- आलोचकहरूले विधेयक पारित भएमा अर्बपतिहरू राज्यबाट पलायन हुने र राजस्व पनि गुम्ने चेतावनी दिइरहेका छन् भने पक्षधरहरूले १०० अर्ब अमेरिकी डलर राजस्व उठ्ने दाबी गरेका छन्
नाेभेम्बरमा, अमेरिकाको सबैभन्दा सम्पन्न राज्य क्यालिफोर्नियाले आफ्नो भूभागमा रहेका सबै अर्बपतिको सम्पत्तिमा एकपटकका लागि पाँच प्रतिशत कर लगाउने प्रस्तावमा मतदान गर्दै छ । चार ट्रिलियन डलरको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन भएको यो राज्य अलग देश भएको भए विश्वको चौथो ठुलो अर्थतन्त्र हुने थियो । त्यसैले राज्यमा उठेको यस बहसको विश्वव्यापी असर हुनेछ । र, स्वाभाविक रूपमा यसको पक्ष र विपक्षमा अभियान सुरु भइसकेको छ ।
गुगलका सहसंस्थापक र अर्बपति सर्गेई ब्रिनले पहिले नै करको विरोध गर्ने संघसंस्थालाई राजनीतिक चन्दाका रूपमा १० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरेको समाचार आएका छन् । यो कर लागू भए ब्रिनले १३ अर्ब अमेरिकी डलरसम्म करका रूपमा बुझाउनुपर्छ । यस हिसाबले उनले हाल बुझाएको चन्दाले काम गर्यो भने त्यसले १३० को प्रतिफल दिनेछ ।
करका पक्षधरहरूले यसबाट १०० अर्ब अमेरिकी डलर राजस्व उठाउने दाबी गरेका छन् । सो रकम राज्यका स्वास्थ्य सेवा, खाद्य सहायता र सार्वजनिक शिक्षामा सिधै विनियोजन गरिनेछ । विशेषतः अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले विभिन्न स्वास्थ्य सुविधा दिने ‘मेडिकेड’ सेवा कटौती गरेपछि सिर्जना भएको वित्तीय खाडल भर्न पनि राजस्व अत्यन्त आवश्यक भएको उनीहरूको तर्क छ । प्रस्तावका समर्थकहरूले अधिकांश अर्बपतिहरूले अहिले आफ्नै औसत कामदारको तुलनामा कम सीमान्त कर दरमा भुक्तानी गरिरहेको पनि औँल्याएका छन् । तथापि, आलोचकहरूले भने यस कदमले अर्बपति राज्यबाट पलायन हुने र उनीहरूसँगै राजस्व पनि गुम्ने चेतावनी दिइरहेका छन् । यस्तो तर्क गर्नेमा क्यालिफोर्नियाका डेमोक्र्याटिक गभर्नर गेभिन न्युसमसमेत छन् ।
अतिधनाढ्यमाथिको कर
अतिधनाढ्यहरूलाई लक्षित गर्ने यस्तै कर लागू गर्ने विषय विश्वका अन्य भागमा पनि विचाराधीन छन् । न्युयोर्क सहरका मेयर जोहरान ममदानीले १० लाख अमेरिकी डलरभन्दा बढी कमाउनेहरूका लागि दुई प्रतिशत आयकर वृद्धि प्रस्ताव गरेका छन् । त्यस्तै, उनको पहलमा त्यहाँ दोस्रो घर भएका व्यक्तिमाथि घरको सम्पत्तिमाथि अधिक भार कर लागू हुने व्यवस्था पारित भएको छ । अन्य अमेरिकी राज्यहरू वासिङटन राज्य, मेन र मिनेसोटा पनि या त यस्तै खालको आय वा सम्पत्ति करसम्बन्धी कानुन पारित भइसकेको छ वा विचाराधीन छ । उता बेलायतमा भने १२० करोडपतिहरूको एक समूह आफैँले ‘प्राउड टु पे’ अभियान सुरु गरेका छन् । त्यस अभियानअन्तर्गत सरकारलाई एक करोड पाउन्डभन्दा बढी सम्पत्तिमाथि थप दुई प्रतिशत कर लगाउन आग्रह गरेको छ ।
