- ब्रिक्सका प्रमुख सदस्य र साझेदार गम्भीर मतभेदमा छन् । इरान प्रभावकारी रूपमा युएई र साउदी अरेबियासँग युद्धको अवस्थामा छ । अर्कोतर्फ साउदी अरेबिया र युएई वर्षौँदेखि यमन, सुडान र सोमालियाबारे विभाजित छन् ।
लालसागरको तेल ढुवानीको रणनीतिक क्षेत्रमा हुथी विद्रोहीको नियन्त्रणले ब्रिक्सभित्रको गहिरो विभाजनलाई उजागर गरेको छ । हुथी विद्रोही फौजले केही दिनयता यमनको मोखा बन्दरगाह तथा बाब–अल–मान्देब जलसन्धि अवस्थित माङ्ढयुन टापुलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन् । यस कदमले मध्यपूर्वमा इरानको सबैभन्दा शक्तिशाली ‘प्रोक्सी’ (प्रतिनिधि) फौजलाई यमनको सम्पूर्ण लालसागर तटमा लगभग पूर्ण नियन्त्रण दिलाएको छ । प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा तेहरानले अब उक्त जलमार्ग भएर हुने विश्व व्यापारको करिब १२ प्रतिशत हिस्सामाथि कडा पकड जमाएको छ । उसले हर्मुज जलसन्धिमा पनि आफ्नो दबाब कायम राखेको छ, जसका कारण त्यहाँबाट हुने तेलको प्रवाह दैनिक करिब ९० लाख ब्यारेलबाट घटेर ३७ लाखदेखि ६४ लाख ब्यारेलको बिचमा सीमित भएको छ ।
हुथीहरूले बाब–अल–मान्देब जलसन्धि आफ्नो नियन्त्रणमा लिइँरहँदा ब्रिक्सका नेताहरू भने आफ्नो १८औँ वार्षिक शिखर सम्मेलनका लागि नयाँदिल्लीमा भेला भएका थिए । ब्रिक्स ‘उदीयमान अर्थतन्त्र’हरूको समूह हो, जुन सन् २००६ मा विश्वव्यापी संस्थामा पश्चिमी प्रभावको प्रतिवाद गर्न ब्राजिल, रुस, भारत, चीन र दक्षिण अफ्रिका मिलेर गठन गरिएको थियो । त्यसयता यसमा इजिप्ट, इथियोपिया, इरान, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स र इन्डोनेसिया गरी छवटा स्थायी सदस्य थपिएका छन् । साथै, सन् २०२५ मा बेलारुस, बोलिभिया, काजाकिस्तान, क्युबा, मलेसिया, नाइजेरिया, थाइल्यान्ड, युगान्डा, उज्वेकिस्तान र भियतनाम गरी थप दश ‘साझेदार देश’का रूपमा यसमा सामेल भए ।
ब्रिक्सको आफ्नै तथ्यांकअनुसार यस समूहले विश्वको कुल जनसंख्याको ४९.५ प्रतिशत, विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत र विश्व व्यापारको २६ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको छ । तर, मध्यपूर्वको द्वन्द्वले यस समूहभित्रको गहिरो विभाजनलाई छर्लंग पारेको छ । ‘नयाँदिल्ली घोषणापत्र’मा लालसागर बाब–अल–मान्देब, यमन वा हुथी विद्रोहीको कुनै उल्लेख नहुनुबाट यो कुरा स्पष्ट हुन्छ । उक्त घोषणापत्रमा जलपरिवहन, सामुद्रिक सुरक्षा वा जलमार्गमा स्वतन्त्र आवागमनसम्बन्धी कुनै पनि सन्दर्भ समावेश गरिएको छैन ।
तर, बाब–अल–मान्देबमा हुथीहरूको नियन्त्रणले साउदी अरबलाई जोखिमपूर्ण अवस्थामा पुर्याएको छ । हर्मुज मार्ग छल्नका लागि निर्माण गरिएको साउदी अरबको ‘पूर्व–पश्चिम पाइपलाइन’ लालसागरको तटमा गएर टुंगिन्छ, जुन क्षेत्र अहिले हुथीहरूको निगरानीमा छ । इराकमा रहेका इरान–समर्थित समूहहरूको आक्रमण र त्यसलगत्तै हुथीहरूद्वारा यमनको लालसागर तटीय क्षेत्र कब्जा गरिएपछि बन्द हुनुअघि यो पाइपलाइन पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन भइरहेको थियो । अर्कोतर्फ, इजिप्ट स्वेज नहरबाट प्राप्त हुने राजस्वमा निर्भर छ । लालसागरका जलमार्गमा हुथीहरूले चलाएको अभियानका कारण सन् २०२४ को सुरुवाती चरणमा यस आयको मुख्य स्रोत मानिने जलपारवहन (जहाजहरूको आवतजावत) मा भारी गिरावट आएको थियो र त्यसयता यो क्षेत्र पुनः लयमा फर्कन संघर्ष गरिरहेको छ ।
