संघीय सरकारी निकायमा कार्यरत करारका कर्मचारीको व्यवस्थापनबारे अध्ययन गर्न सरकारले समिति गठन गरेको छ । करारका कर्मचारीको व्यवस्थापन पेचिलो बनेपछि यसबारे अध्ययन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनले सहसचिवको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको हो ।
संघमा कर्मचारीको संख्या आवश्यकताभन्दा बढी रहेको निष्कर्षसहित वर्तमान सरकार दरबन्दी कटौतीको अभियानमा छ । संघमा मन्त्रालयको संख्या नै २२ बाट १८ मा झारेको सरकारले स्थायी दरबन्दी कटौती गरिरहेको छ । यसका लागि मन्त्रालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएन्डएम) चलिरहेको छ । स्थायी दरबन्दी नै कटौती गरेको सरकार करारका कर्मचारी सके नराख्ने, नभए यथाशक्य कम गर्ने प्रयासमा छ ।
मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार हाल करार, अस्थायी र ज्यालादारीमा तीनै तह र सबै निकायमा गरेर ५० हजारभन्दा बढी कर्मचारी कार्यरत छन् । उनीहरू कम्प्युटर अपरेटर, प्राविधिक जिम्मेवारी, ड्राइभर, कार्यालय सहयोगीलगायतका रूपमा छन् । वार्षिक रूपमा करार सम्झौता नवीकरण गर्दै उनीहरू काम गर्दै आएका छन् । करारका कर्मचारीको संख्या आवश्यताभन्दा धेरै र अधिकांश राजनीतिक–प्रशासनिक सम्बन्धका आधारमा करारमा छिरेका बुझाइ सरकारको छ । कतिपय यस्ता करारका कर्मचारी त २०–२५ वर्षदेखि नै कार्यरत छन् ।
अहिलेको निर्णय भने संघको हकमा हो । संघमा कटौती गरेपछि तल्ला तहमा पनि कार्यरत रहेका ठुलो संख्याका करारका कर्मचारी कटौती गर्न सहज हुने बुझाइ सरकारको छ ।
स्थायी दरबन्दी आवश्यक नभएका वा त्यसबाट पूर्ति हुन नसक्ने प्रकृतिका कर्मचारीलाई करारको सट्टा ‘आउटसोर्सिङ’लगायतका वैकल्पिक विधिबाट ल्याउने विषयमा सरकारी अधिकारीहरूले छलफल थालेका थिए । मितव्ययिता र खर्च कटौतीको उद्देश्यसहित साउनदेखि नै करार, अस्थायी र ज्यालादारीका कर्मचारीलाई घर पठाउने गरी सरकारले योजना गरेको भन्दै ती कर्मचारी संगठित रूपमा आन्दोलनमै उत्रेका थिए । लामो समयदेखि करारमा कार्यरत रहे पनि रित्तो हात घर जानुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको, सामाजिक सुरक्षा, हटाउँदाको क्षतिपूर्तिलगायतको सुनिश्चितता उनीहरूले खोजेका छन् ।
करार, अस्थायी र ज्यालादारीका कर्मचारीहरू एकट्ठा भएर ठुलो संख्यासहित सिंहदरबारमा धर्नालगायतका आन्दोलनका कार्यक्रम गरेपछि ३२ असारमा मन्त्रिपरिषद्ले यसबारे निर्णय गरेको थियो । त्यही निर्णय कार्यान्वयनको सिलसिलामा मन्त्रालयले समिति गठन गरेको हो ।
निर्णयबमोजिम त्यस्ता कर्मचारीको र आगामी दिनमा करारका कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन गरी १० दिनभित्र उपयुक्त विकल्पसहितको प्रतिवेदन तयार गर्न मन्त्रालयले निर्णय गरेको हो । सोमबार मन्त्री प्रतिभा रावलले यस सम्बन्धमा निर्णय गरिदिएपछि समिति गठन भएको हो । मन्त्रालयका सहसचिव धोलकराज ढकालको संयोजकत्वमा गठन गरिएको समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव प्रतिनिधिसहित भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका उपसचिव महेन्द्रप्रसाद साँखी सदस्य र मन्त्रालयकै उपसचिव देवेन्द्र सापकोटा सदस्यसचिव छन् ।
गत ३२ असारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ओएन्डएमबाट कटौती हुने नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा स्वीकृत दरबन्दीमा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापन सम्बन्धमा गरेको निर्णयको ७ नम्बर बुँदा कार्यान्वयनका क्रममा समिति गठन गरिएको हो । उक्त बुँदामा ‘उल्लेखित व्यवस्थाको कार्यान्वयनपश्चात् पुलमा बाँकी रहने करारका कर्मचारीका सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न आगामी दिनमा करारका कर्मचारीलाई काममा लगाउँदा गरिने करार सम्झौतामा समेट्नुपर्ने न्यूनतम सेवा–सुविधाका सर्तका सम्बन्धमा र हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीलाई स्वीकृत दरबन्दीबमोजिम करारमा काममा लगाउन नसकी सम्झौता अन्त्य गर्नुपर्दा उपलब्ध गराइने सेवा–सुविधाका सम्बन्धमा भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले एक महिनाभित्र अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्ने’ उल्लेख छ ।
समितिका संयोजक ढकालले आफूले समिति संयोजकका रूपमा चिठी पाएको बताउँदै अब काम सुरु गर्ने बताए । समितिले संघीय तहका करारका कर्मचारीको हकमा अध्ययन गर्ने उनको भनाइ छ । समितिलाई प्राप्त कार्यजिम्मेवारीबमोजिम काम गर्ने उनले बताए । समितिका सदस्य सचिव रहेका मन्त्रालयका उपसचिव देवेन्द्र सापकोटाका अनुसार समितिलाई तीन विषयमा अध्ययनको जिम्मेवारी छ । त्यसमा दरबन्दी कटौतीका क्रममा करारका कर्मचारी हटाउँदा लिने आधारबारेको मापदण्ड, यसरी हटाउँदा दिने सेवा–सुविधाको विषय र भविष्यमा पनि करारका कर्मचारी राख्दा तथा तिनलाई दिने सेवा–सुविधाका मापदण्डबारे समितिले अध्ययन गरेर सिफारिस गर्ने सापकोटाले बताए । १० दिनभित्र प्रतिवेदन तयार गरेर पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ ।
