ब्रिक्सको नयाँदिल्ली सम्मेलन र सदस्य राष्ट्रको दायित्व

ब्रिक्सको १८औँ शिखर सम्मेलन शनिबारदेखि भारतमा सुरु भएको छ । अत्यन्त चुनौतीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय परिवेशमा भारतले सम्मेलनको अध्यक्षता गरिरहेको छ । यसअघि भारतकै अध्यक्षतामा सम्पन्न जी २० शिखर सम्मेलनमा जस्तै यस सम्मेलनलाई सफल बनाउने ठुलो जिम्मेवारी पनि नयाँदिल्लीको काँधमा छ ।

युक्रेन द्वन्द्वलाई लिएर पश्चिमा सदस्य राष्ट्र र रुसबिचको टकरावले जी २० शिखर सम्मेलन नै असफल हुने जोखिम निम्त्याएको थियो भने यता ब्रिक्स शिखर सम्मेलनले खाडी क्षेत्रमा चर्किएको द्वन्द्वको विषयमा सहमति कायम गर्नुपर्ने चुनौतीको सामना गरिरहेको छ । आगामी शिखर सम्मेलनको आयोजना गर्ने तयारीमा रहेको चीन ब्रिक्सको नेतृत्व गर्न चाहन्छ, ताकि उसले समूहको बृहत्तर हित तथा आफ्नो बढ्दो अन्तर्राष्ट्रिय भूमिकाका लागि व्यावहारिक सम्झौतामार्फत आफ्ना आन्तरिक मतभेदलाई व्यवस्थापन गर्न सक्षम रहेको देखाउन सकोस् ।

 भारतका चुनौती
पश्चिम एसियाको द्वन्द्वले विभिन्न पक्षमा गम्भीर अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पारिरहेको छ । हर्मुज जलसन्धि खुला रहनु खाडी क्षेत्र (जसमा संयुक्त अरब इमिरेट्स पनि पर्छ) र समग्र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायका लागि निकै महŒवपूर्ण छ । यस क्षेत्रमा रहेका भारतका विविध स्वार्थमाथि गम्भीर असर परिरहेको छ । कुनै पनि सदस्य राष्ट्रद्वारा कुनै असहमति वा सर्त नथपिएको तथा सबै बुँदामा सर्वसम्मत सहमतिसहितको एउटा स्पष्ट ‘दिल्ली घोषणापत्र’ तयार पार्न भारतले अथक प्रयास गरेको छ ।
राष्ट्रपति ट्रम्पले सन् १९४५ पछि स्वयं पश्चिमा जगत्ले निर्माण गरेको विश्व व्यवस्थालाई उथलपुथल पारिदिएका छन् ।

सोभियत संघको पतनपछि विश्वले देखेको अमेरिकी एकपक्षीयता फेरि नाटकीय रूपमा सतहमा आएको छ । ट्रम्पले भन्सार महसुल र अमेरिकी व्यापार कानुनलाई हतियारका रूपमा प्रयोग गरेर विश्व व्यापार प्रणालीलाई तहसनहस पारेका छन् । उनी विश्वको तेल बजारलाई आफ्नो नियन्त्रणमा लिन चाहन्छन् ।

समतामूलक विश्व व्यवस्था निर्माण गर्ने सन्दर्भमा ब्रिक्सले कुनै उल्लेख्य वा क्रान्तिकारी सफलता हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा आलोचकहरू यसका कमजोरीमा केन्द्रित हुँदै विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछन्

भेनेजुएलाको घटनामा जस्तै बहालवाला राष्ट्रप्रमुखको अपहरण, इरानविरुद्ध युद्धको सुरुवात र सत्ता परिवर्तनको प्रयासजस्ता कार्यले राष्ट्र संघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको अवहेलना गर्छन् । उनले क्यानडा, बेलायत र युरोपेली संघलगायत आफ्ना निकटतम सहयोगीलाई नै आफूबाट टाढा धकेलिरहेका छन् । यसले अमेरिकाको प्रभुत्ववादी नीतिको विकल्प वा सन्तुलन खोज्नेको नजरमा ‘ब्रिक्स’को महत्वलाई अप्रत्यक्ष रूपमा अझ बढाएको छ ।

 अमेरिकाविरोधी समूहको रूपमा हेर्छन् ट्रम्प
ट्रम्पले ब्रिक्सलाई अमेरिकाविरोधी समूहको रूपमा हेर्छन् । उनले डलरमाथिको निर्भरता घटाउने प्रक्रियामा अगाडि बढेमा ब्रिक्स देशलाई शतप्रतिशत कर लगाउने धम्की दिएका छन् । डलरीकरणबाट मुक्ति हुने ब्रिक्सको त्यस्तो कुनै एजेन्डा छैन, तर सदस्य राष्ट्रबिच राष्ट्रिय मुद्रामा व्यापार प्रवद्र्धन गर्न खोजिएको छ । तर्क स्पष्ट छ– यदि अमेरिकाले डलर र विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीमाथिको नियन्त्रणलाई हतियारको रूपमा प्रयोग गर्छ भने अन्य देशलाई आफ्नो इच्छाअनुसार झुकाव राख्न, डलरमाथिको निर्भरता कम गर्न र वैकल्पिक भुक्तानी प्रणाली निर्माणका विकल्प खोज्ने अधिकार छ ।