बढ्दो विश्वव्यापी असमानता
क्यालिफोर्निया राज्यमा अर्बपतिहरूको सम्पत्तिमा एकपटकका लागि कर लगाउने छलफलपछाडि विश्वभर अहिले चलिरहेको आर्थिक असमानतासम्बन्धी बहसको प्रभाव देखिन्छ । अमेरिकाको पछिल्लो एक तथ्यांकले सन् २०२६ मा श्रमिकहरूलाई प्रवाहित हुने आर्थिक उत्पादनको हिस्सा ५२.९ प्रतिशतको रेकर्ड न्यूनतममा झरेको देखाउँछ । यसको अर्थ अर्थतन्त्रमा उत्पादन हुने प्रत्येक अमेरिकी डलर १०० मध्ये सबै कामदारले पाउने हिस्सा(ज्याला र अन्य सबै सुविधा)को हिस्सा ५२.९० अमेरिकी डलर मात्र देखिन्छ । यो भनेको सन् १९४७ मा रेकर्ड सुरु भएदेखियताकै सबैभन्दा सानो हिस्सा हो । यही प्रवृत्ति विश्वभरका अन्य देशहरूमा पनि देखिन्छ । तर, श्रमिकको हिसाब घटिरहँदा विश्वभरका अर्बपतिको सम्पत्तिमा भने द्रुतगतिमा वृद्धि देखिन्छ । विश्वका अर्बपतिको सूची तयार गर्ने अमेरिकी म्यागेजिन फोर्ब्सका अनुसार सन् २०२६ मा अर्बपतिको संख्या अहिलेसम्मकै धेरै ३,४२८ पुगेको छ । अर्बपतिको धन बढेको एक संकेतका रूपमा ‘स्पेसएक्स’को सेयर जारी गरिएपछि पहिले नै विश्वका सबैभन्दा धनी व्यक्ति रहेको इलोन मस्क विश्वको पहिलो डलर ट्रिलियनियर(१००० अर्ब डलरको एक ट्रिलियन डलर हुन्छ) बने । उनको सम्पत्ति अहिले केही घटेर लगभग ८०० अर्ब अमेरिकी डलर छ ।
बढ्दो आर्थिक असमानता
कसैले यो असमानताका लागि विश्वव्यापीकरण (ग्लोबलाइजेसन)लाई दोष दिन्छन् । तर, विचार गर्नुपर्ने अन्य दुई महत्वपूर्ण कारक पनि छन् । पहिलो, विश्वभर श्रमिक संगठन (ट्रेड युनियन) र श्रमिक आन्दोलनलाई कमजोर बनाइएको छ । विश्वभर युनियन सदस्यता र शक्ति घट्दै जाँदा उचित ज्यालाका लागि दबाब दिने कामदारहरूको क्षमता घटेको छ । दोस्रो कारण, कर्पोरेट क्षेत्रमा केही थोरै संख्याका उद्यमले बाँकी उद्यमलाई अधिग्रहण गरेर वा अन्य तरिकाले बजार हिस्सा निकै बढाएका छन् । यी अतिविशाल कर्पोरसेन, जसमा पछिल्लो समय अल्फाबेट, अमेजन र उबरजस्ता प्राविधिक कम्पनी प्रतिनिधिजस्ता बनेका छन्, तिनले एकाधिकारजस्तो शक्ति हासिल गरेका छन् । स्वाभाविक रूपमा एकाधिकारले बजार प्रतिस्पर्धा घटाउँछ । बजारमा प्रतिस्पर्धी नभएपछि तिनले श्रमिकको ज्याला घटाउन सक्ने हुन्छन् । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र उत्पादनमा स्वचालनको वृद्धिले श्रमिकको ज्याला कटौतीलाई थप तीव्र पार्नेछ । ठुला फर्महरू श्रमिकको ज्याला मात्र होइन, तिनको संख्यासमेत कटौती गर्न सक्षम पार्नेछ । यसले एकातर्फ श्रमिकहरूको आय घट्नेछ भने फर्महरूको उत्पादन र नाफा बढ्दै जानेछ ।
