बागमतीको सर्वदलीय बैठक : वामगठबन्धनद्वारा निकासको आग्रह, बहुमत जुटाउन मुख्यमन्त्रीको चुनौती

बागमती प्रदेशमा जारी राजनीतिक अन्योल अन्त्य गर्ने उद्देश्यले मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले सोमबार बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा सत्ता हस्तान्तरण र नयाँ सरकार गठनको विषयमा दलहरूबिच खुला बहस भएको छ।

बैठकमा नयाँ सत्तागठबन्धनका दलहरूले वर्तमान सरकारलाई मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेका छन् भने मुख्यमन्त्री बानियाँले पहिले स्पष्ट बहुमतको आधार प्रस्तुत गर्न चुनौती दिएका छन्।

बागमती प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने सबै राजनीतिक दलका नेताहरू सहभागी बैठकमा नेकपा र एमालेका नेताहरूले वर्तमान सरकार अल्पमतमा परिसकेको भन्दै नयाँ सरकार गठनका लागि सहज वातावरण बनाउन मुख्यमन्त्रीसँग आग्रह गरेका थिए। उनीहरूले संवैधानिक प्रक्रियालाई सहज बनाउँदै प्रदेशलाई लामो समय राजनीतिक अन्योलमा राख्न नहुने धारणा राखे।

बैठकमा नेकपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेलले संवादको वातावरण सिर्जना गरेकोमा मुख्यमन्त्रीलाई धन्यवाद दिँदै राजनीतिक निकासका लागि विश्वासको मत वा अन्य संवैधानिक प्रक्रियामा जानुपर्ने सुझाव दिए। उनले एमाले–नेकपाले सरकार गठनका लागि आवश्यक राजनीतिक प्रयास गरिरहेको जानकारी दिँदै केही समयमै सहज वातावरण बन्ने विश्वास व्यक्त गरे।

यस्तै, एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता तथा मुख्यमन्त्रीका प्रस्तावित उम्मेदवार जगन्नाथ थपलियाले अल्पमतको सरकारको आयु कृत्रिम रूपमा लम्ब्याउनु उपयुक्त नहुने बताए। ‘सरकारमा सहभागी दलले समर्थन फिर्ता गरिसकेको अवस्था छ। त्यसैले नयाँ गठबन्धनलाई काम गर्न दिन पनि तपाईंले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्छ। संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नयाँ सरकार गठनको वातावरण सहज बनाइदिनुस्,’ उनले बैठकमा भने।

मुख्यमन्त्रीको आग्रह – पहिले बहुमत जुटाउनुस्
बाम गठबन्धनको आग्रहपछि मुख्यमन्त्री बानियाँले आफू सत्ता लम्ब्याउने उद्देश्यले पदमा नबसेको स्पष्ट पार्दै नयाँ सरकार गठनका लागि आवश्यक बहुमत पुष्टि गर्न आग्रह गरेका थिए। बैठकमा सहभागी एक नेताका अनुसार मुख्यमन्त्री बानियाँले नयाँ गठबन्धनसँग स्पष्ट अंकगणितीय आधार नभएसम्म आफूले राजीनामा दिने वा मार्गप्रशस्त गर्ने निर्णय गर्न नसक्ने बताए।

उनले प्रदेश सरकार लामो समय अलमलमा रहँदा प्रशासनिक कामकाज, नयाँ बजेट कार्यान्वयन तथा मन्त्रालय पुनर्संरचनामा प्रत्यक्ष असर परेको उल्लेख गरे। उनका अनुसार अहिले आठ मन्त्रालय कायम गर्ने गरी गरिएको पुनर्संरचना, कर्मचारी व्यवस्थापन र विकास आयोजनाहरू राजनीतिक अन्योलका कारण प्रभावित भइरहेका छन्।