 ब्रिक्स राष्ट्रसँग अमेरिकी सम्बन्ध
रुस र इरानबाहेक (जसको अमेरिकासँग व्यापार नगण्य वा शून्यजस्तै छ), भारतलगायत अन्य ब्रिक्स राष्ट्रहरूको अमेरिकासँग घनिष्ठ आर्थिक तथा लगानीसम्बन्धी सम्बन्ध छ र कतिपय सदस्य राष्ट्रको हकमा त सुरक्षासम्बन्धी सम्बन्धसमेत छ । तैपनि, अमेरिकासँग हाल घनिष्ठ सम्बन्ध भएका राष्ट्रहरूले समेत ‘ब्रिक्स–प्लस’ मुलुकसँग राजनीतिक सम्बन्ध विस्तार गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेका छन् । साथै, उनीहरू अमेरिका–नियन्त्रित विश्वव्यापी वित्तीय प्रणालीको स्वेच्छाचारी पकडबाट मुक्त हुन वैकल्पिक वित्तीय तथा भुक्तानी संयन्त्रलाई प्रवद्र्धन गर्न पनि चाहन्छन्, किनभने उक्त प्रणालीले अमेरिकी प्रतिबन्धलाई दबाब दिने औजारका रूपमा प्रयोग गर्ने सुविधा प्रदान गर्छ ।

नयाँ, अझ बढी सहयोगात्मक र समतामूलक विश्व व्यवस्था निर्माण गर्ने सन्दर्भमा ब्रिक्सले कुनै उल्लेख्य वा क्रान्तिकारी सफलता हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा यसका आलोचक यसका कमजोरीमाथि केन्द्रित हुँदै यसको विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठाउँछन् । भारतलगायत विभिन्न स्थानमा रहेका अमेरिका–पक्षधर समूह ब्रिक्सको महत्व र सान्दर्भिकतालाई घटाउन चाहन्छन् ।

उनीहरू यस समूहभित्र आन्तरिक एकताको अभाव, समूहमा बढ्दो चिनियाँ प्रभुत्व, समूहको एजेन्डालाई कमजोर पार्ने भारत र चीनबिचका मतभेद तथा समूहको ‘पश्चिमाविरोधी’ मानिने झुकावसँग भारतको अमेरिकासँगको घनिष्ठ सम्बन्धको विरोधाभासजस्ता विषय औँल्याउँछन् । भारत यस समूहको सदस्य हुनुले अमेरिकामा धेरैलाई असन्तुष्ट बनाउँछ । किनभने, भारत, रुस र चीन एकजुट भएर पश्चिमा जगत्लाई चुनौती दिने अवस्था उनीहरूका लागि एउटा दुःस्वप्न (डरलाग्दो परिदृश्य) जस्तै हो । यहाँसम्म कि कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको छेउछाउमा यी तीन देशका नेता अनौपचारिक रूपमा सँगै देखिए भने पनि त्यसले हलचल मच्चाउँछ ।

सात वर्षपछि भारतको भ्रमण आएका राष्ट्रपति सी जिनपिङको सहभागिताले विशेषगरी भारत र चीनबिच सीमा विवाद चलिरहेको वर्तमान परिवेशमा सम्मेलनलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा निकै चासोको विषय बनाउनेछ । नयाँदिल्लीमा प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति सी जिनपिङबिच हुने द्विपक्षीय वार्ताले दुई देशबिचको सम्बन्ध सुधारको गति तय गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । राष्ट्रपति पुटिनको सहभागिताले यस सम्मेलनबाट प्रवाह हुने राजनीतिक सन्देशलाई अझ सशक्त बनाएको छ । 

आलोचकहरूको तर्क
पश्चिमा राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा असर पर्ने भन्दै भारतको ‘ब्रिक्स’ सदस्यताको विरोध गर्नेहरूले एउटा नयाँ तर्क अघि सारेका छन् । त्यो के भने, रुस र चीन दुवै अमेरिकासँग समझदारी वा मेलमिलापको प्रयासमा छन् । उनीहरूका अनुसार आगामी ‘एपेक’ शिखर सम्मेलनमा ट्रम्प, पुटिन र सीबिच त्रिपक्षीय भेटवार्ता हुन सक्छ, जसले गर्दा ‘जी–३’ को उदय हुन सक्छ र भारतसहितको ब्रिक्स ओझेलमा पर्न सक्छ । यो तर्कले यस्तो धारणा राख्छ कि पुटिन र सी दुवैले साझेदारका रूपमा ट्रम्पको स्थिरता र विश्वसनीयतामाथि ठुलो भरोसा राख्छन् र उनीमाथि नै पूर्ण रूपमा निर्भर हुन तयार छन् ।

ब्रिक्स देशसँग अब एक–अर्कासँग सहकार्य गर्ने ठोस अवसर छन् किनकि उनीहरूको अर्थतन्त्र र बजार बढेका छन् र उनीहरूले विविधीकरण खोजिरहेका छन् । तिनीहरू प्राविधिक साझेदारी निर्माण गर्न चाहन्छन् र क्षेत्रीय सहयोग बढाउन नयाँ आपूर्ति शृंखला स्थापना गर्ने र नयाँ कनेक्टिभिटी परियोजनालाई प्रवद्र्धन गर्ने सम्भावना छन् । भारत, विशेषगरी डिजिटल सार्वजनिक पूर्वाधारमा सहयोगलाई प्रवद्र्धन गर्न चाहन्छ । नयाँ विकास बैंकलाई थप पँुजीकरणको आवश्यकता पर्नेछ । ब्रिक्सको महत्व समयसँगै यसले के निर्माण गर्न सक्छ भन्नेमा निहित छ ।
(सिबल भारतका पूर्वविदेशसचिव तथा टर्की, इजिप्ट, फ्रान्स र रुसका पूर्वराजदूत हुन् ) एनडिटिभीबाट