- मध्यपूर्वमा राजनीतिक समाधान, पूर्ण युद्धविराम, पुनर्निर्माण र पुनः विश्वास कायम नभएसम्म विश्व अर्थतन्त्रले त्यसको ‘फिरौती’ तिरिरहनुपर्नेछ
नाकाबन्दीको धम्की दिएर ऊर्जा बजारलाई कसरी हतियार बनाउन सकिन्छ भन्ने कुरा प्रदर्शन गर्दै यस महिना हुथी विद्रोही फौजले यमनको मोखा बन्दरगाह तथा बाब–अल–मान्देब जलमार्गमा रहेका टापु आफ्नो नियन्त्रणमा लिएका छन् । बाब अल–मन्देब लालसागरलाई एडेनको खाडीसँग जोड्ने साँघुरो मार्ग हो । केही दिनअघि ड्रोन आक्रमणले साउदी कच्चा तेललाई लालसागरको बन्दरगाह यान्बुमा पुर्याउने पूर्व–पश्चिम पाइपलाइनलाई क्षति पुर्याएको थियो, जसका कारण तेलको मूल्यमा अस्वाभाविक वृद्धि भएको थियो । यमन, लेबनान, सिरिया, गाजा र खाडीमा द्वन्द्व बढ्दो रूपमा अन्तरसम्बन्धित हुँदै गएकाले एउटा मोर्चामा भएका घटनाक्रमले अर्को स्थानमा असर गरिरहेको छ ।
अमेरिकामा मध्यावधि निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा त्यहाँको प्रशासन यमनमा अर्को सैन्य संलग्नता बढाउन इच्छुक छैन । वासिंटन तेलको मूल्यमा भारी उतार–चढाव निम्त्याउने वा नयाँ द्वन्द्व सुरु गर्ने जोखिम नमोली इरानको प्रभावलाई नियन्त्रण गर्न चाहन्छ । रियादले अमेरिकी सहयोगको अपेक्षा गर्यो, वासिंटनले गुप्तचर जानकारी र सीमित संख्यामा गैरलडाकु जनशक्ति उपलब्ध गराउने प्रस्ताव त राख्यो, तर प्रत्यक्ष सैन्य हस्तक्षेप भने गरेन । यो संयमताभन्दा पनि निर्णय लिन नसक्ने अवस्था जस्तो देखिन्छ । अमेरिकी प्रशासन कुनै कदम चाल्दा तत्कालै आइपर्ने राजनीतिक मूल्य चुकाउनबाट पन्छिरहेको छ ।
अमेरिकाले खाडी क्षेत्रको तेल प्रत्यक्ष रूपमा निकै कम मात्र आयात गर्ने भए पनि लालसागरमा हुने कुनै पनि नयाँ संकट अन्ततः अमेरिकी पेट्रोल पम्प, कारखाना र सुपरमार्केटसम्म आइपुग्न सक्छ । वासिंटनले यी जोखिम बुझेर पनि हस्तक्षेप नगर्नुले त्यहाँका आन्तरिक राजनीतिक बाध्यताको बलियो प्रभावलाई उजागर गर्छ । मध्यावधि निर्वाचनको तालिका अमेरिकाको मध्यपूर्व रणनीतिको एक अदृश्य पात्र बनेको छ ।
साउदी अरबले टर्की र पाकिस्तानसँग गरेको सुरक्षा सम्झौताले कूटनीतिक ऐक्यबद्धता र व्यावहारिक प्रतिबद्धताबिचको खाडललाई छर्लंग पारेको छ । यसैबिच, यस अस्तव्यस्तताबाट इजरायलले मौन रूपमा लाभ उठाइरहेको छ । इरानका साझेदार दबाबमा पर्दा र ती साझेदारका सञ्जाल अवरुद्ध हुँदा लेबनान तथा सिरियामा इजरायलको सैन्य कारबाही र गाजा तथा दमास्कसवरपर सुरक्षा क्षेत्र विस्तार गर्ने उसका प्रयास अघि बढिरहेका छन् । तैपनि, रणनीतिक लाभ रणनीतिक सफलता होइन । इरानको आणविक क्षमतालाई स्थायी रूपमा निष्क्रिय पार्ने वा यसको राजनीतिक प्रणालीलाई पुनः आकार दिनेजस्ता इजरायलका ठुला उद्देश्य प्राप्त हुन सकेका छैनन् ।
