक्छ,’ घिमिरेले भनिन्, ‘केन्द्रको क्षमता विस्तारका लागि महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयसँग समन्वय भइरहेको छ ।’
केन्द्रमा हाल १७ महिनादेखि तीन वर्षसम्मका शिशुको संख्या धेरै छ । हाल पर्खाइमा बसिरहेका पनि सोही उमेर समूहका धेरै रहेको व्यवस्थापक घिमिरेको भनाइ छ ।
सिंहदरबारमा कार्यरत कर्मचारीको काममा अवरोध नहोस् भन्ने उद्देश्यले २३ माघ ०६७ देखि केन्द्रको स्थापना गरिएको हो । स्थापना कालमा तत्कालीन महिला मन्त्रालयसँगैको टहरामा ३६ जना शिशु राख्न मिल्ने ‘स्पेस’ निर्माण केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको थियो । तर, ०७४ मा पुनर्निर्माण प्राधिकरणले श्रम मन्त्रालयअन्तर्गतको भवनको स्याहार केन्द्रलाई जिम्मा दिएपछि यसको क्षमता विस्तार गरिएको थियो । त्यसपछि केन्द्रमा ९५ जना शिशुलाई राख्ने व्यवस्था गरिएको हो ।
गर्भवती हुँदादेखि नै लेखाउँछन् नाम
शिशु स्याहार केन्द्रमा पालो नपाउने डरले कतिपय कर्मचारीले गर्भवती अवस्थादेखि नै नाम लेखाउने गरेका छन् । केन्द्रकी सहव्यवस्थापक जेबी कुसुमका अनुसार नाम लेखाएको करिब ७–८ महिनापछि मात्रै पालो आउने अवस्था छ । ‘यहाँ धेरै कर्मचारीले आफ्ना शिशुलाई राख्न खोज्नुहुन्छ । कतिपयले गर्भवती हुँदादेखि नै नाम लेखाउनुहुन्छ,’ उनले भनिन् । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सूचना अधिकारी वसन्त भट्टराई पनि दुई महिनादेखि पालो कुरिरहेका छन् । ‘मैले पनि पालो कुरेर बसिरहेको छु, त्यहाँ सीमित क्षमता छ, बालबालिकालाई कोचाकोच पनि राख्न भएन, विस्तारै पालो आउला,’ उनले भने ।
तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्मका शिशु राख्ने व्यवस्था
केन्द्रमा तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्मका शिशुलाई राख्ने व्यवस्था गरिएको छ । हाल यहाँ सिंहदरबारभित्र कार्यरत निजामती कर्मचारीका बालबालिका बढी छन् । सर्वोच्च अदालत, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालयलगायतका निकायमा कार्यरत निजामती कर्मचारीका बालबालिकालाई पनि केन्द्रमा राख्ने गरिएको छ । बालबालिका भर्ना गर्न महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको सिफारिस र निजामती कर्मचारीको परिचयपत्र आवश्यक पर्छ । शिशुलाई दुध खुवाउन दिउँसो १ बजे आमा केन्द्रमा आउने गरेका छन् ।
राष्ट्रिय महिला आयोगका अनुसार सिंहदरबारभित्र करार र स्थायी गरी २१ सय ५० हाराहारी छ । सिंहदरबारबाहिरका नजिकका कार्यालयमा करिब तीन सय महिला छन् ।
नेपाल टेलिभिजनको लेखा शाखामा कार्यरत निशा भण्डारीले आफ्नो १० महिनाको शिशुलाई केन्द्रमा राखेपछि काम गर्न सहज भएको बताइन् । ‘बच्चालाई घरमै हेरेर बस्दा धेरै दिन बिदा लिनुपर्ने अवस्था थियो । यहाँ राखेपछि सहज भएको छ । समय–समयमा दुध खुवाउन आउँछु र अरू समय केयर सेन्टरमै हुन्छ,’ उनले भनिन् ।
केन्द्रमा बालबालिकाको हेरचाह कसरी गरिन्छ ?