‘तपाईंहरूमध्ये कसैले सरकार बनाउने हो भने चाँडै निर्णय ल्याउनुहोस्। तपाईंहरूको बहुमत पुग्छ भने म मार्गप्रशस्त गर्न तयार छु। होइन भने प्रदेशलाई अनिर्णयको बन्दी नबनाउनुहोस्। अल्पमतको सरकारमा रहनु मेरो रहर होइन,’ उनले भने, ‘मैले वातावरण बनाइदिएको छु। तपाईंहरू बहुमत प्रमाणित गरेर अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ वा मलाई नै विश्वासको मत दिएर सरकारलाई निरन्तरता दिन पनि सक्नुहुन्छ।’

हामी अनिर्णयको बन्दी बन्दैनौँ : राप्रपा
बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले आफ्नो पार्टी धेरै समयसम्म निर्णयविहीन अवस्थामा नरहने बताए। उनले राप्रपाले सरकार गठनबारे अन्तिम निर्णय भने अझै नगरेको स्पष्ट पारे।

हाल प्रदेशको सत्तासमीकरणमा निर्णायक शक्ति बनेको राप्रपाले सरकारमा सहभागी हुने, बाहिरबाट समर्थन गर्ने वा प्रतिपक्षमै बस्ने विषयमा केन्द्रीय तहमा छलफल जारी रहेको जनाएको छ। थापाले छिट्टै पार्टीले स्पष्ट निर्णय सार्वजनिक गर्ने संकेत दिए।

बैठकमा कांग्रेसका नेता बहादुरसिंह लामाले राजनीतिक अस्थिरताले प्रदेशको विकास प्रभावित भएको भन्दै सबै दलले व्यावहारिक समाधान खोज्नुपर्ने बताएका थिए। उनले सत्ता परिवर्तनभन्दा पनि प्रदेशलाई निकास दिनु अहिलेको मुख्य आवश्यकता भएको धारणा राखेका थिए।

नेपाल मजदुर किसान पार्टी (नेमकिपा)का नेता सुरेन्द्र गोसाईंले आफ्नो पार्टी सरकार बनाउने खेलमा नरहेको र संसदमा हुने मतदानका आधारमा निर्णय गर्ने बताए। यस्तै, हाम्रो नेपाली पार्टीका नेता शैलेन्द्र बज्राचार्यले ठुला दलहरूको आन्तरिक विवादका कारण प्रदेश सरकार सञ्चालन प्रभावित भएको टिप्पणी गरे।

साउन ६ गते एमालेले सरकारबाट बाहिरिँदै समर्थन फिर्ता लिएपछि मुख्यमन्त्री बानियाँ नेतृत्वको सरकार संवैधानिक रूपमा अल्पमतमा परेको हो। संविधानअनुसार उनले भदौ ५ गतेभित्र प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।

उता एमाले र नेकपाबिच साउन ९ गते भएको सत्तासाझेदारी सहमतिअनुसार बागमती सरकारको नेतृत्व एमालेले गर्ने निर्णय भइसकेको छ। एमालेले जगन्नाथ थपलियालाई मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारसमेत तय गरिसकेको छ।

तर, प्रदेश सभामा १०४ बहालवाला सदस्यमध्ये सरकार गठनका लागि आवश्यक ५३ मत जुटाउन एमालेका २५ र नेकपाका २६ गरी कुल ५१ मत मात्रै भएकाले राप्रपाको समर्थन अनिवार्य बनेको छ। राप्रपाको अन्तिम निर्णय अझै नआएकाले नयाँ सरकार गठन प्रक्रिया अझै अन्योलमै छ।

सर्वदलीय बैठकले दलहरूबीच संवादको वातावरण भने बनाएको छ। तर, सत्ता हस्तान्तरणको गाँठो फुकाउन नयाँ गठबन्धनले स्पष्ट बहुमत जुटाउने वा मुख्यमन्त्री बानियाँले विश्वासको मतको प्रक्रियामा जाने—यी दुईमध्ये कुनै एक राजनीतिक निर्णय नआएसम्म बागमती प्रदेशको सत्ता-संकट तत्काल अन्त्य हुने संकेत भने देखिएको छैन।