समग्रमा भन्नुपर्दा यो नव–यथार्थवादको सबैभन्दा कठोर स्वरूप हो, जहाँ राज्य र सशस्त्र समूह अल्पकालीन लाभ हासिल गर्न, आफ्नो प्रभाव क्षेत्र विस्तार गर्न र दबाब वा बल प्रयोगको नीतिलाई ‘प्रतिरोध’का रूपमा प्रस्तुत गर्न उद्यत हुन्छन् । तर, दीर्घकालमा कुनै पनि पक्षले वास्तविक लाभ प्राप्त गर्न सक्दैनन्, किनकि उनीहरूले तत्काल हासिल गरेका रणनीतिक लाभ न त दिगो वा रक्षा गर्न योग्य हुन्छन्, न त तिनले यस क्षेत्रमा दिगो शान्ति र रणनीतिक स्थिरता कायम गर्न नै सघाउँछन् ।
मध्यपूर्व कुनै यस्तो ‘चेस बोर्ड’ होइन, जहाँ रणनीतिक रूपमा महत्वपूर्ण साँघुरा मार्गको अनिश्चितकालसम्म लेनदेन गरिरहन सकियोस् । यो क्षेत्र करोडौँ मानिसको घर हो, जसका गुनासा (र तीमध्ये पनि विशेषगरी प्यालेस्टाइनसम्बन्धी समाधान नभएको मुद्दा ) लाई बमबारी र नाकाबन्दीले मौन बनाउन सकिँदैन ।
इजरायलले अमेरिकालाई उक्साउँछ । अमेरिकामाथि भर पर्न नसक्ने क्षेत्रीय शक्ति भने एक–अर्काविरुद्ध नै आक्रोश पोख्छन् । अमेरिकाले सो जलसन्धि पुनः खुलाउन नसकेपछि त्यसमा थप अवरोध खडा गरेको छ । यो तल्लोस्तरमा ओर्लिएको अन्तर्राष्ट्रिय राजनीतिको यथार्थ चित्रण हो । यस क्षेत्रको अनन्त भूराजनीतिक संघर्षमा राजनीतिक दृढता, रणनीतिक दूरदर्शिता र कूटनीतिक सुझबुझ दुर्लभ वस्तु बन्न पुगेका छन् ।
बेइजिङले सम्बन्धित सबै पक्षलाई शत्रुतापूर्ण गतिविधि अन्त्य गर्न र वार्तामार्फत द्वन्द्व समाधान गर्न निरन्तर आह्वान गर्दै आएको छ । क्षेत्रीय राष्ट्रहरूले आफ्नै सुरक्षाको जिम्मा लिनुपर्छ, बाह्य हस्तक्षेप अस्वीकार गर्नुपर्छ, संवाद र परामर्शमार्फत नयाँ सुरक्षा संरचना निर्माण गर्नुपर्छ तथा विकासलाई स्थिरताको आधार मान्नुपर्छ ।
संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले नियमहरू तय गर्नुपर्छ र प्यालेस्टाइनको मुद्दा केन्द्रबिन्दुमा रहनुपर्छ । ‘दुई–राज्य समाधान’ अपरिहार्य राजनीतिक गन्तव्यका रूपमा कायमै छ । यो कुनै तत्कालको समाधान होइन । तर, यसको सुरुवात एउटा आवश्यक मान्यताबाट हुन्छ । जलसन्धिमाथिको नियन्त्रण र त्यहाँको सुव्यवस्था एउटै कुरा होइनन् । साथै जबर्जस्ती वा दबाब र सुरक्षा पनि उस्तै कुरा होइनन् । जबसम्म सम्बन्धित पक्षले राजनीतिक समाधान, पूर्ण युद्धविराम, पुनर्निर्माण र पुनः विश्वासको बाटो अपनाउँदैनन्, तबसम्म ती दुई जलमार्ग नजिकैको टापुमा नियन्त्रण राख्ने पक्षको बन्धक बनिरहनेछन् र विश्व अर्थतन्त्रले त्यसको ‘फिरौती’ तिरिरहनुपर्नेछ ।
चाइना डेलीको सम्पादकीय