शिशु स्याहार केन्द्रमा बिहान ९ बजेदेखि बेलुकी ५ बजेसम्म बालबालिकाको रेखदेख गरिन्छ । हाल केन्द्रमा कार्यालय सहयोगीबराबर सुविधा दिएर १७ जना महिला हेरचाहकर्ता र अधिकृत तहको सुविधामा तीनजना (व्यवस्थापक, सहव्यवस्थापक र लेखा अधिकृत) छन् ।
उनीहरूले बालबालिकाको खानपान, सुताइ, खेल तथा उमेरअनुसारका गतिविधिमा ध्यान दिने गरेका छन् । केन्द्रमा बालबालिकालाई दैनिक तीनपटकसम्म खानेकुरा दिइन्छ । दिउँसो सुताउने र केही समय उमेरअनुसार खेल तथा मनोरञ्जन गराउने गरिएको छ । ‘यहाँ सबै खानेकुरा स्वस्थ हुन्छ, सरसफाइ पनि व्यवस्थित गरेका छौँ,’ व्यवस्थापक घिमिरेले भनिन्, ‘तालिकाअनुसार बालबालिकालाई खानेकुरा खुवाउँछौँ र उनीहरूको पोषणमा विशेष ध्यान दिन्छौँ ।’
बालबालिका राख्न केन्द्रमा १० वटा कोठा छन् । कोठामा झोलुंगे, बिस्तारा तथा खेल्ने सामग्री राखिएका छन् । बालबालिकालाई उमेरअनुसार छुट्टाछुट्टै राख्ने गरिएको छ । चार महिनादेखि एक वर्षसम्म, एक वर्षदेखि १७ महिनासम्म, १८ महिनादेखि दुई वर्षसम्म र दुई वर्षदेखि तीन वर्षसम्मका बालबालिकालाई छुट्टाछुट्टै राखिन्छ । यसले उमेरअनुसार खेलाउन, खुवाउन र हेरचाह गर्न सहज भएको केन्द्रको भनाइ छ । ‘यहाँ बच्चालाई राख्ने मात्र होइन, उमेरअनुसारको सिकाइमा पनि ध्यान दिन्छौँ । विशेष गरी स्कुल पठाउनुपूर्वको सिकाइमा ध्यान दिन्छौँ,’ घिमिरेले भनिन्, ‘मानसिक र शारीरिक विकासलाई ध्यान दिएर पोसिलो खानेकुरादेखि हेरचाहसम्म राम्रोसँग गरिरहेका छौँ ।’
केन्द्र स्थापना कालदेखि नै सिसिटिभीको निगरानीमा समेत रहँदै आएको छ । बालबालिका भर्ना गर्दा मासिक दुई हजार सात सय रुपैयाँ शुल्क लिइन्छ । आवश्यक खानेकुरा केन्द्रले उपलब्ध गराउने भए पनि डाइपर तथा लगाउने अन्य सामग्री भने अभिभावकले नै व्यवस्था गर्नुपर्छ ।
बालबालिका भर्ना गर्न सांसदको पनि दबाब
सीमित क्षमताको केन्द्रमा आफ्ना बालबालिका भर्ना गरिदिन सांसदहरूले समेत दबाब दिने गरेका छन् । ‘भर्ना गर्नका लागि सांसददेखि धेरै कर्मचारीहरूले अनुरोध पनि गर्नुहुन्छ, तर हामीले थेग्न सक्ने जति बालबालिका मात्रै भर्ना गर्न सक्छौँ,’ घिमिरेले भनिन्, ‘यदि संसद् सचिवालय क्षेत्रमा पनि यसरी स्याहार केन्द्र सञ्चालन गरिएको भए अभिभावकलाई सहज हुने थियो ।’ तर, संसद् सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले शिशु स्याहार केन्द्र कर्मचारीकै सुविधाका लागि खोलिएको र कार्यविधिअनुसार नै शिशु राख्नुपर्ने बताए । उनका अनुसार पुरानो संसद् भवनमा शिशुहरूको हेरचाह गर्न मिल्ने छुट्टै कक्ष थियो । तर, भवन भत्किएपछि त्यस्तो सुविधा उपलब्ध हुन सकेन । ‘नयाँ भवनमा पनि शिशु स्याहार केन्द्र र स्तनपान कक्ष बनाउने योजना छ । तर, नयाँ भवन हामीलाई हस्तान्तरण भएपछि मात्र त्यसलाई सञ्चालनमा ल्याउन सम्भव हुन्छ,’ गिरीले भने । उनका अनुसार सांसदहरूले समेत नयाँ संसद् भवनमा यस्ता सुविधा निर्माण गर्न माग गरेका छन् ।