हुथी विद्रोहीहरूको पछिल्लो विस्तारवादी गतिविधिले समुद्री आवागमनसम्बन्धी त्यो दृष्टिकोणमा सुधार ल्याउनेछैन, जसलाई बिमा कम्पनीहरूले महिनौँदेखि उच्च जोखिमपूर्ण मान्दै आएका छन् । यसबाट बढेको लागतले गर्दा लालसागर हुँदै हुने आवागमन निरुत्साहित हुने क्रम जारी रहने सम्भावना छ । संयुक्त अरब इमिरेट्सले अगस्टको अन्त्यतिर इरानसँगका सम्पूर्ण व्यापारिक तथा वित्तीय कारोबार स्थगन गरेको थियो । इरानले हर्मुज जलसन्धिमा अबुधाबी नेसनल आयल कम्पनीको स्वामित्वमा रहेको जहाजमाथि आक्रमण गरेको र त्यहाँ युएईको जलक्षेत्रमा दुईवटा ब्यालिस्टिक क्षेप्यास्त्र प्रहार गरेको आरोप लागेपछि यो कदम चालिएको हो । यसविपरीत, रुस (जसको निर्यात अन्य मार्गबाट हुन्छ) ब्रिक्सको एक मात्र यस्तो सदस्य हो, जसको आर्थिक परिदृश्य इरानको नियन्त्रणमा रहेका यी रणनीतिक जलमार्गमा अवरोध बढ्दै जाँदा अझ सुदृढ हुन्छ । यो कुनै संयोग होइन । यसै महिना अमेरिकी विधायकहरूसमक्ष दिइएको बयानमा इरानका साथै रुस र चीनलाई पनि हुथी विद्रोहीका समर्थकका रूपमा विशेष रूपमा औँल्याइएको थियो । यमनको राजधानी सानास्थित रुसी कर्मचारीले लालसागरमा हुने जहाजमाथिका आक्रमणका लागि प्राविधिक तथा लक्ष्य पहिचानसम्बन्धी सहयोग उपलब्ध गराएका छन् । हुथीहरूलाई हुने अधिकांश हतियारको तस्करी हाल चिनियाँ कम्पनीमार्फत भइरहेको देखिन्छ । साथै, चीनको सेनासँग आबद्ध एक स्याटेलाइट कम्पनीमाथि व्यावसायिक जहाजविरुद्ध प्रयोग हुने गुप्तचर जानकारी उपलब्ध गराएको आरोप लागेको छ ।
चीनका लागि हुथीहरूलाई समर्थन गर्नु लालसागर भएर आवतजावत गर्ने आफ्ना जहाजको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने एउटा उपाय हुन सक्छ । रुसका हकमा भने यसको मुख्य उद्देश्य उक्त जलमार्गको प्रयोगमार्फत भारत र चीनमा गरिने तेल बिक्रीबाट हुने नाफा बढाउनु हो । यी दुई देशले हाल रुसको कुल तेल निर्यातको ८० प्रतिशत हिस्सा ओगटेका छन् ।
गहिरो विभाजन
यी विभाजन (मध्यपूर्वको अवस्थामाथि एउटै स्वरमा बोल्न नसक्नु) ले ब्रिक्सले विश्वव्यापी दक्षिणको पक्षमा बोल्छ भन्ने दाबीलाई कमजोर बनाएको छ । विडम्बनाको कुरा, विश्वसनीयताको क्षयीकरणलाई प्रेरित गर्ने कुरा भनेको ब्रिक्सको सदस्यताको द्रुत र विविध विस्तार हो ।
ब्लकका (ब्रिक्सका) प्रमुख सदस्य र साझेदार गम्भीर झगडामा छन् । इरान प्रभावकारी रूपमा युएई र साउदी अरेबियासँग युद्धको अवस्थामा छ । साउदी अरेबिया र युएई वर्षौंदेखि यमन, सुडान र सोमालियामा असहमत छन् । यसैबिच, भारत र चीन, कस्मिरमा नियन्त्रण रेखामा सीमा विवाद फेरि देखिएका छन्, जुन एसिया र बाहिर प्रभावको लागि उनीहरूको व्यापक भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धासँग मिल्छ ।
चीन दक्षिण चीन सागरमा भियतनाम र इन्डोनेसियासँग पनि लामो समयदेखि चलिरहेको विवादमा मुछिएको छ । ब्रिक्सको प्रत्येक विस्तारसँगै उक्त समूहले सहमति जनाउन र सार्वजनिक रूपमा धारणा व्यक्त गर्न सक्ने विषयको दायरा साँघुरिँदै गएको छ । ‘मध्यपूर्व वा पश्चिम एसियामा बढ्दो तनावप्रति गहिरो चिन्ता’ व्यक्त गर्ने तथा ‘अधिकतम संयमता अपनाउन र परिस्थितिलाई अझ जटिल बनाउने खालका गतिविधिबाट टाढा रहन’ आह्वान गर्नेबाहेक अरू केही नबोल्नु नै सायद यस समूहको अस्तित्व जोगाउने एक मात्र उपाय हुन सक्छ ।
तर, अमेरिका र उसका सहयोगीको विरोध गर्नुबाहेक एकमत हुने अन्य कुनै आधार बाँकी नरहेको तथा आफ्नै सदस्य विपरीत ध्रुवमा उभिएको संकटको अवस्थाबारे समेत कुनै धारणा राख्न नसक्ने समूह, बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको एउटा प्रमुख ध्रुव बन्न सक्ने सम्भावना निकै कम छ ।
द कन्भर्सेसनबाट
