सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र एमालेले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहलाई पदबाट राजीनामा दिएर नयाँ सरकार गठनको बाटो खोलिदिन आग्रह गरेका छन्। दुवै दलका संसदीय दलका पदाधिकारी र केही सांसदले सोमबार मुख्यमन्त्रीलाई भेटेर सरकार अल्पमतमा परिसकेकाले राजीनामा दिन आग्रह गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री शाहले भने तत्काल राजीनामा दिन अस्वीकार गर्दै संविधानले दिएको समयसीमासम्म जिम्मेवारीमा रहने जवाफ दिएका छन्। नेकपा संसदीय दलका नेता खगराज भट्ट, उपनेता प्रकाश रावल, एमाले संसदीय दलका उपनेता सन्तोषकुमारी थापा शर्मालगायतले मुख्यमन्त्रीलाई भेटेका हुन्।
उनीहरूले प्रदेश बजेट शून्यताको अवस्थामा रहेको तथा नेकपा–एमालेबिच सत्तासहकार्यको सहमतिपछि वैकल्पिक सरकारको सम्भावना पनि नरहेकाले मुख्यमन्त्रीलाई नैतिकता देखाएर राजीनामा दिन आग्रह गरेका थिए। सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकार गठनका लागि नेकपा र एमाले अल्पमतमा रहेका मुख्यमन्त्री शाहको बर्हिगमन पर्खिरहेका छन्। तर, उनले राजीनामा नदिएपछि नयाँ सरकार गठन अझै केही दिन लम्बिने देखिएको छ।
नेकपा संसदीय दलका नेता भट्टले मुख्यमन्त्री मार्गप्रशस्त गर्न तयार नदेखिएकाले नयाँ सरकार गठनका लागि केही दिन कुर्नुपर्ने देखिएको बताए। अल्पमतमा परिसकेकाले राजीनामा दिएर सरकार गठनको बाटो खोलिदिन गरेको आग्रहको जवाफमा मुख्यमन्त्रीले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्ने जवाफ दिएकाे नेता भट्टले बताए।
‘हामीले राजीनामा दिएर मार्गप्रशस्त गरिदिन आग्रह गर्यौँ, उहाँले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्छु भन्नुभयो,’ मुख्यमन्त्रीसँगको भेटपछि भट्टले भने, ‘उहाँको अधिकार हामीले रोक्न सक्दैनौँ। अब नयाँ सरकार गठनका लागि साउन २८ गतेसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।’
मुख्यमन्त्रीसँगको भेटमा भट्टले विगतमा कांग्रेससँगको चुनावी सहकार्य र त्यसवेला भएको भावी मुख्यमन्त्रीको चर्चाको प्रसंग पनि उठाएका थिए। ‘त्यसवेला कांग्रेससँग हाम्रो सहकार्य थियो। शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डले मलाई मुख्यमन्त्रीमा अघि सार्नुभयो, तर म मुख्यमन्त्री हुने परिस्थिति भएन। तपाईंको घोषणा थिएन, दुईपटक मुख्यमन्त्री हुनुभयो,’ उनले भनेका थिए, ‘हिजो जेजस्तो भए पनि यसपटक राजीनामा दिएर सरकार गठनमा सहयोग गरिदिनुस्।’
तत्कालीन माओवादी केन्द्र र कांग्रेसले गठबन्धन गरेको २०७९ को चुनावमा खगराज मुख्यमन्त्रीको चर्चामा थिए। गृहजिल्ला डडेल्धुरामा भएको चुनावी सभामा कांग्रेसका तत्कालीन सभापति शेरबहादुर देउवाले भट्टलाई सुदूरपश्चिमको भावी मुख्यमन्त्रीका रूपमा प्रस्तुत गरेका थिए। तर, चुनावपछि सत्तागठबन्धन फेरिएसँगै भट्ट मुख्यमन्त्री बन्न पाएनन्। अहिले नेकपा र एमालेबिच सहमतिअनुसार सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व नेकपाले गर्नेछ। नेकपा संसदीय दलका नेता भट्ट मुख्यमन्त्री बन्ने तयारीमा छन्।
गत ३१ असारमा एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा छ। संविधानअनुसार सरकारलाई समर्थन गरेको दलले समर्थन फिर्ता लिएको ३० दिनभित्र मुख्यमन्त्रीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्छ। मुख्यमन्त्री शाह संविधानको सोही समयसीमासम्म पदमा रहने मनस्थितिमा छन्। जसअनुसार उनी २८ साउनसम्म पदमा रहन पाउँछन्।
सोमबारको भेटमा पनि मुख्यमन्त्री शाहले आफू अन्तिम समयसम्म जिम्मेवारीमा रहने प्रस्ट पारेका भेटमा सहभागी नेकपा सांसद अक्कल रावलले बताए। रावलका अनुसार मुख्यमन्त्रीले बरु भर्खरै बनेको नेकपा र एमालेबिचको समीकरण भत्काउन कांग्रेसले प्रयत्न गरिरहेको जवाफ दिएका थिए।
‘प्रदेशमा बजेट शून्यता छ। यसले अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको छैन। कर्मचारीले तलब पाएका छैनन्। यस्तो स्थितिमा पदमा रहिरहनुभन्दा राजीनामा दिनु नै उपयुक्त हुन्छ भन्यौँ,’ रावलले भने, ‘उहाँले सरकार अन्तिम समयसम्म कायम रहन्छ। यो समीकरण भत्काउने हाम्रो प्रयत्न हो भन्नुभयो।’
एमाले संसदीय दलका उपनेता शर्माले पनि दुई दलबिच समीकरण बनिसकेको र सरकार अल्पमतमा रहेकाले मुख्यमन्त्रीलाई मार्गप्रशस्त गरिदिन आग्रह गरेकी थिइन्। सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट प्रदेश सभाबाट पारित हुन नसकेपछि १ साउनदेखि प्रदेश बजेट शून्यतामा छ। सामयिक राजस्व संकलनसम्बन्धी ऐनका आधारमा सरकारले गत आर्थिक वर्षकै दरमा कर संकलन गरे पनि खर्च भने गर्न पाएको छैन।
कांग्रेस र एमालेबिच भागबन्डाको विवाद चर्किएपछि बजेट पारित हुन सकेन। सुुदूरपश्चिमबाट सुरु भएको विवादकै कारण गठबन्धन नै फेरियो। बजेटप्रति असहमति जनाउँदै एमालेले प्रदेशका ६ वटै मन्त्रालयको बजेटमाथि कटौतीको प्रस्ताव दर्ता गरेपछि मुख्यमन्त्री शाहले गत ३१ असारमा एमालेका तीन मन्त्री र एक राज्यमन्त्री बर्खास्त गरेका थिए। एमालेले सोही दिन सरकारको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री शाह अल्पमतको सरकार चलाइरहेका छन्।
हाल कायम एक निलम्बितसहित ५२ सदस्यीय प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २७ सदस्यको समर्थन आवश्यक पर्छ। मुख्यमन्त्री शाहलाई अहिले उनको पार्टी कांग्रेसका १८ सदस्यको समर्थन छ। यहाँ सरकार गठनका लागि नेकपा र एमालेको स्पष्ट बहुमत छ। नेकपाका सभामुख र निलम्बितबाहेक २०, एमालेका ११ र राप्रपाका एक सदस्य छन्।
