बंगलादेशमा विद्युत् निर्यातको सहमति दिन भारतको ढिलाइ

आइतबार, ४ असोज, २०८३
डिजिटल संस्करण
  • बंगलादेश निर्यातका लागि बिजुली उत्पादन भइरहेको त्रिशूली र चिलिमे विद्युत्गृह भोटेकोशी बाढीले बगाएपछि अन्य परियोजनाको विद्युत् निर्यात गर्न भारतको सहमति माग्दै नेपालले पठाएको पत्रमा अहिलेसम्म आएको छैन जवाफ

बंगलादेशमा नेपाली बिजुली निर्यातका लागि नयाँ सहमति पठाउन भारतले ढिलाइ गरेको छ । बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्न स्रोतका रूपमा देखाइएको २४ मेगावाटको त्रिशूली र २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् केन्द्र १० भदौको भोटेकेशी बाढीले बगाएसँगै बंगलादेशतर्फको विद्युत् निर्यात ठप्प छ । त्यसलगत्तै थप नयाँ दुई परियोजनाको विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्न सहमति माग्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतलाई पत्र पठाएको थियो । तर, अहिलेसम्म भारतले सहमति दिएको छैन ।

प्राधिकरणले भारतीय प्रसारणलाइन हुँदै असारदेखि कात्तिकसम्म (वर्षको पाँच महिना) बंगलादेशमा निरन्तर ४० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्दै आएको छ । भारतले बंगलादेशमा निर्यात गरिने नेपाली बिजुलीका लागि परियोजना नै तोकेर सहमति ल्याउनुपर्ने सर्त राखेको छ । भारतले आफ्नो प्रसारणलाइन प्रयोग हुने भन्दै यस्तो सर्त लागू गरेको थियो ।

सोही सर्तअनुसार यसअघि २४ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रबाट १८.६० मेगावाट र २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् केन्द्रबाट २१.४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने गरी भारतबाट अनुमति लिइएको थियो । तर, १० भदौको रसुवा बाढीले बढाएपछि दुवै परियोजना बन्द छन् ।

त्यसपछि प्राधिकरणले २५ मेगावाटको काबेली बी–१ र २३ मेगावाटको सोलुखोला जलविद्युत् परियोजनाको विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने भन्दै सहमतिका लागि भारतमा पत्र पठाएको थियो । जुन परियोजनाको विद्युत् भारतको इनर्जी एक्सचेन्ज मार्केटमा बिक्री गर्न पाउने गरी पहिले नै अनुमति पाइसकिएको छ । सोही विद्युत् बंगलादेशमा बिक्री गर्ने अनुमति माग्दा भारतले ढिलाइ गरेको हो ।

प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकालले भारतबाट बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्ने अनुमति प्राप्त भइनसकेको बताए । ‘यसअघि सहमतिप्राप्त त्रिशूली र चिलिमे जलविद्युत् आयोजना भदौ १० गतेको बाढीले बगाएपछि बंगलादेशतर्फको विद्युत् निर्यात रोकिएको छ । त्यसपछि भदौ १२–१३ गते नै काबेली बी–१ र सोलु खोलाको विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने सहमति माग्दै पत्र पठाएका हौँ । भारतले पहिला नै एक्सचेन्ज मार्केटका लागि अनुमति दिइसकेको हुनाले त्यसका डकुमेन्ट थप चेकजाँच गर्नुपर्दैन । त्यो अवस्थामा धेरै समय नलाग्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘तर, अहिलेसम्म सहमति आइसकेको छैन । सायद, भारतले आन्तरिक तयारी गर्दै छ होला । हामीले पनि पहल गरिरहेका छौँ । अब छिट्टै अनुमति पाउँछौँ भन्ने आशा छ ।’

प्राधिकरण स्रोतका अनुसार विद्युत् उत्पादन कम भएर निर्यात रोकिएको होइन । निर्यात गर्न पुग्ने ४० मेगावाट विद्युत् अझै पनि उपलब्ध छ । तर, स्रोत देखाइएको आयोजना नै बन्द भएपछि भारतीय ‘प्रसारण प्रणालीको सफ्टवेयर’ स्वीकार गर्दैन । त्यसले गर्दा विद्युत् निर्यात अवरुद्ध भएको हो । अब भारतले नयाँ परियोजनामा सहमति दिएपछि सोहीअनुसार आफ्नो सफ्टवेयरमा विवरण अद्यावधिक गर्नेछ । त्यसपछि विद्युत् निर्यात पनि सुरु गर्न सकिनेछ ।  प्राधिकरण र बंगलादेशबिच ‘टेक अर पे’ मोडेलमै विद्युत् खरिद–बिक्री सम्झौता भएको छ । यद्यपि, विपत्का कारण निर्यात रोकिएका कारण प्राधिकरणले कुनै जरिवाना भने तिर्नुपर्नेछैन ।

