सरकार जोगाउन मुख्यमन्त्री बानियाँको पहल : समर्थन माग्दै पाँच दललाई पत्र

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सरकारको निरन्तरता र प्रदेशको राजनीतिक स्थिरताका लागि प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने पाँच राजनीतिक दलसँग औपचारिक रूपमा समर्थन मागेका छन्। सत्तासाझेदार दल नेकपा (एमाले)ले सरकारबाट समर्थन फिर्ता लिएपछि अल्पमतमा परेको सरकारले विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता नजिकिँदै जाँदा मुख्यमन्त्री बानियाँले दलहरूसँग लिखित रूपमा सहयोग मागेका हुन्।

कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेतासमेत रहेका बानियाँले एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा) र हाम्रो नेपाली पार्टीको संसदीय दलका नेतालाई छुट्टाछुट्टै पत्र पठाउँदै वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्न र सहकार्यमा आउन आग्रह गरेका छन्। 

साउन १८ गते सम्बन्धित दलका नेतालाई औपचारिक रूपमा पत्र हस्तान्तरण गरिएको मुख्यमन्त्रीनिकट स्रोतले जनाएको छ। मुख्यमन्त्रीले नयाँ सत्तागठबन्धनले अहिलेसम्म सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत जुटाउन नसकेको उल्लेख गर्दै प्रदेशलाई लामो समय राजनीतिक अन्योलमा राख्न नहुने तर्क गरेका छन्। त्यसैले विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र बजेट कार्यान्वयनलाई निरन्तरता दिन वर्तमान सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उनको भनाइ छ।

राजनीतिक स्थायित्वको अपिल
मुख्यमन्त्री बानियाँद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेशमा राजनीतिक गतिरोध सिर्जना भएको उल्लेख गरिएको छ। चालू आर्थिक वर्ष ०८३/८४ को नीति, कार्यक्रम र बजेट पारित भइसकेको अवस्थामा सरकार फेरबदलको राजनीतिक खेलले नागरिकमा निराशा बढ्ने र विकास निर्माणका काम प्रभावित हुने उल्लेख गर्दै उनले स्थायित्वका लागि सहकार्य आवश्यक रहेको बताएका छन्।

‘प्रदेशको हालको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य गर्न र प्रदेश सरकारलाई निरन्तरता दिन साउन १४ गते बसेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको बैठकले सबै राजनीतिक दलसँग संवाद र समन्वय गर्ने निर्णय गरेबमोजिम यो पत्र पठाइएको हो,’ उनले पत्रमा उल्लेख गरेका छन्।

मुख्यमन्त्री बानियाँले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा, संघीयताको सुदृढीकरण तथा प्रदेशको समृद्धिका लागि सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएका छन्। मजदुर, किसान तथा उत्पीडित समुदायको हित, विकास निर्माण र जनसेवा प्रभावित हुन नदिन वर्तमान सरकारलाई सहयोग गर्न उनले आग्रह गरेका छन्।

पत्रमा नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत नजुटे प्रदेशमा संवैधानिक अन्योल सिर्जनाहुनेतर्फ सचेत गराइएको छ। ‘सत्तासाझेदार दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि नयाँ सरकारले बहुमत सिद्ध गर्न नसक्ने र पुरानो सरकारले पनि प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुन नदिन सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ,’ पत्रमा उल्लेख छ।

५ भदौभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने बाध्यता
गत साउन ६ गते एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँ नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा परेको छ। नेपालको संविधानअनुसार अल्पमतमा परेको सरकारले ३० दिनभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था छ। त्यसअनुसार मुख्यमन्त्री बानियाँले भदौ ५ गतेभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।

यता एमाले–नेकपा गठबन्धनले नयाँ सरकार गठन गर्ने घोषणा गरे पनि आवश्यक बहुमत जुटाउन सकेको छैन। यही कारण प्रदेशको सत्तासमीकरण अझै अनिश्चित बनेको छ।

यसअघि मुख्यमन्त्री बानियाँले सर्वदलीय बैठक बोलाएर प्रदेशमा देखिएको राजनीतिक गतिरोध अन्त्यका लागि सबै दलसँग छलफल गरेका थिए। उक्त बैठकमा उनले नयाँ गठबन्धनसँग स्पष्ट बहुमत भए सरकार गठनका लागि आफू मार्गप्रशस्त गर्न तयार रहेको बताएका थिए।