रिटको टुंगो नलाग्दै विश्वासको मत अघि बढाए प्रदेश सभा बहिष्कार गर्ने कांग्रेसको चेतावनी

नेपाली कांग्रेसले बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री किरण थापामगरको नियुक्तिविरुद्ध परेको रिट अदालतमा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाए प्रदेश सभा बैठक बहिष्कार गर्ने चेतावनी दिएको छ।

कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलले अदालतबाट अन्तिम न्यायिक निरूपण वा कम्तीमा अन्तरिम आदेशसम्बन्धी सुनुवाइ नटुंगिँदासम्म विश्वासको मतको प्रक्रिया अघि बढाउन नहुने अडान लिएको हो।

उच्च अदालत पाटन, हेटौँडा इजलासमा मुख्यमन्त्री थापाको नियुक्तिविरुद्ध दायर दुई छुट्टाछुट्टै रिटमाथि सोमबार प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश बबिता उप्रेतीको एकल इजलासले विपक्षीहरूका नाममा ‘कारण देखाऊ’ आदेश जारी गरेको छ। अदालतले मुख्यमन्त्री नियुक्तिको वैधानिकताबारे आधार, प्रमाण र कारणसहित १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको हो।

यद्यपि, अदालतले तत्काल अन्तरिम आदेश भने जारी गरेको छैन। अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषयमा दुवै पक्षलाई भदौ १० गते छलफलका लागि उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। त्यस दिनको सुनुवाइपछि मात्रै अदालतले अन्तरिम आदेशसम्बन्धी निर्णय गर्नेछ।

कांग्रेसले अदालतमा विचाराधीन रहेको विषयमा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाउनु संविधानको मर्मविपरीत हुने तर्क गरेको छ। कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका प्रमुख सचेतक पुकार महर्जनले नेपालको संविधानको धारा १९१ को व्यवस्था स्मरण गराउँदै अदालतमा विचाराधीन मुद्दाले न्यायिक निरूपण नपाउञ्जेल त्यससँग सम्बन्धित विषयमा प्रदेश सभामा प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त नहुने बताए।

महर्जनका अनुसार कांग्रेसको अडानविपरीत बैठक सञ्चालन गरी विश्वासको मत लिने प्रक्रिया अघि बढाइए कांग्रेसका सांसदहरू बैठकमा सहभागी नहुने र प्रदेश सभा बहिष्कार गर्नेछन्। मुख्यमन्त्री किरण थापामगर नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम नियुक्त भएका हुन्। तर, रिट निवेदकहरूले भने उनको नियुक्तिको आधार नै असंवैधानिक रहेको दाबी गरेका छन्।

रिटमा विशेष गरी राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का तत्कालीन संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले पार्टीको आधिकारिक निर्णय र निर्देशनविपरीत दिएको समर्थनलाई आधार बनाएर मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको उल्लेख गरिएको छ।

राप्रपाको केन्द्रीय नेतृत्वले उक्त समर्थन आधिकारिक नभएको जानकारी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलाई गराइसकेपछि पनि त्यसलाई मान्यता दिई मुख्यमन्त्री नियुक्त गरिएको भन्दै नियुक्ति बदर गर्न माग गरिएको छ।