बबिता पासवानहरूको क्रन्दन

• सडकमै बच्चा जन्माउन विवश बबिता पासवानको घटनापछि प्रश्न उठेको छ– गरिब नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यको मूल्य उसको खल्तीमा भएको पैसाले निर्धारण गर्छ ?

विभेदको समस्या दुर्गम कर्णालीमा मात्र छैन, मुलुकको सुगम भनिएको सप्तरीमा पनि उत्तिकै गहिरो छ । यही विभेद र अमानवीय मानसिकताले बबिता पासवानहरूलाई सडकमै बच्चा जन्माउन बाध्य बनाइरहेको छ । जब सेवा प्रवाह गर्ने संस्थाको मानसिकता सेवाभन्दा कमाउमुखी र मानवीय संवेदनाभन्दा जात, वर्ग र हैसियततर्फ झुक्छ, तब गरिब र सीमान्तकृत नागरिकका लागि राज्यका संस्थाहरू नै असुरक्षित बन्न पुग्छन् ।

जन्म र मृत्यु हरेक मानिसका लागि सम्मान र संवेदनाका विषय हुन् । बच्चा जन्माउनु कुनै आमाको अपराध होइन, प्रसव पीडामा छटपटाउनु कुनै नाटक होइन । त्यो नयाँ जीवन जन्माउने प्रकृतिको सबैभन्दा संवेदनशील क्षण हो । तर, राजविराजकी बबिताकुमारी पासवानका लागि त्यही क्षण अस्पतालको सुरक्षित प्रसूति कक्षमा होइन, अस्पतालको मूल गेटनजिक सडक र नालाको छेउमा बित्यो ।

अस्पताल केही मिटर पर थियो, तर उपचार, सुरक्षा र मानवीय व्यवहार भने उनीबाट असाध्यै टाढा भयो । मध्यरातमा एउटी आमाले अस्पतालको ढोकाभित्र उपचार र सहारा पाउनुपर्ने थियो, तर उनले अपमान, असहायपन र बहिष्करण भोग्नुपर्यो । बबिताको पीडा एउटा व्यक्तिको मात्र कथा होइन, हाम्रो स्वास्थ्य प्रणाली, सामाजिक चेतना र राज्यको चरित्रमाथि उठेको गम्भीर प्रश्न हो– हाम्रो स्वास्थ्य सेवा वास्तवमै कसका लागि हो ?

आर्थिक वर्ष ०८३/८४ मा आमा सुरक्षा कार्यक्रम, विपन्न नागरिक उपचार, नि:शुल्क औषधिलगायत स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमका लागि कुल १३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रसूतिको प्रोत्साहन दुई हजार ५००, जटिल प्रसूतिको चार हजार र सिजेरियनको १० हजार पुर्याइएको थियो । वडा, पालिका र प्रदेशको बजेटसमेत प्रयोग हुन्छ यसमा । तर, सबैभन्दा धेरै समस्या यहीँ छ । किन ? राज्यको यस्तो सेवासुविधा कुन वर्गको पोल्टामा पुग्छ र पुगिरहेको छ ? खोजी र अनुसन्धानको विषय बन्नुपर्छ ।

घटना दृश्य : भदौ २३ गते मंगलबार राति राजविराज नगरपालिका–१४, पर्साहीकी बबितालाई प्रसव पीडा बढेपछि श्रीमान् हरेराम पासवानले र छिमेकी महिलाको सहयोगमा गजेन्द्रनारायण सिंह अस्पताल लगेको विवरण सार्वजनिक भएको छ । परिवारको अपेक्षा स्वाभाविक थियो– अस्पताल पुगेपछि आमा र गर्भमा रहेको बच्चा सुरक्षित हुनेछन् । तर, त्यहाँ सहरको नागरिकमा पनि सानो आर्थिक अभावको प्रश्न जोडियो ।

सार्वजनिक विवरणअनुसार आवश्यक परीक्षणका लागि करिब तीन हजार २०० रुपैयाँ लाग्ने जानकारी परिवारले पायो । तर, उनीहरूसँग त्यति रकम थिएन । रकम अपुग भएपछि उत्पन्न अन्योलबिच बबिता अस्पतालबाट बाहिरिइन् र अन्ततः बिहान करिब साढे चार बजे अस्पतालको मूल गेटनजिकै सडकको किनारमा छोरालाई जन्म दिइन् । जुन दुःखद दृश्य ‘भाइरल’ छ यतिवेला । छिमेकी महिलाले उनलाई सम्हालिरहेकी थिइन्, श्रीमान् नजिकै थिए र अस्पताल केही मिटरको दूरीमा थियो । तर, त्यतिवेला अस्पताल र बबिताबिचको दूरी केवल केही मिटरको मात्र थिएन । त्यो दूरी गरिबी र स्वास्थ्य सेवाबिचको थियो । कागजमा सुनिश्चित अधिकार र व्यवहारमा प्राप्त सेवाबिचको थियो । राज्यको घोषणा र नागरिकको वास्तविक जीवनबिचको थियो ।