नेपालबाट ४० मेगावाट विद्युत् भारतीय प्रसारणलाइन हुँदै बंगलादेश निर्यात गर्ने गरी १७ असोज ०८१ मा त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो । सम्झौतापत्रको अवधि पाँच वर्षको रहेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड र भारतको एनटिपिसी विद्युत् व्यापार निगम (एनभिभिएन)बिच भएको सम्झौताअनुसार १५ जुनदेखि १५ नोभेम्बरसम्म ४० मेगावाट विद्युत् बंगलादेश निर्यात गरिन्छ । त्यसबापत नेपालले प्रतियुनिट ६.४० सेन्ट पाउनेछ । भारतले पनि प्रसारणलाइन प्रयोग गर्न दिएबापत बंगलादेशबाट तोकिएको शुल्क पाउनेछ । अब भारतबाट सहमति आएपछि पुनः विद्युत् निर्यात सुरु गरिनेछ । नेपालबाट पहिलोपटक ३० कात्तिक ०८१ मा बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गरेको थियो ।

भारतको ढिलाइले गुम्दै बंगलादेशबाट हुने आम्दानी
प्राधिकरणले १० भदौयता बंगलादेश विद्युत् निर्यात गरेर कमाउने आम्दानी गुमिरहेको छ । अब यो सिजनका लागि बंगलादेशमा विद्युत् निर्यात गर्न पाउने समय असोज र कात्तिक मात्रै हो । त्यसैले भारतबाट अनुमति आउन जति ढिलाइ हुन्छ, त्यही अनुपातमा नेपालको आम्दानी पनि गुम्दै जानेछ ।

नेपाललाई दैनिक १८ घण्टा विद्युत् खरिद गर्न स्वीकृति
भारतले २९ भदौमा नेपाललाई दैनिक १८ घण्टा ६ सय ५४ मेगावाट खरिद गर्न स्वीकृति दिएको छ । मध्य राति १२ बजेदेखि साँझ ६ बजेसम्म विद्युत् खरिद गर्न पाउने समयसीमा तोकिएको छ । त्यसको म्याद पनि डिसेम्बर ३१ (१६ पुस)सम्म छ । जबकि, त्यो अवधिसम्म नेपालले भारतबाट खरिद होइन, उल्टै भारतमा विद्युत् निर्यात गर्न सक्छ । अहिले पनि भारतमा झन्डै नौ सय मेगावाटसम्म विद्युत् निर्यात भइरहेको छ । यद्यपि, मंसिरको अन्तिम वा पुसदेखि भने आंशिक रूपमा विद्युत् आयात पनि गर्नुपर्ने हुन सक्छ । त्यो अवस्थामा अहिले नै भारतबाट ‘विद्युत् खरिद’को अनुमति नआए पनि कुनै असर पर्ने थिएन ।

भदौमा पाँच अर्बको बिजुली निर्यात
भदौमा पाँच अर्ब नौ करोड २४ लाख रुपैयाँबराबरको विद्युत् निर्यात भएको छ । विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार भारत र बंगलादेशतर्फ कुल ५६ करोड ५६ लाख ६ हजार चार सय ४३ युनिट विद्युत् निर्यात भएको हो ।

प्राधिकरणले द्विपक्षीय सम्झौता र विद्युत् बजार (एक्सचेन्ज मार्केट)मार्फत विद्युत् बिक्री गरेको जनाएको छ । द्विपक्षीय सम्झौतामार्फत ४२ करोड १६ लाख युनिटभन्दा बढी विद्युत् तीन अर्ब ६४ करोड रुपैयाँभन्दा बढीमा बिक्री भएको छ भने एक्सचेन्ज मार्केटमार्फत १४ करोड ३९ लाख युनिटभन्दा बढी विद्युत् निर्यातबाट एक अर्ब ४४ करोड ९९ लाख रुपैयाँ आम्दानी भएको छ । भोटेकोशी बाढीबाट चिलिमे तथा त्रिशूली जलविद्युत् केन्द्रका संरचनामा क्षति पुगेपछि हाल बंगलादेशतर्फको विद्युत् निर्यात रोकिएको प्राधिकरणले जनाएको छ । 

विद्युत् प्राधिकरणका प्रवक्ता राजन ढकाल भन्छन्–भारतले सहमति दिनासाथ बंगलादेश बिजुली निर्यातका लागि आयोजना तयार छन्
यसअघि सहमतिप्राप्त त्रिशूली र चिलिमे जलविद्युत् आयोजना भदौ १० गतेको बाढीले बगाएपछि बंगलादेशतर्फको विद्युत् निर्यात रोकिएको छ ।

त्यसपछि भदौ १२–१३ गते नै काबेली बी–१ र सोलु खोलाको विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने सहमति माग्दै पत्र पठाएका हौँ । भारतले पहिला नै एक्सचेन्ज मार्केटका लागि अनुमति दिइसकेको हुनाले त्यसका डकुमेन्ट थप चेकजाँच गर्नुपर्दैन ।

त्यो अवस्थामा धेरै समय नलाग्नुपर्ने हो । तर, अहिलेसम्म सहमति आइसकेको छैन । सायद, भारतले आन्तरिक तयारी गर्दै छ होला । हामीले पनि पहल गरिरहेका छौँ । अब छिट्टै अनुमति पाउँछौँ भन्ने आशा छ ।

सुझावित समाचार