पछिल्ला केही दशकहरूमा, कामदार वर्गको ज्याला स्थिर छ । तर, सस्तो दरमाथि ऋणको पहुँचले गर्दा धेरैले यसको नकारात्मक असर महसुस गरेका छैनन् । केन्द्रीय बैंकहरूले ब्याजदर कम राख्न परम्परागत नीति प्रयोग गर्दा, घरेलु खर्च धेरै हदसम्म स्थिर रहेको छ भने घरेलु ऋण बढेको छ । यद्यपि, मुद्रास्फीति बढ्दै जाँदा, विश्वभरका केन्द्रीय बैंकहरूले महामारीको समयमा आपत्कालीन न्यूनस्तरबाट ब्याजदर बढाए । यसले सस्तो ऋणको स्रोत कटौती भयो । ज्यालाभन्दा मुद्रास्फीति छिटो बढ्दै जाँदा, आममानिसले जीवनस्तरमा वास्तविक गिरावट महसुस गरेका छन् । परिणामस्वरूप विश्वभर आममतदाताहरूले जीवनस्तरको कठिनाइ भोग्दै गएकाले सत्ताधारी र स्थापित दलहरूबाट टाढिन थालेका छन् ।
वामपन्थीतर्फको लहर ?
गत दशक युरोपेली र अमेरिकी राजनीतिमा दक्षिणपन्थी प्रतिरोध हाबी थिए भने अहिले तिनै देशमा वामपन्थी प्रतिरोधको लहर देखिन थालेको छ । न्युयोर्क सहरमा जोहरान ममदानीको जित, पछिल्लो समय डेमोक्रेटिक पार्टीभित्रको उम्मेदवार छनोट प्रतिस्पर्धामा समाजवादी विचार राख्ने नेताहरूको जितको लहरले यसैतर्फ संकेत गर्छ ।
अमेरिकाभन्दा बाहिर, हामी आइरिस राष्ट्रपतिको रूपमा वामस्वतन्त्र क्याथरिन कोनोलीको जित, बेलायतमा ग्रिन पार्टीको उदय र जर्मनीमा वामपन्थी ‘डाई लिंके’को हालैको पुनरुत्थानलाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ । यी दल र नेताहरू सबैले बढ्दो विश्वव्यापी आर्थिक असमानतासँग लड्न ध्यान केन्द्रित गर्नुपर्ने वकालत गर्छन् । विश्वव्यापी सम्पत्ति असमानताको सबैभन्दा स्पष्ट र दृश्यमान प्रतीक अर्बपति भएकाले उनीहरू स्पष्ट लक्ष्य हुन् । क्यालिफोर्नियामा अर्बपतिहरूको सम्पत्ति र शक्तिमा लगाम लगाउने प्रयासविरुद्ध अर्बपतिबाट उग्र प्रतिक्रिया देखियो । गुगलका ब्रिनको १० करोड अमेरिकी डलरको खर्चका अतिरिक्त, पिटर थिएल, एरिक स्मिट र क्रिस लार्सनलगायत अन्य अर्बपति दाताहरूले पनि करको विरोध गरेका छन् ।
ब्रिनको अभियान समितिले त अर्को विरोधी मतदानको प्रस्ताव गरेको छ जुन पारित भएमा, यो करलाई रद्द गर्न अलग चुनाव हुनेछ । अहिलेसम्मको स्थिति हेर्दा अर्बपतिमाथि लाग्ने करमाथि बहुमत मतदाताहरूले समर्थन गर्ने देखिन्छ । नोभेम्बरको चुनावमा करसम्बन्धी विषय राख्नको १६ लाखभन्दा बढी क्यालिफोर्नियालीले हस्ताक्षर गरेका थिए ।
(हेनरी माहेर सिड्नी विश्वविद्यालयको ‘सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध’ विभागका लेक्चरर हुन् )
– द कन्भरसेसनबाट
