एमालेका बहुसंख्यक नेता–कार्यकर्ताले अध्यक्ष केपी ओलीसहित पदाधिकारीले नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने गरी मौजुदा केन्द्रीय कमिटी विघटन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको पार्टी पुनर्गठन तथा समीक्षा कार्यदलको प्रतिवेदन नै रोकिएको छ ।
उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’ नेतृत्वको कार्यदलले सातै प्रदेश, जनसंगठन, केन्द्रीय सम्पर्क समन्वय, प्रवास, केन्द्रीय सल्लाहकार, विभागलगायत क्षेत्रमा कार्यरत अगुवा, नेता–कार्यकर्ताको सुझाव लिएर प्रतिवेदन बनाएको थियो । तर, नेतृत्व नै हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बहुसंख्यक सुझाव आएपछि ओलीका विश्वासपात्र थापाले कार्यदल बैठक नै नराखी प्रतिवेदन अड्काएका हुन् ।
कार्यदल सदस्यसमेत रहेका महासचिव शंकर पोखरेलले एक साताअघि नै संयोजक थापा र अध्यक्ष ओलीलाई प्रतिवेदन बुझाएका थिए । त्यसयता थापाले संयोजकको हैसियतमा बैठक राख्न कुनै तत्परता नदेखाएपछि कार्यदलको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
‘बैठक संयोजकले राख्नुपर्ने हो, आपसी सल्लाह र समन्वय नभइसकेकाले नबसेको हुनुपर्छ,’ प्रचार विभाग प्रमुख नीरज आचार्यले भने, ‘समन्वय भएर आवश्यकताअनुसार बैठक बसेर छलफल गरेपछि प्रतिवेदन सचिवालयमा जान्छ ।’ उनले प्रतिवेदनका विषयमाथि आफू जानकार नरहेको बताए ।
पार्टी सचिवालयमा अध्यक्ष ओलीले राजीनामा दिएर पार्टी पुनर्गठनका लागि मार्गप्रशस्त गर्नुपर्ने बलियो आवाज उठेपछि १० जेठको बैठकले उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा ‘बादल’को नेतृत्वमा निर्वाचन समीक्षा तथा पार्टी पुनर्गठन सुझाव कार्यदल बनाएको थियो । महासचिव पोखरेलसहित उपाध्यक्षहरू विष्णुप्रसाद पौडेल र पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, उपमहासचिव लेखराज भट्ट तथा सचिवहरू छविलाल विश्वकर्मा, पद्मा अर्याल र भानुभक्त ढकाल सदस्य छन् । कार्यदलमा सात प्रदेश इन्चार्जहरूलाई पदेन सदस्य राखिएको छ ।
कार्यदललाई २० असारभित्र प्रतिवेदन बनाउन भनिएको थियो । त्यसपछि केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा छलफल गरी केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने भनिएकोमा एक हप्ताअघि तयार पारेर महासचिव पोखरेलले बुझाएको प्रतिवेदन संयोजक बादल र अध्यक्ष ओलीले अड्काएपछि अन्योल भएको छ ।
एमालेमा २१ फागुनको चुनावपछि पार्टीलाई पुनर्गठन गरी रूपान्तरण गर्नुपर्ने बहस तलैसम्म पुगेको छ । त्यसक्रममा कार्यदललाई मूलतः तीन प्रकारको सुझाव प्राप्त भएको नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । अध्यक्ष ओलीसहित सिंगो केन्द्रीय कमिटी विघटन गरी तत्काल विशेष महाधिवेशन या अर्ली महाधिवेशन गर्नुपर्ने बहुसंख्यकको सुझाव आएको छ ।
त्यस्तै, प्रदेश र जिल्ला नेतृत्व तथा सबै तहगत कमिटीहरू पनि पुनर्गठन गरी युवाहरूको व्यापक सहभागिता बढाउनुपर्ने सुझाव छ । पार्टीको नीति, विचारसँगै संरचना तथा कार्यशैलीमा पनि परिवर्तन गरी रूपान्तरण गरेर अगाडि बढ्दा पहिलेकै अवस्थामा फर्काउन सकिने सुझाव प्राप्त भएको नेताहरूले बताउँदै आएका छन् । तलबाट आएका सुझावलाई महासचिव पोखरेलले लिपिबद्ध गरेका कारण अध्यक्ष ओलीले प्रतिवेदनलाई जस्ताको तस्तै छलफल गराउन नचाहेको एक पदाधिकारीले बताए ।
‘उहाँको रुचिअनुसार प्रतिवेदन आएन, त्यसैले आफ्नो राजीनामा या अहिलेको कमिटी विघटन गर्ने भन्नेबित्तिकै ओली कमरेडले प्रतिवेदन संशोधन गरेर मात्र बैठकमा ल्याउन चाहनुभएको प्रस्टै देखियो,’ ती पदाधिकारीले भने । स्रोतका अनुसार प्रतिवेदन अनुकूल नहुने निश्चित देखिएकाले ओली अहिले पदाधिकारी तहका बहुमत नेताहरू र केन्द्रीय कमिटी सदस्यहरूलाई पनि सम्झाउने योजनामा लागिरहेका छन् । यसबिचमै आफूअनुकूल प्रदेश सरकारहरू पुनर्गठन भइसकेपछि मात्र प्रतिवेदनमाथि छलफल गर्ने योजना रहेको एक पदाधिकारीले बताए ।
उपमहासचिव रघुवीर महासेठले भने प्रतिवेदनप्रति अनभिज्ञता जनाए । ‘कार्यदलले प्रतिवेदन सचिवालयमा बुझाउनुपर्ने हो, सचिवालयको बैठकमा नआएको हुनाले प्रतिवेदन कस्तो छ मेरो जानकारीमा छैन,’ उनले भने, ‘पढ्न नपाएको हुनाले कस्तो छ थाहा छैन ।’ कार्यदलले २६ जेठमा बागमती प्रदेशका नेताहरूबाट सुझाव अभियान सुरु गरेर सात भौगोलिक प्रदेशसहित गैरभौगोलिक कमिटीबाट सुझाव लिई २३ असारमा सल्लाहकारको सुझाव लिएर अभियान समापन गरेको थियो ।
उपाध्यक्ष रामबहादुर थापा बादल नेतृत्वको कार्यदलले २६ जेठमा बागमती प्रदेशका नेताहरूबाट सुझाव संकलन अभियान सुरु गरेको थियो । सात भौगोलिक प्रदेशसहित गैरभौगोलिक कमिटीहरूको सुझाव लिइसकेपछि २३ असारमा सल्लाहकारको सुझाव लिएर अभियान समापन गरेको थियो । अध्यक्ष ओलीसहित सिंगो केन्द्रीय कमिटी विघटन गरी तत्काल विशेष महाधिवेशन या अर्ली महाधिवेशन गर्नुपर्ने, प्रदेश र जिल्ला नेतृत्व तथा सबै तहगत कमिटीहरू पनि पुनर्गठन गरी युवाहरूको सहभागिता बढाउनुपर्ने अधिकांशको सुझाव आएको छ । कार्यदललाई २० असारभित्र प्रतिवेदन बनाउन निर्देशन दिइएको थियो । त्यसपछि केन्द्रीय सचिवालय बैठकमा छलफल गरी केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने भनिएको थियो । तर, महासचिव शंकर पोखरेलले एक साताअघि बुझाएको प्रतिवेदनको मस्यौदा अध्यक्ष केपी ओली अड्काएर राखेका छन् ।