केही विवादित कुरा : यद्यपि, घटनालाई एकपक्षीय रूपमा निष्कर्ष निकाल्नु पनि उचित हुँदैन । अस्पताल प्रशासनले बबितालाई आवश्यक परीक्षणका लागि पठाइएको र उनी कसैलाई जानकारी नदिई आफैँ बाहिरिएको दाबी गरेको छ । अस्पतालले प्रसूति सेवा नि:शुल्क रहेको र आर्थिक अभावका कारण सेवा रोक्ने नीति नभएको पनि स्पष्ट पारेको छ । घटनापछि आमा र नवजात शिशुलाई पुनः अस्पताल ल्याएर उपचार गरिएको तथा सरकारले छानबिनका लागि टोली पठाएर ड्युटीमा रहेका कर्मचारीलाई जिम्मेवारीबाट हटाएको विवरण पनि सार्वजनिक भएको छ । त्यसैले, अन्तिम सत्य के हो भन्ने कुरा छानबिनबाट स्पष्ट हुनुपर्छ । तर, छानबिनको निष्कर्ष जे आए पनि एउटा प्रश्नबाट राज्य उम्कन सक्दैन– प्रसव पीडामा रहेकी महिला अस्पतालको ढोकाबाहिर पुग्ने अवस्था किन आयो ?

यदि अस्पतालको भनाइ सही हो र बबिता परीक्षण नगरी आफैँ बाहिरिएकी हुन् भने पनि प्रश्न उस्तै गम्भीर छ । प्रसव पीडामा रहेकी गर्भवती महिला अस्पतालबाट बाहिरिँदा स्वास्थ्यकर्मीले उनको अवस्था निगरानीमा किन राख्न सकेनन् ? आर्थिक समस्या देखिएपछि सामाजिक सेवा, आकस्मिक सहायता वा सम्बन्धित सरकारी कार्यक्रममार्फत तत्काल सहजीकरण किन हुन सकेन ? अनि यदि परिवारको आरोप सही हो र आर्थिक अभाव र जातकै कारण उनलाई अस्पतालबाट बाहिरिनुपर्ने अवस्था बनाइएको हो भने प्रश्न अझ गम्भीर हुन्छ– के गरिब नागरिकको जीवन र स्वास्थ्यको मूल्य उसको खल्तीमा भएको पैसाले निर्धारण गर्छ ? दुवै सम्भावनाले एउटै संरचनागत कमजोरीतर्फ संकेत गर्छन्– प्रणालीले संकटमा परेकी महिलालाई समयमै समात्न सकेन ।

खेलबाड होइन प्रसूति : प्रसूति सेवा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणजस्तो होइन । गर्भवती महिला जुनसुकै वेला जटिल अवस्थामा पुग्न सक्छिन् । अत्यधिक रक्तस्राव, उच्च रक्तचाप, भ्रूणको समस्या वा आकस्मिक शल्यक्रियाको आवश्यकता पर्न सक्छ । त्यसैले, प्रसूति सेवा समय, सुरक्षा र निरन्तर निगरानीसँग जोडिएको संवेदनशील स्वास्थ्य सेवा हो । यस्तो अवस्थामा अस्पताल पुगेकी महिलाको उपचारभन्दा पहिले प्रक्रिया, रकम वा जिम्मेवारीको बहस अघि आउनु मानवीय दृष्टिले गम्भीर समस्या हो । बबिताको सामाजिक र आर्थिक अवस्थालाई पनि यस घटनाबाट अलग गर्न सकिँदैन । उनी दलित समुदायकी विपन्न महिला हुन् । परिवारसँग रातको समयमा केही हजार रुपैयाँ तत्काल जुटाउने क्षमता थिएन । यही कारण राज्यको सामाजिक न्यायको वास्तविक परीक्षा यस्ता नागरिकको अवस्थामा हुन्छ । सम्पन्न नागरिकलाई सेवा दिनु मात्र राज्यको सफलता होइन, पैसा, पहुँच र प्रभाव नभएको नागरिक अस्पतालको ढोकामा पुग्दा उसलाई कति सम्मान र सुरक्षा दिइन्छ भन्ने नै राज्यको चरित्रको वास्तविक मापदण्ड हो ।

