नेपाल धितोपत्र बोर्डले बुक बिल्डिङ विधिमार्फत सार्वजनिक सेयर निष्कासन (आइपिओ)लाई विवादरहित बनाउन सुधार गरेर लागू गर्ने तयारी गरेको छ । सर्वोत्तम सिमेन्टपछि रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेडले पनि बुक बिल्डिङ विधिमार्फत आफ्नो प्राथमिक सेयर निष्कासन प्रक्रिया सम्पन्न गरिसकेको छ ।
नेपालमा बुक बिल्डिङ विधि अस्वाभाविक रूपमा महँगो मूल्य निर्धारण हुने गरेको, वित्तीय विवरणमा पारदर्शिताको कमी भएको र संस्थागत लगानीकर्ताको मिलेमतोको आशंकाका कारण विवादित बन्ने गरेको छ । सेबोनले बजारमा वास्तविक मूल्य निर्धारण होस् भनेर यो प्रणाली भित्र्याएको बताउने गरे पनि यसले साना लगानीकर्तालाई मर्कामा पारेको भन्दै तीव्र आलोचना भइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपालको प्राथमिक पुँजीबजार विकाससम्बन्धी श्वेतपत्र, २०८३ ले यो विधिलाई सुधार गरी कार्यान्वयनमा लैजाने उल्लेख गरेको हो ।
बुक बिल्डिङ सार्वजनिक निष्कासनको बजार आधारित मूल्य निर्धारण विधि हो । यसमा निष्कासन मूल्य पूर्वनिर्धारित हुँदैन । यसको सट्टा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट प्राप्त माग, मूल्य प्रस्ताव तथा लगानी रुचिका आधारमा अन्तिम निष्कासन मूल्य निर्धारण गरिन्छ । विश्वका अधिकांश विकसित पुँजीबजारमा ठुला सार्वजनिक निष्कासनका लागि बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई प्राथमिक विधिका रूपमा स्वीकार गरिएको छ ।
यसले निष्कासन मूल्यलाई बजारको वास्तविक मागसँग जोड्ने, संस्थागत लगानीकर्ताको विशेषज्ञताको उपयोग गर्ने तथा पुँजी परिचालनलाई अधिक प्रभावकारी बनाउने उद्देश्य राख्ने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । नेपालले पनि सार्वजनिक निष्कासन प्रणालीको आधुनिकीकरण गर्ने उद्देश्यले बुक बिल्डिङ प्रणालीको कानुनी व्यवस्था लागू गरेको छ । तथापि, यसको कार्यान्वयन प्रारम्भिक चरणमै रहेको र व्यावहारिक अनुभवले प्रणालीमा केही संरचनागत तथा सञ्चालनगत सुधार आवश्यक रहेको श्वेतपत्रमा भनिएको छ ।
नेपालमा लागू गरिएको बुक बिल्डिङ विधिमा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताबाट बोलकबोल संकलन, निष्कासनकर्ताले मूल्य दायरा प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था, प्राप्त बोलकबोलका आधारमा अन्तिम मूल्य निर्धारण, संस्थागत तथा सर्वसाधारण लगानीकर्ताका लागि छुट्टाछुट्टै बाँडफाँट व्यवस्था, नियामकीय स्वीकृतिपछि सार्वजनिक निष्कासन सञ्चालनजस्ता प्रमुख व्यवस्थाहरू रहेको उल्लेख छ । यस प्रणालीले निश्चित मूल्य प्रणालीको विकल्पका रूपमा बजारमा आधारित मूल्य निर्धारणको अवधारणा नेपालमा सुरु गरेको सेबोनले जनाएको छ ।
यस विधिको प्रयोगबाट कम्पनीको निष्कासन मूल्य बजारको वास्तविक माग, अपेक्षा तथा विश्लेषणका आधारमा निर्धारण हुने सेबोनको अपेक्षा छ । उचित मूल्य निर्धारणका कारण कम्पनीले आफ्नो वास्तविक मूल्यसँग नजिकको पुँजी संकलन गर्न सक्छ । यसका साथै व्यावसायिक विश्लेषण गर्ने संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिताले मूल्य निर्धारणको गुणस्तर सुधार हुनुका साथै बुक बिल्डिङ प्रणालीले नेपालको पुँजीबजारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससँग क्रमशः नजिक ल्याउने आधार तयार गरेको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ ।
श्वेतपत्रअनुसार नेपालमा सक्रिय, विविधीकृत तथा पर्याप्त संख्यामा योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको आधार अझै सानो छ र सीमित प्रतिस्पर्धाले मूल्य अन्वेषण प्रक्रियालाई प्रभावित गर्न सक्छ । विभिन्न निष्कासनमा प्रयोग हुने मूल्यांकन पद्धति, धारणा तथा वित्तीय अनुमानमा एकरूपता र पारदर्शिता बढाउन आवश्यक देखिएको श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । श्वेतपत्रमा भनिएको छ, ‘प्रक्रिया धेरै जटिल वा लामो भएमा निष्कासनकर्ता कम्पनी तथा लगानीकर्ताको सहभागितामा प्रभाव पर्न सक्छ भने बुक बिल्डिङबाट निर्धारण भएको मूल्य र सूचीकरणपछिको दोस्रो बजार व्यवहारबिचको सम्बन्धबारे निरन्तर अध्ययन तथा समीक्षा आवश्यक छ ।’
भारत, सिंगापुर, मलेसिया, बेलायत तथा संयुक्त राज्य अमेरिकालगायत विकसित बजारहरूमा बुक बिल्डिङ प्रणालीका स्पष्ट योग्य संस्थागत लगानीकर्ता ढाँचा, व्यापक संस्थागत सहभागिता, पारदर्शी बोलकबोल प्रणाली, मुख्य लगानीकर्ता व्यवस्था, विस्तृत मूल्यांकन, स्पष्ट बाँडफाँट नीति र नियामकीय निगरानी तथा निष्कासनपछिको समीक्षालगायतका साझा विशेषता पाइने श्वेतपत्रमा उल्लेख छ । नेपालको वर्तमान अवस्था हेर्दा बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन योग्य संस्थागत लगानीकर्ताको दायरा विस्तार, मुख्य लगानीकर्ता ढाँचाको विकास, मूल्यांकन मापदण्डको एकरूपता, बोलकबोल पारदर्शितासम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था, संस्थागत लगानीकर्ताको उत्तरदायित्व सुदृढीकरण, नियामकीय समीक्षा प्रक्रियाको आधुनिकीकरण र निष्कासनपछिको मूल्य व्यवहारको नियमित विश्लेषणजस्ता आधारभूत सुधार आवश्यक देखिएको श्वेतपत्रले औँल्याएको छ ।
नेपालको बुक बिल्डिङ प्रणालीलाई दीर्घकालीन रूपमा प्रभावकारी बनाउन स्पष्ट योग्य संस्थागत लगानीकर्ता वर्गीकरण, मुख्य लगानीकर्ता निर्देशिका, बुक बिल्डिङ आचारसंहिता, मूल्यांकन कार्यविधि निर्देशिका, विद्युतीय बुक बिल्डिङ मञ्च, संस्थागत बोलकबोल सार्वजनिक गर्ने ढाँचा, स्वार्थको द्वन्द्व व्यवस्थापन, स्वतन्त्र व्यावसायिक गहन अध्ययन समीक्षा र निष्कासनपछिको मूल्यांकन संयन्त्रजस्ता सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख छ ।
