१० भदौमा भोटेकोशी–त्रिशूली बाढीमा परेर क्षतिग्रस्त भएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका जलविद्युत् उत्पादन तथा प्रसारण परियोजनाको बिमा नै नभएको पाइएको छ । प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले निर्माण गरेका परियोजनाहरूको बिमा गरिए पनि प्राधिकणकै स्वामित्वका रहेका परियोजनाको बिमा नगरिएको हो ।
बिमा नभएपछि प्राधिकरणकै लगानीमा निर्माण भएका प्रभावित आयोजनाको पुनर्निर्माण पुनः आफ्नै खर्चमा गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । बिमा गरेको अवस्थामा दाबीबापत आउने रकमले पुनर्निर्माणमा सहयोग पुग्ने थियो, तर अब त्यस्तो विकल्प नभएको प्राधिकरणका एक अधिकारीले बताए ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’, २४ मेगावाटको त्रिशूली र १४ मेगावाटको देवीघाट जलविद्युत् केन्द्रको बिमा गरिएको छैन । माथिल्लो त्रिशूली–३ ‘ए’ को बाँध तथा सुरुङलगायतका संचना क्षतिग्रस्त भएको छ भने अन्य परियोजनाको बाँध तथा विद्युत्गृहमा क्षति पुगेको छ ।
यसैगरी, पूर्वाधारतर्फ त्रिशूलीस्थित २२० केभीको–३ बी हब सबस्टेसनको पनि बिमा नभएको पाइएको छ । यो परियोजना पनि बाढीबाट पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएको छ । बाढीले समुन्दैटार–त्रिशूली १३२ केभी, चिलिमे–त्रिशूली ६६ केभी, चिलिमे हब–त्रिशूली–३ बी हब मातातीर्थ २२० केभी र त्रिशूली–बालाजु ६६ केभी प्रसारणलाइनलाई पनि क्षति पुर्याएको छ । तर, यी कुनै पनि पूर्वाधारको बिमा नभएको स्रोतको भनाइ छ । उनले भने ‘अहिले बाढीले क्षति पुर्याएका पूर्वाधारहरूको क्षति मूल्यांकन गर्ने तयारी भइरहेको छ । त्यसपछि मात्रै प्राधिकरणअन्तर्गतको आयोजनामा भएको क्षतिबाट कति नोक्सान भयो भन्न सकिन्छ । अहिले त्यस्तो केही भन्न सकिने अवस्था छैन ।’
सहायक कम्पनीले निर्माण गरेका परियोजनाको भने बिमा
प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले निर्माण गरेका २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् र १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको भने बिमा गरिएको छ । बाढीमा परेर यी दुवै परियोजना क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
चिलिमे जलविद्युत् परियोजनामा भएको सम्पत्तिमा वार्षिक रूपमा हुने ‘ह्रासकट्टी’ मूल्यांकनमा बिमा गरिएको छ । चिलिमेका परियोजना प्रमुख बाबुराजा महर्जनका अनुसार क्षतिपछि बिमा गरिएको हिमालयन एरभेष्ट इन्स्योरेन्स कम्पनीमा दाबीका लागि पत्र पठाइसकिएको छ । सम्पत्तिको ह्रासकट्टीअनुसार बिमा गरेका कारण ‘पुनर्निर्माण’ लागत बराबरको बिमा दाबी रकम आउने सम्भावना भने छैन । यस्तै, १११ मेगावाटको रसुवागढी जलविद्युत् आयोजनाको भने ‘प्रोजेक्ट कस्ट’का आधारमा बिमा गरिएको छ । तर, त्यो १०–१२ वर्षअघिको मूल्यांकन गरिएको ‘प्रोजेक्ट कस्ट’का आधारमा बिमा गरिएको स्रोतको भनाइ छ । त्योअनुसार यसमा पनि पुनर्निर्माणलाई चाहिने जति बिमा दाबी आउने सम्भावना न्यून छ । यसैगरी, ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली–३ बी भने निर्माणकै क्रममा रहेकाले ठेकेदार बिमाअन्तर्गत कभर हुन्छ । निजी क्षेत्रका आयोजनाले भने बिमा गरेका छन् ।
बिमा नगर्ने पुरानै अभ्यास
प्राधिकरणले आफ्नो उत्पादन तथा प्रसारण पूर्वाधारको बिमा नगर्ने पुरानै अभ्यास हो । विभिन्न कालखण्डमा आउने बिपत्तीले प्राधिकरणको परियोजनामा पनि क्षतिग्रस्त हुँदै आएका छन् । त्यसले गर्दा बिमा गर्नुपर्ने नीति ल्याउनुपर्नेमा प्राधिकरणलाई दबाब दिएको थियो । तर, प्राधिकरणले आफ्नो परियोजनाको बिमा गर्ने गरेको छैन ।
‘हाम्रो प्रसारण, सबस्टेसन, वितरण लाइन धेरै छ । त्यसको बिमाशुल्क नै धेरै लाग्छ । उत्पादन परियोजना पुराना छन् । त्यसको बिमा लागत धेरै हुन्छ । तर, दाबी भुक्तानी धेरै आउँदैन । त्यसले गर्दा बिमा गर्ने गरिएको थिएन । त्योभन्दा हामीलाई परेको वेला आफैँले खर्च गरेर पुनर्निर्माण गर्नु सस्तो पर्छ,’ एक पूर्वकार्यकारी निर्देशकले भने, ‘त्यसले गर्दा बिमा गर्ने अभ्यास थिएन ।’