क्षमता बढाउन ८७ लाखको स्टिमेट, बजेट नहुँदा काम रोकियो
शिशु स्याहार केन्द्रको क्षमता विस्तारका लागि गत वर्ष नै ८७ लाख रुपैयाँको स्टिमेट तयार गरिएको थियो । तर, बजेट व्यवस्थापन हुन नसक्दा अहिलेसम्म काम अघि बढ्न सकेको छैन । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको बाल संरक्षण शाखा प्रमुख दुर्गाप्रसाद चालिसेले क्षमता विस्तारका लागि तयार गरिएको स्टिमेटबारे मन्त्रीलाई समेत जानकारी गराइएको बताए । हाल ९५ जना बालबालिका अट्ने केन्द्रमा थप १०० जना अट्ने गरी पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना रहेको उनले बताए । उनका अनुसार तयार गरिएको स्टिमेटमा फर्निचर तथा आवश्यक सामग्रीको लागतसमेत समावेश गरिएको छ । क्षमता विस्तारसँगै थप १७ देखि २० जना हेरचाहकर्ता आवश्यक पर्ने भएकाले त्यसको व्यवस्थापनसमेत स्टिमेटमा समेटिएको छ ।
कार्यविधिमा भए पनि राखिँदैनन् करार कर्मचारीका शिशु
‘शिशु स्याहार केन्द्र कार्यविधि, २०७१’ मा स्थायी र करार दुवै प्रकारका कर्मचारीका शिशु केन्द्रमा राख्न सकिने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर, ठाउँ अभाव भएको भन्दै करार कर्मचारीका शिशु भर्ना गरिएको छैन । केन्द्रको स्थायित्वका लागि तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव नेपाल नेतृत्वको सरकारले ०६९ मा सिंहदरबारमा कार्यरत स्थायी तथा करार कर्मचारीका शिशु राख्ने गरी केन्द्र सञ्चालन गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्बाटै गरेको थियो । स्थापनाको सुरुवाती दुई वर्षसम्म करार कर्मचारीका शिशुलाई समेत केन्द्रमा राखिएको थियो । तर, पछि राख्न छाडियो । ‘स्थापनाकालमा करार कर्मचारीका बालबालिकालाई पनि राख्ने गरिएको थियो । केही वर्षपछि भने निजामती सेवाका स्थायी कर्मचारीका बालबालिकालाई मात्र राख्न थालिएको हो,’ केन्द्रकी व्यवस्थापक संगीता घिमिरेले भनिन् ।
तर, केही करार कर्मचारीले भने कार्यविधिमै व्यवस्था हुँदाहुँदै आफ्ना शिशुलाई भर्ना नगरेको भन्दै प्रश्न उठाएका छन् । सिंहदरबारमा करार सेवामा कार्यरत एक महिला कर्मचारीले सात महिनाको शिशु बोकेर कार्यालय आउनुपर्ने बाध्यता रहेको बताइन् । ‘म सात महिनाको शिशु बोकेर कार्यालय आउँछु । करार कर्मचारी भएकै कारण मेरो शिशुलाई स्याहार केन्द्रमा भर्ना गरिँदैन,’ उनले गुनासो गरिन्, ‘क्षमता कम छ भने बढाएर सबैलाई सहज हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ घरमा शिशुको हेरचाह गर्ने कोही नहुँदा सानो बच्चा बोकेर कार्यालय आउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताइन् ।