सहरमा पनि गरिबलाई पैसाको अभावको पीडा : बबिताको हातमा पैसा थिएन होला, तर उनको गर्भमा एउटा जीवन थियो । उनको शरीरमा एउटा नागरिकको जीवन थियो । प्रसव पीडामा रहेको उनको शरीरप्रति राज्यको जिम्मेवारी थियो । सडकमा जन्मिएको त्यो बच्चा केवल एउटा नवजात शिशु थिएन, उसले हाम्रो स्वास्थ्य प्रणालीको एउटा कठोर यथार्थ पनि उजागर गरिदिएको छ । विडम्बना यही हो, अस्पतालभित्र प्रसूति कक्ष थियो, स्वास्थ्यकर्मी थिए, सरकारी कार्यक्रम थिए, भवन र उपकरण थिए । तर, आमा सडकमा थिइन् । यदि सरकारी अस्पतालको गेटमा सुरक्षित मातृत्वको सूचना टाँसिएको छ, प्रसूति सेवा नि:शुल्क भनिएको छ, तर त्यही गेटअगाडि एउटी गरिब महिला बच्चा जन्माउन बाध्य हुन्छिन् भने त्यो सूचना आफैँ राज्यका लागि प्रश्नपत्र मात्र होइन, कटु व्यंग्यसमेत हो । 

पटक–पटक दोहोरिइरहने घटना : हामी यस घटनाको भिडियो हेरेर आक्रोश व्यक्त गर्न सक्छौँ । कर्मचारीमाथि कारबाही माग गर्न सक्छौँ । सामाजिक सञ्जालमा केही दिन बहस गर्न सक्छौँ । तर, समस्या तबसम्म समाधान हुँदैन, जबसम्म यस्तो अवस्था दोहोरिन नदिन संस्थागत व्यवस्था बन्दैन । त्यसका लागि प्रत्येक अस्पतालमा विपन्न तथा जोखिममा रहेका गर्भवतीको तत्काल पहिचान गर्ने संयन्त्र आवश्यक छ । आर्थिक अभावका कारण आकस्मिक वा आवश्यक प्रसूति सेवा नरोकिने स्पष्ट ‘प्रोटोकल’ चाहिन्छ । आमा सुरक्षा तथा नि:शुल्क प्रसूति सेवासम्बन्धी व्यवस्था स्वास्थ्यकर्मी र सेवाग्राही दुवैलाई स्पष्ट हुनुपर्छ । सबैभन्दा महŒवपूर्ण, प्रसव पीडामा अस्पताल पुगेकी महिलालाई उपचारको निरन्तर निगरानीविना अस्पतालपरिसरबाट बाहिरिने अवस्था आउन नदिने जिम्मेवारी कसको हो भन्ने स्पष्ट हुनुपर्छ ।

बबिताको घटना कुनै एक कर्मचारी वा एउटा अस्पतालको कमजोरीमा सीमित गरेर हेर्नु पर्याप्त हुँदैन । यो राज्यको स्वास्थ्य नीति, सेवा प्रवाह, सामाजिक न्याय र प्रशासनिक संवेदनशीलताको सामूहिक परीक्षा हो । अन्ततः अस्पताल भवनले मात्र अस्पताल बन्दैन । अस्पताललाई अस्पताल बनाउने तŒव उपकरणभन्दा पहिले त्यहाँ पाइने व्यवहार हो । गरिब, दलित र असहाय नागरिक अस्पतालको ढोकामा पुग्दा उसले पैसा नभएको कारण अपमान होइन, राज्यको संरक्षण महसुस गर्नुपर्छ । बबिताले बच्चा जन्माउन अस्पताल रोजेकी थिइन्, सडक होइन । तर, उनको बच्चाले अस्पतालको गेटअगाडि जन्म लिनुपर्यो । त्यो दृश्यलाई केवल एउटा ‘भाइरल घटना’ बनाएर बिर्सने हो भने हामीले फेरि अर्को बबिताको प्रतीक्षा गरिरहेका हुनेछौँ ।

बबिता घटनाले जन्माएको प्रश्न : बबिताको बच्चाले जन्मँदै राज्यसँग एउटा मौन प्रश्न गरेको छ– ‘मेरी आमाले अस्पतालको ढोकासम्म आइपुग्दा पनि सुरक्षित भएर मलाई जन्माउन किन पाइनन् ?’ कारण के हो ? के हामी जन्मिँदै दलित बनेर जन्मिनुपर्ने हो ? यसको उत्तर बबिताले दिनुपर्ने होइन । हरेरामले पनि होइन । यसको उत्तर अस्पताल प्रशासन, स्वास्थ्य मन्त्रालय र सरकारले दिनुपर्छ । र, अन्ततः समाजले पनि दिनुपर्छ । किनकि, सभ्यता अग्ला भवन, आधुनिक अस्पताल र ठुला नाराले मात्र मापन हुँदैन । सभ्यताको वास्तविक मापदण्ड त्यतिवेला देखिन्छ, जब मध्यरातमा एउटी गरिब, दलित र असहाय महिला प्रसव पीडाले छटपटाउँदै अस्पतालको ढोकामा पुग्छिन्, तब राज्यले उनलाई कति छिटो आफ्नो काखमा लिन्छ । बबितालाई त्यो रात सडकले काख दियो । अब राज्यले आत्मसमीक्षा गर्ने वेला आएको छ ।